काठमाडौं, ३० जेठ - प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमाथि छलफल भइरहेको छ ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरतकुमार शाहले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भनिए पनि कूल बजेटको ३ प्रतिशत पनि नछुट्याइनुले भाषण र वास्तविकताबीच तालमेल नदेखिएको भनी आलोचना गरे । 

उनले भने–“कृषि विकासका लागि रु ३३ अर्ब ३० करोड छुट्याइएको छ, यो कूल बजेटको ३ प्रतिशत हो, यो बजेट देखाउन राखेको हो कि विकास गर्न ?” 

सांसद शाहले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरे ।

सांसद प्रकाश रसाइलीले “विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैयाँ घटाइयोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरे ।

त्यस्तै, पार्वता डिसी (चौधरी) ले “विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई एक रुपैयाँ घटाइयोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । 

सो अवसरमा सांसद चौधरीले खानेपानी जनताको अपरिहार्य आवश्यकता भएकाले प्राथमिकताका आधारमा खानेपानीका योजना अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद दुर्गा पौडेलले “विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैयाँ घटाइयोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।

त्यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले “विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई एक रुपैयाँ घटाइयोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसद सुवालले उपरोक्त मन्त्रालयअन्तर्गत हालसम्म घोषणा भएका तर पूरा हुन नसकेका योजनाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद अतहर कमाल मुसलमानले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।