देउवाले भनेजस्तै रुन नपाइने दिन आउन लागेका हुन् ?

असार ४, २०७५

गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकोहोरो भाषण  गरिरहे – यो निर्वाचनमा कम्यूनिस्टले जिते भने रुन पनि पाइन्न ।’ कांग्रेस सभापति देउवाको भाषण त्यतिबेला निकै आलोचित हुन पुग्यो । यहाँसम्म कि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत पार्टी सभापति देउवाले औचित्यहीन चुनावी भाषण गरेको भन्दै आलोचना गरे । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम वामपन्थी गठबन्धनको पक्षमा गयो ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले भारी मतले चुनाव जित्यो । वाम गठबन्धनले चुनाव जित्दै गर्दा फेरि कांग्रेस सभापति देउवामाथि चुनावको समयमा गरेको (कम्यूनिस्टले जिते भने रुन पनि पाइन्न) भाषण पार्टीभित्र मसला बन्न पुग्यो । यसरी मसला बन्ने क्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह लगायतले पार्टी सभापति देउवाको आलोचना गर्दै हारको जिम्मेवारी सभापतिले लिनुपर्ने अडान लिए । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाविरुद्ध चर्को रुपमा आवाज उठ्यो ।


ADVERTISEMENT

त्यति मात्र होइन, हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टी सभापति देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज समेत चर्कै रुपमा उठ्यो । तर, पार्टी सभापति देउवा टसमस भएनन् । हारको जिम्मेवारी सिंगो पार्टीले लिने र वाम गठबन्धनको एकताका कारण चुनावमा पराजय हुन पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सकियो ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले भोग्नुपरेको पराजयको जिम्मेवारी पार्टी सभापतिले नै लिनुपर्ने बहस आजको मितिसम्म कांग्रेसभित्र चलिरहेको छ । तर, पार्टी सभापति देउवा भने आफ्नो पूर्ववर्ती निर्णयभन्दा १ इन्च पनि तल–माथि देखिँदैनन् ।

यता, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी फोरमसहित दुईतिहाईको सरकार गठन भएको छ । यो बीचमा सरकारले आर्थिक २०७५/७६ का लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत प्रस्तुत गरिसकेको छ । बजेटमाथि सदनदेखि सडकसम्म बहसको क्रम जारी रहेको छ । कसैले यसलाई अत्यन्त राम्रो बजेट भनेर प्रशंसा गरेका छन् भने कतिपयले नेतामुखी बजेट भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । आँखिर जे–जसो भएपनि बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । यसको कार्यान्वयन कुन हिसाबले हुन्छ ? त्यसले आम सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा कति परिवर्तन आउँछ ? त्यो भने समयले नै बताउने छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अहंकारपूर्ण शैली, फरक विचारलाई निस्तेज पार्ने र विचार मिल्ने–नमिल्ने राजनीतिक समूहलाई सरकारमा हुलेर संसदमा दुईतिहाइभन्दा बढीको दम्भ देखाउने काम शुरू भएको छ ।

सरकार सय दिनको मधुमास पूरा गरी अगाडि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले लगाम खिचिरहेको अवस्था छ । यसरी लगाम खिच्ने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कामचोर ठेकेदारको विवरण संकलन गरी जेल चलान गर्न आदेश दिँदै छन् । गृहमन्त्री बादलको यस किसिमको निर्देशनले वर्षाैदेखि अलपत्र योजना धमाधम बन्न थालेका छन् । जुन कार्यको एकथरिले प्रशंसा गरेका छन् अर्कोथरिले सरकार स्वयं दादागिरीमा उत्रिएको भन्दै आलोचना शुरू हुन थालेको छ । कामचोर ठेकेदारका विषयमा गृह मन्त्रालयले जुन कदम चालेको छ, त्यो एक हिसाबले सही छ । तर, कदम चाल्दै गर्दा विधि र विधानलाई भने भुल्नु हुँदैन ।

बाहिर लोकतन्त्रवादी, भित्र निरंकुशतावादी सोच

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार एकतिर आफूलाई हालसम्मकै जनउत्तरदायी सरकार भएको दावी गरिरहेको छ । तर, सर्वसाधारणले सरकार बिस्तारै निरंकुश पथ अवलम्बन गर्न थालेको अनुभूति गर्न थालेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरणमा पछिल्ला २ घटनालाई लिन सकिन्छ । जसमध्ये एक हो – सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न’ कार्यक्रममा पत्रकार राजु थापाले गरेको अन्तवार्ता । जुन अन्तर्वार्तामा प्रश्न सोधेकै विषयलाई लिएर सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कार्यक्रम नै बन्द गराइदिए । लोकतन्त्रमा के यो सम्भव छ ? कदापि छैन । 

अर्को घटना हो– नेपाली कांग्रेस सुर्खेतको पार्टी कार्यालयमा बिहीबार भएको प्रहरी हस्तक्षेप । इन्धन तथा खाद्यान्नमा भएको मूल्यबृद्धिको विरोधमा भएको प्रदर्शन दबाउन प्रहरीले कांग्रेस पार्टी कार्यालयभित्रै प्रवेश गरेर कार्यकर्तालाई कुटपिट गरेको थियो । जबकी यस्तो हर्कत पञ्चायतकालमा समेत हुने गर्दैन्थ्यो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बाहिर असली लोकतन्त्रवादी र भित्र निरंकुशतावादी सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अहंकारपूर्ण शैली, फरक विचारलाई निस्तेज पार्ने र विचार मिल्ने–नमिल्ने राजनीतिक समूहलाई सरकारमा हुलेर संसदमा दुईतिहाइभन्दा बढीको दम्भ देखाउने काम शुरू भएको छ ।

वर्तमान सरकार यही सोचका साथ अगाडि बढ्दै जाने हो भने कांग्रेस सभापति देउवाले चुनावताका भनेजस्तो ‘कम्यूनिस्ट सरकार आएपछि रुन पनि पाइन्न’ भन्ने सत्य हुने निश्चित छ ।

ओली सरकारका पछिल्ला गतिविधिले त्यसको छनक दिएको छ ।

असार ४, २०७५ मा प्रकाशित

डम्बर अधिकारी

अधिकारी तनहुँका क्रियाशिल पत्रकार हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस