नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको चोट सहिरहेको बेलामा २०७२ सालको चैतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला आम जनताको अपेक्षा अनुरुप चीन सँग विविध सम्झौता भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा  विश्लेषकहरूले कार्यान्वयन तहमा नेपालको पहुँच  साह्रै फितलो हुन पुगेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

त्यतिबेला चीन सँग भएको पारवाहन सम्झौता, चिनियाँ रेल सेवालाई नेपाली भूमिसम्म विकास गर्ने सम्झौता, नेपालमा चिनियाँ बैंकले शाखा खोल्न सक्ने गरी भएको सम्झौता, नेपालमा पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययनमा चीन ले सहयोग गर्ने सम्झौता, अन्तरदेशीय विद्युत संजाल ग्रीड जोड्ने सम्झौता जस्ता धेरै सम्झौताका चाङ अहिले कागजमा मात्र भेटिन्छन् ।

चीन सँगका पुराना सम्झौताहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउन त्यति सजिलो छैन । नेपालको लागि चीन अप्ठेरोको साथी मात्र बनेको जस्तो देखिएको छ ।

दीर्घकालीन छिमेकी रणनीति तय गर्न नेपाल असफल भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । अझै पनि नेपाली राजनीतिक नेताहरूमा भारतलाई देखाउन मात्र चीन कार्ड खेल्ने मानसिकताले डेरा जमाएको छ ।

भारतसँग सम्बन्ध असहज हुँदा चीन प्रति आशक्ति देखाउने र भारतसँगको सम्बन्ध सहज भएपछि चीन सँग गरिएका सम्झौता रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने प्रवृत्तिले नेपालको कमजोर परराष्ट्र नीतिलाई उदाङ्गो गरिदिएको छ ।

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा थोरै सम्झौता भएको राम्रो हुन्छ, तर ति सम्झौताहरू प्रष्ट र सजिलै कार्यान्वयनमा जान सक्ने खालका हुनुपर्छ ।’

पुराना सम्झौताको कार्यान्वयन कुन पक्षबाट फितलो भएको जस्तो देखिएको छ त्यसको पहिचान गर्नेतर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त हुने परराष्ट्रविद् श्रेष्ठको भनाइ छ ।

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीन भ्रमणमा जाँदा पारवाहनका लागि दुईवटा सुख्खा बन्दरगाह र तीनवटा सामुद्रिक बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । तर यो दुई वर्षमा नेपालले ति मध्ये कति बन्दरगाह कति प्रतिशत प्रयोग गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैसँग  छैन ।

आकासिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलनलाई सन्तुलित मार्गमा ल्याउनको लागि चीन मार्फत तेस्रो देशसँगको व्यापार ‘रामवाण’ हुन सक्थ्यो तर कार्यकारी तहमा भइसकेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाली पक्ष उदासिन भएको जस्तो देखिएको छ ।

‘भारत रिसाउला’ भन्ने डरले चीन सँग भएका सम्झौतालाई सम्झौता मै सिमित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा तीनवटा मुद्दा मुख्यरूपमा उठ्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार पहिलो र सबभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको ‘कनेक्टिभिटी’ हो । यो सन्दर्भमा अहिले कुनै नयाँ सम्झौता हुनुभन्दा पनि पुरानो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिनुपर्ने श्रेष्ठको विचार छ ।

नेपालले प्रयोग गर्न पाउने भनिएका चीन का ५ वटा (सुख्खा र सामुद्रिक) बन्दरगाहको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

श्रेष्ठका अनुसार दोश्रो र अर्को महत्वपूर्ण बुँदा भनेको रसुवा काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण हो । रक्सौल-काठमाडौँ रेलमार्ग बन्ने सहमति भारतसँग भइसकेको अवस्थामा चीन सँग पनि सोहि प्रकारको सम्झौता हुनु अत्यावश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उठ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपाल-चीन बीचको विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हो । भारतीय लगानीबाहेक अन्य लगानी भएका जलविद्युत कम्पनीबाट उत्पादित बिद्युत भारतले खरिद नगर्ने खालको निर्देशिका भारतीय उर्जामन्त्रालयले केही समय पहिला जारी गरेको थियो ।

भारतीय मिडियाले पनि बारम्बार यहि विषयलाई उछाल्ने गरेका छन् । त्यही कारणले नेपालमा बन्ने ठूला जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने की चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भन्ने ठूलो बहस हुने गर्दछ । जलविद्युत कम्पनीमा चिनियाँ कम्पनीको लगानी गर्न र त्यसबाट लाभ लिनको लागि नेपाल र चीन बीच ‘ट्रान्समिसन’लाइन बन्नु एकदमै अत्यावश्यक छ ।

परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ अघि थप्छन्, चीन को कुटनीति परिपक्व तर आक्रामक छ । आक्रामक व्यापार कुटनीति भएकाले भारतलाई चीन ले आफ्नो बजार ठान्छ । नेपालको लागि आफ्नो ठूलो बजार गुमाउने पक्षमा भारत कदापि रहन सक्दैन ।

भारत र चीन को बजार अर्थतन्त्रको बीचमा नेपालले खेल्न सक्ने भनेको ‘कनेक्टिभिटी’बाट मात्र हो । उनीहरूबीच हुने व्यापारको महत्वपूर्ण हिस्सा नेपालमार्फत गराउन सक्ने खालको सन्तुलित र प्रभावकारी छिमेकी नीति लिएर नेपाल अघि बढ्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा चीन -भारतबीचको बारम्बारको द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणको कारणले उनीहरूको निकटका बढेको जस्तो देखिन्छ । चीन ले भारतसँग हालसालै एक अर्ब डलर बराबरको व्यापार वृद्धि गरेको अवस्था छ । नेपालले चीन सँगको सम्बन्धलाई निरन्तर अद्यावधिक गर्न जरुरी छ ।

यसको लागि पुराना सम्झौताहरूको शीघ्र कार्यान्वयनको कार्यदिशा पेश गर्ने र बिल्कुलै नयाँ भू-राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन हुने गरी चीन सँग नयाँ सम्झौता गर्ने दिशातर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ ।