चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
बुटवल, ३१ जेठ – ५ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत रहेका वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत आउने भएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिल्लामा रहेका वन कार्यालयहरू डिभिजनका रुपमा प्रदेशमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रसहित संरक्षित क्षेत्र संघको मातहतमा रहने नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका वन कार्यालय खारेज हुने भएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने तयारी गरेको हो । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुर्यकान्त सिग्देलले जिल्ला, सामुदायिक, ईलाका र सेक्टर वनलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने गरी काम अगाडि बढेको जानकारी दिए ।
जिल्ला वन कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत डिभिजन कार्यालयको रुपमा रहने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘निजी र शहरी वन क्षेत्र स्थानीय तहले हेर्छ, अरू प्रदेश मातहत आउँछन् ।’ सामुदायिक वनको आम्दामी स्थानीय तहसँग मिलेर वनको विकासका लागि खर्च गरिने छ । उनका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयहरु डिभिजन कार्यालयको रुपमा रहने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । वन हेर्नका लागि जिल्लामा छुट्टै कार्यालय आवश्यक पर्ने भएकाले जिल्लालाई डिभिजन र ईलाका तथा सेक्टरलाई आवश्यकता अनुसार सवडिभिजनको रुपमा रुपान्तरण गरिने मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले बताए ।
प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा जिल्ला वन र ईलाका सेक्टर वनहरू रहेका छन् । बाँकेको ढकेरीमा वनस्पति केन्द्र रहेको छ । ७ नम्बर प्रदेशमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा वनको क्षेत्र ४८ प्रतिशत रहेको छ । ९ लाख ७४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र छ । ५ नम्बर प्रदेशमा १२ वटा जिल्लाका वन कार्यालय डिभिजन वन कार्यालय बनाउने तयारी छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई भने प्रदेशमा गएपछि पनि निरन्तरता दिइने छ ।
कपिलवस्तु र दाङमा भने २ वटा डिभिजन कार्यालय राख्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेशमा गठन भएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अधिकांश वन कार्यालयमा प्रमुख भएकाहरु सचिवका रुपमा कार्यरत छन् । वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि जिल्ला वनलाई डिभिजनको रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञको भनाइ छ ।
कृषि कार्यालय स्थानीय तह मातहत आइसकेका छन् । वनका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा आउने कि कता जाने भन्ने अन्यौलबीच प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि, यसबारे सरकारले अहिल्यै टुंगो लगाइसकेको छैन । संघीयताको औपचारिक कार्यान्वयनसँगै निर्माण भएका स्थानीय सरकारले सामुदायिक वन र त्यसबाट हुने आम्दानीमा आँखा लगाउन थालेका थिए ।
सामुदायिक वनले स्थानीय तह मातहत लैजाँदा सहज हुने बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष दिननाथ आचार्यले आफूहरूलाई काम गर्न स्थानीय तहसँग सहज हुने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । साझेदारी र सामुदायिक वनलाई स्थानीय तह मातहत राखिदिए राम्रो हुने थियो ।’
रूपन्देहीमा मात्रै १ सय सामुदायिक वन छन् । सामुदायिक वनले अहिलेसम्म आम्दानीको कुनै रकम पनि सरकारलाई दिने गरेका छैनन् । आम्दामीको २० देखि ५० प्रतिशत वनको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, ३५ प्रतिशत गरीबी निवारण, १५ प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशिका छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...