काठमाडौं, ४ असार –जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय साउन १ पछि के हुने भने अन्योल कायम नै रहेको छ ।
औपचारिक रुपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्तसम्म सो कार्यालय रहने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । यसले गर्दा साउन १ पछि कार्यालयहरु के हुने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको हो ।

‘असार मसान्तसम्म त जसोतसो काम गरौंला, त्यसपछि के गर्ने भनेर विषयगत कार्यालयका कर्मचारी अन्योलमै रहेका छन्’ –जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी अधिकारीले भने  । विषयगत कार्यालयका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म कार्यालयका स्रोत र साधन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने समितिले जनाएको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा विषयगत कार्यालयका कर्मचारी कहाँ जाने, के गर्ने भनेर अन्योलमा रहेका छन्’ –ललितपुरका विषयगत कार्यालयको अवस्थाबारे सुनाउँदै उनले भने ।

सरकारले गत चैत २८ गते बुधबार जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय औपचारिक रुपमा खारेज गरेको थियो । खारेज गरिएका कार्यालयमा जिल्लास्थित मालपोत, नापी, भूमिसुधार, कृषि विकास, पशुसेवा, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, महिला विकास, सहकारी डिभिजन, खानेपानीलगायत तीन दर्जन कार्यालय रहेका छन् ।

कानुनतः खारेज भएका ती कार्यालय क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ ।

यसबीचमा चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम के गर्ने, कर्मचारी समायोजनमा समस्या र स्रोत साधन बाँडफाँडमा समस्या देखिएपछि सरकारले ती कार्यालय असार मसान्तसम्म रहने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय सबै कार्यालय खारेज हुनुपर्ने हो । स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कतिपय काम पूरा भइनसकेकाले खारेजीमा समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अधिकार हस्तान्तरण गर्ने र लिने दुवै पक्ष पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेकाले व्यवस्थापनमा समय लागेको बताए । आजको नेपाल समाचापत्र दैनिकमा विस्तृत खबर छापिएको छ ।