चिनियाँ रेलमार्ग प्रस्ताव : सहर्ष स्वीकार्ने कि गम्भीर अध्ययन गर्ने ?

जेठ ३०, २०७५

काठमाडौं, ३० जेठ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ सरकारले लगानी प्रस्ताव गरेको केरुङ–काठमाडौं रेल सेवाको विषय बहसमा आएको छ ।

गत महिना मात्रै केरुङ–काठमाडौं–रेल सेवा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर गएको चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले आगामी अगस्टसम्म रिपोर्ट दिने छ । चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको रेल सम्झौता ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ (बीआरआइ) परियोजना अन्तर्गत पर्छ । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले विभिन्न देशमा लगानी गरिरहेको छ ।

चीनले भनेको प्रस्ताव नेपालका लागि ‘स्वर्णीम अवसर’ भएपनि यसका प्राविधिक पक्ष केलाउन जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले केरुङ–काठमाडौं रेल सेवा नेपालका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमै स्वर्णिम अवसर भएपनि सरकारले प्राविधिक रुपमा कुनै पनि अध्ययन नगरी गफ मात्रै गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘केरुङ–काठमाडौं रेल सेवा हाम्रा लागि आर्थिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण अवसर हो । तर, सरकारले रेल–रेल भनेर गफ गरिरहेको छ । संरचनागत रुपमा हामीले कस्तो प्रविधिको रेल गुडाउने ? कसरी चलाउने ? कसले चलाउने ? नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीलाई कसरी सहभागी गराउने ? बारे सिन्को भाँचेको छैन ।’ रेलबारे नेपालको प्राविधिक क्षमतालाई उन्नत बनाउने कुरा निकै महत्वपूर्ण भएको बताए ।

नेपालमा चीनबाट रेलमार्ग जोडिँदा चीनसँग पहुँच सस्तो र व्यापारिक सहजता हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक र सामरिक रुपमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न जरुरी रहेको विषयमा समेत बहस हुन थालेको छ । चीनले प्रस्ताव गरेको परियोजना सामान्य तरिकाले हेर्दा ठिक लागेपनि यसका आर्थिक, सामाजिक तथा सामरिक पक्ष केलाउनुपर्ने केहीकोे तर्क छ ।

चीनले विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक पहुँच र दबदबा बढाउँदै महाशक्ति राष्ट्र बन्ने र नजिकका देशमा सामरिक महत्व बढाउने रणनीति लिएको हुँदा चीनको स्वार्थबारे प्रष्ट हुन जरुरी रहेका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

तर, ती तर्कमा कुनै तुक नभएको भन्दै नेपालमा दक्षिणी प्रभाव जमाइराख्न चाहने शक्तिको आवाज मात्रै भएको टिप्पणी पनि आउने थालेका छन् ।

नेपालमा चीनले लगानी प्रस्ताव गरेर रेलमार्ग ल्याउने भरिहँदा त्यसलाई एक रणनीतिक महत्वका रुपमा बुझ्दै काम अगाडि बढाउनुपर्ने चीनका लागि पूर्वराजदूत तथा विज्ञ टंक कार्कीले बताए । 

उनी भन्छन्, ‘चीनसँग आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु भनेकै भारतसँग निर्भरता कम गर्नु हो । हामीले छिमेकी देशसँग सन्तुलन कायम राख्ने एक अवसर पनि हो । यसलाई गलत भन्नेहरू नेपालमा बस्ने महाविदेशी हुन् ।’ कुनै पनि पार्टीले लगानी गर्दा उसको केही न केही स्वार्थ हुने भन्दै कार्कीले चीनको स्वार्थलाई सन्तुलन मिलाएर आफ्नो स्वार्थमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौंदेखि केरुङसम्म अनुमानित १ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा रेलमार्ग विकासबारे स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेका चिनियाँ रेल्वे प्रशासनका उच्च अधिकारीले सो अनुमान गरेको रेल विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार नेपाल–चीन जोड्ने रेल प्रतिघन्टा १२० देखि १६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गुड्ने छ ।

चिनियाँ योजना अनुसार सन् २०२० सम्ममा ५ सय ४० किलोमिटर चिनियाँ भूमिमा रहेको सिगात्से–केरुङ सीमावर्ति तिब्बती शहर केरुङसम्म रेल आइपुग्ने छ । त्यसपछिका २ वर्ष सन् २०२२ मा रेलमार्ग काठमाडौंसम्म जोड्न सकिने चिनियाँ विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
 

जेठ ३०, २०७५ मा प्रकाशित

मनीषा अवस्थी

मनीषा अवस्थी लोकान्तर डट् कमका लागि आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस