सुर्खेत, ३ असार – कर्णाली प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिएको सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना ३ महिनाभन्दा बढी समयपछि प्रदेश सभामा पुगेको छ ।

प्रदेश सभाको २०७४ फागुन १२ गतेको बैठकले ६ नम्बर प्रदेशलाई ‘कर्णाली प्रदेश’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत’ तोक्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाको निर्णयलाई २ दिनपछि अर्थात् फागुन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भनिएपनि प्रदेश सभाले त्यसबारे आज मात्रै जानकारी पाएको छ ।

‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोबारे आज जानकारी पायौं, त्यसै आधारमा प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि जानकारी गराइएको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले भने ।

प्रदेश सभामा वितरण गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा प्रकाशित मिति २०७४ फागुन १४ गते उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सभाले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने प्रावधान रहेका कारण ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश भनेर आधिकारिक प्रयोगमा आउने गरेको थिएन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेको भएपनि संसदलाई ढिला जानकारी गराएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले आक्रोश प्रकट गरेका छन् ।

प्रदेश सभाबाट कर्णाली प्रदेश नामाकरण भइसकेपछि पनि सरकारी कामकाजमा ६ नम्बर प्रदेश नै प्रयोग हुने गरेकोप्रति पटक–पटक आवाज उठ्ने गरेको थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको भन्दै सरकारी अधिकारीले तर्क गर्ने गरेका थिए । तर, आज वितरण गरिएको सूचना फागुन १४ गते नै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको देखाइएको छ । प्रदेशका नगरपालिका, प्रदेश प्रहरी तथा अन्य सरकारी निकायमा हालसम्म पनि ६ नम्बर प्रदेश नै उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचेतक गुलावजंग शाहले यति ढिलो सूचना प्रदेश सभालाई दिनु गलत भएको बताए । ‘फागुन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो भने तत्कालै संसदलाई जानकारी दिइनुपर्ने थियो । यो गलत भएको छ,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले फागुन १४ गते प्रकाशित भएको सूचना आज असार ३ गते पाउनु १७ औं शताब्दीजस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले हरेक काममा ढिलासुस्ती गर्छ,’ उनले भने ।

फागुन १४ गते नै सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको भए जेठ ६ गते गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा ‘६ नम्बर प्रदेश’ लेखिनु शंकास्पद भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ढिलासुस्तीबारे बुझ्न खोज्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको फोन उनका सचिवले उठाएर जानकारी नभएको बताए ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव गुरुप्रसाद रेग्मीले उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरे भने कार्की आफू दैलेख भएको र ठ्याक्कै मिति थाहा नभएको प्रष्ट्याए । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हितप्रसाद अधिकारीले यसबारेमा आफूलाई मिति थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

काठमाडौंमा छापियो कर्णालीको राजपत्र !

कर्णाली प्रदेशको राजपत्रको सूचना काठमाडौंको सिंहदरबारमा छापिएको छ । राजपत्रको सूचना पुछारमा ‘मुद्रण विभाग, सिंहदरबार काठमाडौंद्वारा मुद्रित’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।