काठमाडौं, २ असार – तराई मधेशका जिल्लालाई सुगम मानिए पनि एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो एक प्रतिवेदनका आधारमा तराईका जिल्लामा १ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १७ हजार ९ सय ७३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । केन्द्रीय बैंकले गरेको वर्गीकरणका आधारमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको प्रतिशाखा जनसंख्याको स्थितिलाई हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने पाइएको हो । 

सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश नम्बर ४ मा सबैभन्दा कम अर्थात् प्रतिशाखा ४ हजार ६ सय ४० जनालाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय औसत प्रतिशाखा ७ हजार ८ सय ४६ जनाभन्दा बढी रहेको प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश पर्दछ । सो प्रदेशमा १ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ हजार ८ सय ३३ जनालाई सेवा दिनुपर्ने देखिएको छ । 

यस्तै, प्रदेश नम्बर ७ मा पनि तोकिएभन्दा बढी जनतालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रदेशमा १ शाखाले १३ हजार ३९ जनालाई समेट्नु परेको छ । यसैगरी, प्रदेश नम्बर १ मा एउटा वित्तीय संस्थाले ८ हजार ६ सय ३७ जनालाई सेवा दिनु परेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो तथ्यांकका आधारमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीमा सहज पहुँच पुर्याउनका लागि मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि अझै अटेर गरिरहेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्ने वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सेवा तथा सुविधा दिइएको भएपनि अटेर गरेर सुगम र शहरी स्थानमा मात्रै रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

स्थानीय तहमध्ये २०७५ बैशाख मसान्तसम्ममा ५ सय १० तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकले आफ्ना शाखा खोलेका छन् । अझै पनि २४३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नखुल्दा सेवाग्राहीलाई समस्या परेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले शाखा विस्तार गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै असार मसान्तसम्म शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको छ । शाखा विस्तार गर्न कडा निर्देशन दिइएको भएपनि वित्तीय संस्थाले सो अवधिसम्म पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवस्था रहेको देखिएको छैन ।

संघीय नेपालको राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा नै बैंक तथा वित्तीय संस्था थुप्रिएका छन् । २०७४ चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका गरी कूल ३ हजार ६ सय ७३ शाखा प्रदेश नम्बर ३ मा रहेका छन् । तीमध्ये यस प्रदेशमा ‘क’ वर्गका ९ सय ४१, ‘ख’ वर्गका २ सय ५२ र ‘ग’ वर्गका ७० शाखा सञ्चालित छन् । 

यसैगरी, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् । उक्त प्रदेशमा ‘क’ वर्गका १ सय ३, ‘ख’ वर्गका ८ र ‘ग’ वर्गका २ गरी कूल १ सय १३ वाणिज्य बैंकका शाखा रहेका छन् । 

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर ७ मा ‘क’ वर्गका १ सय ६६, ‘ख’ वर्गका ४६ र ‘ग’ वर्गका ३ शाखा रहेका छन् । वित्तीय पहुँच पु¥याउनका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले पनि विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले केही दिन पहिले एक कार्यक्रममा स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्यरुपमा शाखा विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको बताएका थिए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने नीति लिएको सन्दर्भमा ‘क’ वर्गका बैंकले यही असार मसान्तभित्रै शाखा खोल्नुपर्ने नीतिलाई समेत कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।