जिल्ला वन कार्यालय अब डिभिजनका रुपमा प्रदेश मातहत

जेठ ३१, २०७५

बुटवल, ३१ जेठ – ५ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत रहेका वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत आउने भएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिल्लामा रहेका वन कार्यालयहरू डिभिजनका रुपमा प्रदेशमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रसहित संरक्षित क्षेत्र संघको मातहतमा रहने नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका वन कार्यालय खारेज हुने भएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने तयारी गरेको हो । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुर्यकान्त सिग्देलले जिल्ला, सामुदायिक, ईलाका र सेक्टर वनलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने गरी काम अगाडि बढेको जानकारी दिए ।


जिल्ला वन कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत डिभिजन कार्यालयको रुपमा रहने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘निजी र शहरी वन क्षेत्र स्थानीय तहले हेर्छ, अरू प्रदेश मातहत आउँछन् ।’ सामुदायिक वनको आम्दामी स्थानीय तहसँग मिलेर वनको विकासका लागि खर्च गरिने छ । उनका अनुसार जिल्ला वन कार्यालयहरु डिभिजन कार्यालयको रुपमा रहने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । वन हेर्नका लागि जिल्लामा छुट्टै कार्यालय आवश्यक पर्ने भएकाले जिल्लालाई डिभिजन र ईलाका तथा सेक्टरलाई आवश्यकता अनुसार सवडिभिजनको रुपमा रुपान्तरण गरिने मन्त्रालयका सचिव सिग्देलले बताए ।

प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा जिल्ला वन र ईलाका सेक्टर वनहरू रहेका छन् । बाँकेको ढकेरीमा वनस्पति केन्द्र रहेको छ । ७ नम्बर प्रदेशमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा वनको क्षेत्र ४८ प्रतिशत रहेको छ । ९ लाख ७४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र छ । ५ नम्बर प्रदेशमा १२ वटा जिल्लाका वन कार्यालय डिभिजन वन कार्यालय बनाउने तयारी छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई भने प्रदेशमा गएपछि पनि निरन्तरता दिइने छ ।

कपिलवस्तु र दाङमा भने २ वटा डिभिजन कार्यालय राख्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेशमा गठन भएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अधिकांश वन कार्यालयमा प्रमुख भएकाहरु सचिवका रुपमा कार्यरत छन् । वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि जिल्ला वनलाई डिभिजनको रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञको भनाइ छ । 

कृषि कार्यालय स्थानीय तह मातहत आइसकेका छन् । वनका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा आउने कि कता जाने भन्ने अन्यौलबीच प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि, यसबारे सरकारले अहिल्यै टुंगो लगाइसकेको छैन । संघीयताको औपचारिक कार्यान्वयनसँगै निर्माण भएका स्थानीय सरकारले सामुदायिक वन र त्यसबाट हुने आम्दानीमा आँखा लगाउन थालेका थिए ।

सामुदायिक वनले स्थानीय तह मातहत लैजाँदा सहज हुने बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष दिननाथ आचार्यले आफूहरूलाई काम गर्न स्थानीय तहसँग सहज हुने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । साझेदारी र सामुदायिक वनलाई स्थानीय तह मातहत राखिदिए राम्रो हुने थियो ।’

रूपन्देहीमा मात्रै १ सय सामुदायिक वन छन् । सामुदायिक वनले अहिलेसम्म आम्दानीको कुनै रकम पनि सरकारलाई दिने गरेका छैनन् । आम्दामीको २० देखि ५० प्रतिशत वनको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, ३५ प्रतिशत गरीबी निवारण, १५ प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्नुपर्ने निर्देशिका छ ।

जेठ ३१, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस