संखुवासभामा तस्करको बिगबिगी, प्रहरीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म नै तस्करीमा !

जेठ २७, २०७५

मेघराज तामाङ

संखुवासभा, २७ जेठ –घुस लिएर तस्करहरूलाई छाडेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत माघ २८ गते स्याक्सिला गोला प्रहरीचौकीमा कार्यरत प्रहरी जवानद्वय प्रकाश कार्की र रुद्रबहादुर बस्नेतलाई निलम्बन गर्‍यो । २०७५ साल माघ २८ गते पक्राउ परेका उनीहरू दुर्लभ वन्यजन्तु सालकको खपटा अवैध कारोबार गर्ने एक व्यक्तिबाट १ लाख घुस लिएको प्रमाणित भएपछि निलम्बनमा परेका थिए ।


ADVERTISEMENT

खपटाको कारोबार गर्ने व्यक्ति भने अभैm फरार छन् । तर फरार रहेका कारोबारीको खोजीमा प्रहरीको पहल भने निकै फितलो छ । जवानद्वयको निलम्बनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको प्रेस वक्तव्यमा सालकको खपेटा तस्करी गरेको खुलाइए पनि त्यसको परिमाण र फरार व्यक्तिको नाम भने गोप्य राखिएको छ । यो घटनाले प्रतिबन्धित वन्यजन्तुको तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नै संरक्षण दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

गत वैशाखमा भोटखोला गाउँकार्यपालिकाका सदस्य जिप्पातेञ्जिङ दुर्लभ वन्यजन्तु सालकको खपेटासहित पक्राउ परे । भोटखोला गाउँपालिका ३ बस्ने भोटे खाँदबारीबाट हेदाङ्नातर्फ अवैध सालकको खपटा लैजाँदै गर्दा मकालु गाउँपालिका ५ नुम बजारबाट पक्राउ परेका हुन् । उनको साथबाट २ केजी ५ सय ग्राम सालकको खपटा बरामद गरिएको थियो ।

जनप्रतिनिधिदेखि प्रहरीको संलग्नतामा भएका तस्करीका यी प्रतिनिधि घटनाले तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू नै तस्करीमा संलग्न रहेको देखाउँछ । यसले संखुवासभामा तस्करीको जालो कसरी फैलिएको छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ । यस्तै घटनाले गर्दा संखुवासभा जिल्लामा पछिल्लो समयमा तस्करीको घटना बढ्दै जाँदा यो जिल्ला तस्करको अखडाजस्तै बनेको छ ।

सदरमुकाम खाँदबारीबाट चीनसँग सिमाना जोडिएको किमाथाङ्का १ सय ६२ किलोमिटर मात्र टाढा पर्छ, जुन छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिने सबैभन्दा छोटो बाटोमध्ये पर्छ । त्यसैले यो जिल्लालाई तस्करहरूले मूख्य मार्गकोरूपमा प्रयोग गर्छन् । यो मार्गबाट बहुमूल्य जडिबुटी र लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरूको तस्करी गर्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । चीनसँग छोटो दुरी हुनु र भौगोलिक विकटताका कारण सुरक्षा निगरानी कम हुनुले तस्करी बढेको स्थानीय देवराज पुरीले बताए । कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपने  नियामक निकायले नै उनीहरूलाई बढवा दिइरहेकाले पनि उनीहरूकै आडमा तस्करहरूको संख्या वृद्धि भएको पुरीको भनाइ छ ।

जिल्लामा तस्करहरूको जुन किसिमको बिगबिगी छ, तर त्यसैको हाराहारी रहेर प्रशासनले समेत पक्राउ र कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको स्थानीय डम्बरप्रसाद बस्नेतले बताए । विशेषगरी हिमाली, पहाडी जिल्लाहरूमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु र जडीबुटी यहाँबाट अवैध कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । बाघ, भालु, रेडपाण्डा, मृग, हरिण, कस्तुरी, सालकलगायतका वन्यजन्तु बिक्री वितरण गर्न र ओसारपसार गर्न कानुनले बन्देज गरेको छ । तर यस्ता अखेटोपहारहरू महंगो मूल्यमा बिक्री हुने भएपछि यसको अवैध कारोबार समेत बढेको हो ।

विभिन्न जनावरका हड्डी, सिङ र नङ्ग्राहरू सजावट र गहनाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको बताइन्छ भने भालुको पित्त र यार्सागुम्बा औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । बाघ, मृग, कस्तुरीलगायतका छाला धार्मिक मान्यताअनुसार पुजा कोठा र ध्यान, तपस्यामा प्रयोग गरिन्छ । यी अखेटोपहार र जडिबुटीको बिक्री वितरणका लागि चीन र भारतका मुलुकहरू लगिन्छन् । विशेषगरी छाला र नंग्राहरू भारततर्फ तस्करी गरिन्छ भने सालकको खपटा, यार्सागुम्बा र भालुको पित्त चीनतर्फ पठाइएको पाइन्छ ।

अभिलेखमा तस्करी घटना

वि.स. २०६८ देखि हालसम्म ९५ जना तस्करीमा संलग्नहरूलाई कारवाही गरिएको वन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्क छ  । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०६६/०६७ मा सालकको खपटा र भालुको पञ्जा तस्करीका दुईवटा घटनामा पक्राउ गरिएका थिए । तर ६८/०६९ र ०७०/०७१ मा ६/६ वटा तस्करीको घटना घटेका थिए । २०७५ वैशाख महिनामा मात्र यार्सागुम्बा र सालकको खपटा अवैध कारोबारमा एक हप्ताभित्रै दुईजना पक्राउ परिसकेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०६७/०६८ देखि हालसम्म वन पैदावर र अखेटोपहारका २७ तस्करका घटनामा पक्राउ गरिएका छन् । तर जिल्ला वन कार्यालय र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा दर्ता भइ कारवाही भएका १८ वटा मात्र मुद्दाहरू देखिन्छन् । प्रहरीमार्फत् पक्राउ गरिएका बाँकी ९ वटा घटना भने दुवै निकायमा दर्ता भएको देखिँदैन । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा अवैध कारोबारी र तस्करहरूको संख्या घट्ने स्थिति देखिँदैन ।

जिल्ला वन कार्यालय र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा दर्ता भएका मुद्दाका आधारलाई हेर्ने हो भने संखुवासभा, सोलुखुम्बु र जुम्लाका तस्करहरूको संलग्नता रहेको छ । संखुवासभाको मात्र नभइ अन्य जिल्लाको समेत संलग्नताले यिनीहरूको संख्या फस्टाउँदै गरेको देखिन्छ । तस्करीमा संलग्नहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने काम मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र जिल्ला वन कार्यालयले गर्दै आएको छन् ।

जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत हेमन्त पराजुलीका अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रबाहिर तर जिल्लाभित्र पक्राउ परेका कुनै पनि कारोबारीविरुद्धको मुद्दा जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । यता निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पक्राउ परेका सबै कारोबारीको मुद्दा निकुञ्जमा दर्ता हुन्छ । तर प्रहरीमार्फत् पक्राउ गरिएका बाँकी ९ घटनामा संलग्नहरूको वन र निकुञ्ज कार्यालयमा मुद्दा दर्ता नदेखिँदा उनीहरू मिलेमतोमा छुटेको आशंका गरिन्छ ।

मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बुका केही भागमा समेत फैलिएको छ । त्यसक्षेत्रमा पक्राउ परेका तस्करहरूको सोलुखुम्बुमा नै मुद्दा दर्ता हुने र अन्य जिल्लाका तस्करहरू संखुवासभामा पक्राउ परे सोही जिल्लालाई जिम्मा दिने भएकाले प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क र निकुञ्ज तथा वन कार्यालयको तथ्याङ्क नमिलेको सहायक वन अधिकृत हेमन्त पराजुलीको भनाइ छ । तर प्रहरीले पक्राउ गरेका के कति कारोबारीहरू अन्य जिल्लाका हुन् र उनीहरूको मुद्दा कहाँ दर्ता गरियो भन्ने तथ्य प्रमाण पनि भेटिँदैन ।

जिल्ला वन कार्यालयको २०६८/०६९ देखि हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार अखेटोपहार र वन पैदावरसम्बन्धी १२ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ, जसमा ३७ जना तस्करहरू संलग्न थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ०७०/७१ मा ५ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीहरूबाट रतुवा मृगको छाला १ थान, ध्वाँसे चितुवाको छाला १ थान, कालो भालुको पञ्जा ४ थान, दुम्सीको काँडा, बाघको दुध, भालुको पित्त १ सय १० ग्राम, सालकको खपटा ३० केजी ९ सय ६० ग्राम, कस्तुरीको विणा ३७.११ ग्राम, मृगको मासु ९ केजी र ८ सय ग्राम यार्सागुम्बा बरामद गरिएको थियो ।

यता मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत २०६७/०६८ देखि हालसम्म ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा २०७४ मा सबैभन्दा बढी ३ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । ६ वटा मुद्दामा २२ जना तस्करको संलग्नता रहेको छ । उनीहरूबाट ४ थान भालुको पञ्जा, ५ थान हिमाली कालो भालुको पञ्जा, १ थान भालुको छाला, घोरलको छाला ५ थान, घोरलकै सिङ ३ थान, रतुवा मृगको छाला २ थान, मृगको सिङ १ थान, सालकको खपटा ७ केजी २ सय ग्राम, कस्तुरीको रौं १.६ ग्राम र खुर १ थान बरामद गरिएको थियो ।

यसरी वन कार्यालय, निकुञ्ज र प्रहरी गरी तीनवटा सरकारी निकायबाट तस्करीका घटनाको छानबिन तथा मुद्दा चलाउने काम भएपनि यी निकायबीचको आपसी समन्वय भएको देखिँदैन । यसले गर्दा जिल्लाका सरकारी संयन्त्र पनि तस्करी नियन्त्रणमा कमजोर भएको देखिन्छ । यदि यी तीनै निकायबीच समन्वय बढाउन सकिए तस्करी नियन्त्रणलाई न्यून गर्न सकिने देखिन्छ ।

उनीहरूलाई वन ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा बिगो जरिवाना वा कैद सजाय अथवा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । तर जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार पक्राउ परेका तस्करहरू जरिवाना तिरेर छुट्ने गरेका गरेका छन् । भौतिक कारवाही र काराबास सजाय भएको कुनै पनि मुद्दाहरू छैनन् ।

जिल्लामा दिनानुदिन तस्करको संख्या बढ्दो छ भने बहुमूल्य वस्तुहरू लोप हुने अवस्थामा छ । नियामक निकायको आड भरोसा र राजनितिक ढाकछोपका कारण तस्करहरूको समूह घट्ने स्थितिमा छैन ।

सशस्त्रको गाडीमा काठ तस्करी

अरुण गुल्म शसस्त्र प्रहरी बल चैनपुरको बा.१ झ १६६९ नंबरको ट्रकमा राखेर गैह्र कानुनी ढंगले सखुवाको काठ धरानतर्फ लैजाँदै गर्दा जेठ २१ गते राति पक्राउ परेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल छिन्ताङ गुल्मको मुलघाटस्थित चेकपोस्टले सोमबार राति सशस्त्रको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो । ट्रक जाँच्ने क्रममा अवैधरूपमा करीब एकसय क्युफीट सखुवाको काठ लैजाँदै गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी मूलघाटका इञ्चार्ज इन्सपेक्टर दुर्गा भट्ट बताउँछन् । बरामद गरिएको काठको बजार मूल्य करीब ७ लाख रूपैयाँ बढी हुने जनाइएको छ ।

पकलीस्थित सशस्त्रको बाहिनीबाट सशस्त्र प्रहरी बल अरुण गुल्मको सवारी साधनमा अवैध रूपमा सखुवाको काठ तस्करी गरिएकोबारे सशस्त्र प्रहरी बल पकलीस्थित बाहिनीका एसपी गुणाकर खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

छानबिन समितिको सदस्यमा डीएसपी गमबहादुर कुँवर र निरीक्षक भोला खत्री पनि अरुण गुल्म पुगेका छन् । बुधबार चैनपुरस्थित अरुण गुल्म आइपुगेका एसएसपी सहितको छानबिन टोलीले घटनाबारे छानबिन शुरु गरेको जनाएको छ ।

जेठ २७, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस