अवैध क्रसरका कारण २ सय घर जोखिममा, करोडभन्दा बढी राजस्व गुम्यो

युवराज विष्ट

भोजपुर, २५ जेठ – भोजपुर जिल्लाको अरुण गाउँपालिका– ६ मा पर्ने अरुण नदी किनारमा तीन वर्षदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएको क्रसर उद्योगका कारण सयौं घर जोखिममा पर्ने खतरा बढेर गएको छ । उक्त उद्योग अझै कानूनी दायरामा नआउँदा करोडौं राजस्व पनि गुमेको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गको लेगुवास्थित अरुण नदी किनारामा वि.स. २०७२ सालको माघ महिनादेखि अवैधरूपमा सञ्चालनमा आएको सो उद्योगले लेगुवा–भोजपुर सडक कालोपत्रे आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन गरेकाले सञ्चालन अनुमति आवश्यक नपर्ने तर्क राख्दै उद्योग सञ्चालक पन्छिएका छन् ।

कानूनी दायरामा आउन जिल्ला समन्वय समितिले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उद्योग कानूनी दायरामा आएको छैन । जिल्लाको कुनै पनि निकायसँग समन्वय तथा दर्ता नगरी उद्योग तीन वर्षदेखि सञ्चालन भइहरेको छ । यो उद्योग जिल्लाको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीयवासीले उद्योगको वैधानिकता माथि प्रश्न गर्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा १० वैशाख २०७२ मा उजुरी दिएका थिए । स्थानीयको उजुरीपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत खगेन्द्र गिरीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गरी स्थानीय विकास अधिकारीलाई  प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उद्योग कानूनी प्रक्रियाविपरीत सञ्चालनमा रहेकोे  स्पष्ट उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले जिल्ला प्रसासन कार्यलयमा २६ वैशाख २०७२ मा  बुझाएको थियो । २ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई स्पष्टीकरण, माग गर्दै पत्रचार गरेको थियो । त्यसको बारेमा केही जानकारी नआएपछि पुनः प्रशासनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै १३ साउनमा अर्को पत्र पठाएको तर, उद्योग सञ्चालकले कुनै जानकारी नगराएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।

पटक–पटक पत्रचार गर्दा पनि उद्योग सञ्चालकले कानूनी दायरामा आउन आनाकानी गरेको देखिएको छ । छानबिन समितिका एक सदस्यले भने ‘विगतदेखि अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको उद्योगको विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्दा समेत  कारवाही नहुनुमा राजनैतिक दलका उच्च तहका नेताको तर्फबाट नै प्रशासनमा दबाब आएकाले कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।’ 

नेकपाका नेता (साविक नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष) प्रेमकुमार राईले भने, ‘उद्योग अवैध हो भन्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ । त्यसको विषयमा हामीले जिल्ला प्रशासनसँग मिलेर अनुगमन पनि गरेका थियौं । त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन हाम्रो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ । यदि कुनै नेताका कारण कारवाहीको दायरा आउन ढिला भएको हो भने त्यो क्षमा दिनयोग्य काम होइन ।’ 

यता नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति नन्दमणि राईले भने राजनैतिक आडमा उद्योगलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ढिला भएको बताए । यसबारेमा विस्तृतमा उनले खुलाउन चाहेनन् । तर राज्यलाई हानी हुने गरी कसैलाई पनि राजनैतिक संरक्षण दिन नहुने उनको भनाइ छ । राईले भने, ‘यहाँ राजनितिक संरक्षण छ भन्ने स्पस्ट देखिन्छ, तर कसैले पनि यस्तो काम गर्नु हुँदैन । सञ्चालकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ र हाम्रो पार्टीले पनि गरिहेको छ ।’ 

अवैधरूपमा राज्यलाई नै नोक्सानी हुने गरी सञ्चालन भइरहेको उद्योगले अरुण नदीमा भोजपुर–लेगुवालाई जोड्ने पुल र नदी किनारका दुई सय बढी घर जोखिममा रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेल आफू आएपछि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘यसअघि के कसरी काम अगाडि बढ्यो अर्थात् किन कारवाही भएन त्यसतर्फ म जान चाहन्नँ, तर म यहाँ आएपछि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु ।’ 

यो प्रक्रियाबाट अब आफू कुनै पनि दबाबले पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । पौडेलका अनुसार हाल दुईजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ ।

सडकको नाममा प्राकृतिक स्रोतमा रजाइँ

क्रसर उद्योग सञ्चालक भीम पौडेलले आपूmले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन लेगुवा–भोजपुर सडक आयोजनालाई कालोपत्रे गर्न मात्र उद्योग स्थापना गरेको बताएका छन् । पौडेलले आपूmले व्यापारिक प्रयोजनका लागि उद्योग सञ्चालन नगरेको जिकिर गरे । उनले भने ‘यो हामीले व्यापारिक प्रयोजनले चलाएका छैनौं,’ उनले भने ।

आफूहरूले उत्पादन गरेको सामग्री सडक आयोजनालाई बिक्री गरे पनि अन्यलाई निःशुल्क वितरण गरेको उनको दाबी छ ।

‘बाहिर पठाएको सामाग्री हामीले निःशुल्क दिएका छौं, त्यसमा कुनै पैसा लिएको छैन,’ उनले भने, ‘हाल हामीले धनकुटा जिल्लाबाट माल ल्याएर उद्योग सञ्चालन गरिहेका छौँ ।’

तर स्थानीय बासिन्दा भने पौडेलको कुरा हास्यास्पद् भएको बताउँछन् । निर्माणाधीन लेगुवा–भोजपुर सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजनालाई सहयोग गरेको आडमा खुलेआम प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुँदा पनि कानूनी प्रक्रियामा ल्याउन नसक्नु रहस्यमय भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘राज्यको करोडौं मूल्य बराबरको राजस्व गुमिरहेको छ, उद्योगलाई करको दायरामा ल्याएर कारवाही हुनुपर्छ । यो उद्योगबाट दैनिक १ सय ५० घनमिटर बढीको कच्चा पदार्थ उत्खनन् भएको छ,’ स्थानीय शान्त राईले भने ।

सरकारी निकायबाट क्रसर उद्योगलाई कारवाही नभएपछि विगत दुई महिनादेखि स्थानीयले भोजपुर जिल्लाबाट कच्चा पदार्थ निकाल्न दिएका छैनन् ।

सडक आयोजनाको आफ्नै क्रसर

सडककै नाम लिएर यसरी अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन भइरहे पनि सडक आयोजनाले भने अहिले आफूहरूसँग आफ्नै क्रसर रहेको बताएको छ ।

‘हामीले शुरुमा सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री प्रयोग गर्न सम्झौता गरेको भए पनि कम गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गरेपछि सडक निर्माणमा त्यस क्रसर उद्योगको सामग्री प्रयोग गरेका छैनौँ,’ आयोजनाका कन्ट्याक्ट म्यानेजर हरिभक्त पोखरेले भने, ‘त्यस उद्योगसँग अहिले हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन् ।’

अपूर्ण प्रतिवेदन

क्रसर उद्योग स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, वन ऐन २०४९ र वातावरण ऐन २०५३ र उद्योग दर्ता ऐन विपरीत रहेको छानबिन टोलीको निष्कर्ष छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति भोजपुरका अनुसार पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, सडक मार्ग, खोला किनाराबाट दुई सय मिटर र हाइटेन्सन लाइनभन्दा एक सय मिटर टाढाको दुरीमा क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधन रहेको जनाएको छ  । तर उद्योग लेगुवा–भोजपुर राजमार्गको पक्की पुलदेखि तीन सय मिटर उत्तर तथा अरुण नदी किनाराबाट ६० मिटरको दूरीमा सञ्चालनमा छ । त्यस्तै बस्तीभन्दा ५ सय मिटरभित्र भए बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर भोजपुरको लेगुवा बजार र धनकुटाको राम बजार त्यहाँबाट ३ सय ५० मिटरको दूरीमा रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

यसरी नियम मिचेर सञ्चालनमा रहेको उद्योगले ढुङ्गा, गिटी, रोडा, बालुवालगायत ८ किसिमका निर्माण सामाग्री उत्पादन र व्यापार गर्दै आएको छ । यसबाट कति मात्रामा सामाग्री उत्पादन भएको छ र कति राजश्व गुमेको छ भन्ने कुरा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

छानबिन समिति सदस्य एवम् जिल्ला समन्वय समितिका कार्यक्रम अधिकृत सुरेन्द्र राईले भने, ‘हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर जिल्ला प्रशासनमा कति मात्रामा उत्पादन गरेको छ भन्ने विषयमा प्राविधिक पठाउन भनेको थियौं । तर जिल्ला प्रशासानले पठाएन् । हाम्रो छानबिन समितिले उद्योगबाट दैनिक एकसय देखि दुईसय घनमिटरसम्म उत्पादन गरेको पाएका छौँ ।’ यसरी हेर्दा त्यहाबाट वार्षिक एकलाखभन्दा बढी घनमिटर सामग्री उत्पादन भएको देखिन्छ । यसैलाई आधार मानेर हिसाब गर्ने हो भने जिल्लालाई बुझाउनुपर्ने १ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको राजस्व गुमेको उनको अनुमान छ ।

अवैध उद्योगबाट कर असुल्दै स्थानीय सरकार

राईले धेरैपटक ताकेता गरेपछि सञ्चालन अवधिको यो समयसम्म आउँदा सडक आयोजनाले भने ४ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्वबापत बुझाएको जानकारी दिए ।

उद्योग अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेको विषयमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण खड्का सहितको टोलीले पनि अनुगमन गरेको थियो । प्रमुख खड्का सहितको टोलीले ८ पुस २०७४ मा अनुगमन गरी कानूनी दायरामा ल्याउने भनी निर्णय गरेको छ, तर कार्यन्वयन भने भएको देखिँदैन ।
 
कानूनी प्रक्रियामा ल्याउन सम्भव नभएपछि अरुण गाउँपालिकाले केही महिना अघिबाट भने त्यहाँको सामग्री बाहिर लगेको आधारमा केही रकम लिन शुरु गरेको छ ।

गाउँपालिका प्रमुख गजेन्द्र कार्कीले भने ‘पहिलाको अवस्थामा कति राजस्व उठ्न सकेन त्यो त यकिन छैन, त्यसको त हिसाबकिताब नै छैन, तर पछिल्लो समय कानूनी प्रक्रियामा ल्याउन नसकेपछि टीपको आधारमा अलिअलि पैसा लिँदै आएका छौं ।’
अध्यक्ष कार्कीले उद्योगलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याउने काम स्थानीय तहले गर्ने बताए ।

‘उद्योगलाई कसरी कानूनी दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा उद्योग सञ्चालकसंग छलफल गरेर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरी गाउँपालिका अघि बढ्छ,’ उनले भने ।

विभिन्न पत्र/आदेश :

जेठ २५, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस