विराटनगर, २४ जेठ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेल चलाउने सपनाबारे पटक–पटक चर्चा गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले उत्साहका साथ रेलका कुरा गरिरहेपनि रेलमार्ग निर्माणको अवस्था उत्साहप्रद छैन । लामो समयसम्म म्याद थप गर्दा पनि निर्माण चरणमै रहेको बथनाहा–विराटनगर रेलमार्ग निर्माण कार्य मुआब्जा मुद्दाका कारण अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

भारतको कलकत्ता बन्दरगाहबाट १ नम्बर प्रदेशको विराटनगरसम्म सामान बोकेर ल्याउने मुख्य प्रयोजनका लागि सन् १०११ जनवरीदेखि रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । कलकत्ताबाट बथनाह हुँदै विराटनगरको कटहरीसम्म रेल निर्माणको योजना छ । ३ किलोमिटर नेपाली खण्डमा जग्गाको मुआब्जा मुद्दाले रेलमार्ग निर्माण अनिश्चित बनेको छ । आगामी १ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०१९ मार्चसम्म निर्माण .सम्पन्न गर्ने तयारीमा भारतीय निर्माण कम्पनी ‘इर्कन’ रहेपनि जग्गा विवादले समस्या भएको छ । 

शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका अनुसार नेपालतर्फ धमाधम लिक बिछ्याउने काम भइरहेको छ । जग्गा विवाद बाहेकका क्षेत्रमा लिक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको भएपनि जग्गा विवाद भएको ठाउँमा समस्या देखिएको हो । भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको रेलमार्ग १३ दशमलव १ किलोमिटर छ । भारतीय लगानीमा निर्माण शुरू भएको रेलमार्गका लागि नेपाली पक्षले १ सय १९ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरी इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्सन इन्टरनेसनललाई ६ वर्षअघि हस्तान्तरण गरेको थियो । 

तत्कालीन सम्झौतामा २ अर्ब ८० करोड भारतीय रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने रेलमार्गका लागि सरकारले करीब ५३ करोड मुआब्जा तिरेर बुधनगर, कटहरी र विराटनगरको जतुवाका ५ सय ६५ जनाको १ सय १९ बिगाहा अधिग्रहण गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका व्यवस्थापकीय निर्देशक प्रदीप कुमारले आउँदो अक्टोबर (कात्तिक) सम्म नेपालको सीमासम्म रेल आउने जानकारी दिए । ‘नेपालमा जग्गाको समस्या समाधान भए आउँदो मार्चसम्ममा कटहरीसम्म रेल कुदेको तपाईहरूले हेर्न पाउनु हुनेछ,’ उनले भने । भारत–नेपाल सीमाको स्टेसनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटर जग्गामध्ये ३ किलोमिटर क्षेत्रमा विवाद छ ।

मुआब्जा विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको नेपाल पक्षले जनाएको छ । ‘जग्गाधनीले दिएको मुद्दाको पक्षमा जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो, त्यसको पुनरावलोकनका लागि सरकारले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘अदालतको फैसला नआउँदा मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान हुन सकेन ।’ 

सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा नलिने र चलनचल्तीका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीको मागलाई जिल्ला अदालतले सदर गरिदिएको थियो । अदालतको फैसलापछि जग्गाधनीले फैसला अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । सन् २०११ जनवरी २८ देखि सञ्चालनमा आएको आयोजना लामो समयसम्म मुआब्जा विवादमा अल्झिएको छ । सन् २०१३ डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने गरी इर्कनले ठेक्का लिएको भएपनि विभिन्न अड्चन र ढिलासुस्तीले काम सम्पन्न भएको छैन ।