काठमाडौ, ४ असार–लगातार विद्यालय बन्दको कारण लाखौं विद्यार्थीको पठन पाठनमा असर पर्दा समेत सरकार बन्दकर्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन असफल भएको छ । आफ्ना निहीत माग पुरा गर्न हरेक बिद्यार्थी संगठको पहिलो निसाना बिद्यालय बन्द नै हुने गरेको छ ।

शैक्षिक हड्तालको नाममा पटकपटक लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल हुँदासम्म सरकारका कानमा तेल हालेर बसेको छ । नियमनकारी निकाय शिक्षा विभागले विद्यालय बन्द भएको विषयमा मौन देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गराउनेमाथि कारबाही गर्न र जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा सबै स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा असर पर्ने गरी विद्यालय बन्द गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने– ‘शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनको हो ।’ विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि निकायले विद्यालय बन्द गर्न नहुने उनको धारणा थियो ।

विप्लव निकट अनेरास्ववियुले केही दिनअघि पक्राउ परेका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विकसहित देशभर पक्राउ गरिएका विद्यार्थी नेतालाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने, शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै शैक्षिक आमहड्ताल गरेको थियो । सो संगठनले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने र सो अन्तर्गत बन्द आह्वान गरिएको जनाएको छ । नेपाल  समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।