बुटवल, २८ जेठ – ५ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एकमुष्ट तलब पाउने गरी बाटो खुलेको छ ।

जनप्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धी विधयेक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि तलब पाउने बाटो खुलेको हो । प्रदेशसभाबाट जेठ १६ गते पारित विधयेकलाई आज ५ नम्बर प्रदेशका प्रमुख उमाकान्त झाले प्रमाणिकरण गरेका हुन् । संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक पारित भएकाले अब स्थानीय तहले तलब सुविधा वितरण गर्ने तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार वीपी गौतमले बताए । ‘निर्वाचित भएको मितिले हालसम्म हुन आउने तलब एकमुष्ट वितरण गरिने छ,’ उनले भने । 

नगरपालिका प्रमुखको तलब मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तोकिएकाले १२ महिनाको एकमुष्ट ४ लाख २० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निर्वाचित भएको १ वर्ष पुग्दा जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन् । ५ नम्बर प्रदेशमा १ सय ९ स्थानीय तह छन् ।

कसलाई कति तलब ?

प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको जनप्रतिनिधिहरूको सेवा÷सुविधा सम्बन्धी विधयेकमा सेवासुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयक अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक तलबभत्ता ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार र सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

उपमहानगरपालिका प्रमुखले ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार र वडा सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ तलब पाउने छन् । नगरपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १३ हजार, सदस्यले ८ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षले २७ हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार र सदस्यले ७ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । मासिक तलबभत्ताका अतिरिक्त बैठक तथा भ्रमण भत्ता पनि बैठकले पारित गरेको छ ।