प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण : समझदारी र सहयोगको नयाँ चरण

प्रधानमन्त्री ओली चीनको भ्रमणका लागि मंगलबार त्यसतर्फ जानेक्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा अभिवादन गर्नुहुँदै । तस्बिर : रासस
असार ५, २०७५

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली चीनको औपचारिक भ्रमणमा आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । हिजो यसबारेमा उहाँ आफैंले संसद्‌मा वक्तव्य दिनुभएको छ । चीनयात्राको कार्यसूचीको जानकारी जनसाधारणले त्यसैबाट पाइसकेका छन् । तसर्थ हामी चिनियाँ नेताहरूसितको उहाँको वार्ता फलदायी होस् भन्दछौं, नेपालको बृहत्तर हितको लागि उपयोगी सिद्ध होओस् भन्ने कामना गर्दछौं ।

भारतजस्तै चीन पनि नेपालसित सिमाना जोडिएको मुलुक हो । तथापि केही भिन्न भौगोलिक बनोट भएका कारणले चीनतर्फको आवागमन र व्यापार व्यवसाय सीमित रहने गरेको छ । तर अब यो परिस्थितिमा क्रमिक रूपमा अनुकूल परिवर्तन आउँदैछ किनभने सडक र सञ्चारका सञ्जाल धमाधम थपिन लागेका छन् । एक-क्षेत्र-एक-सडक सहज गराउने चीनको ‘बेल्ट रोड इनिसिएटिभ’ परियोजनालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्दछ । यसबीच भूपरिवष्टित नेपालले पटक-पटकको भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा समुद्री तटसम्मको पहुँचको लागि वैकल्पिक पारवहन सुविधा उत्तरको छिमेकीसितबाट प्राप्त गर्ने चाँजो मिलाउँदैछ । करीब दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा चीनसित भएका यससम्बन्धी सम्झौताहरूलाई कार्यरूप दिन यसपटक आवश्यक समझदारीपत्रहरूको आदानप्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।


सुदूर पश्चिमको पहाडी इलाकामा पर्ने लिपुलेकको विषय भने नेपाली जनताको संवेदनासित गाँसिएको पेचिलो मामिला हो । नेपालको स्वामित्व रहेको यस भूभागलाई चीन र भारतको एउटा व्यापारिक गौंडो बनाउने गरी सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनयात्रका बखत गरियो ।

भारतसित जस्तो चीनसित सिमाना विषयमा धेरै विवाद छैनन् । दोलखाको लामाबगर इलाकामा नेपालको केही जमीन चीन (तिब्बत) तर्फ परेको कुरा चर्चामा छ जसलाई सम्बोधन गर्ने कार्य अधिकृत स्तरबाट नै हुनसक्छ; राजनीतिक तहको निर्देशन आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले तत्कालै उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्था छ । तर सुदूर पश्चिमको पहाडी इलाकामा पर्ने लिपुलेकको विषय भने नेपाली जनताको संवेदनासित गाँसिएको पेचिलो मामिला हो । नेपालको स्वामित्व रहेको यस भूभागलाई चीन र भारतको एउटा व्यापारिक गौंडो बनाउने गरी सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनयात्रका बखत गरियो । तर नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको त्यस भूभागलाई उपयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्नुअघि चीन र भारत दुबैले नेपालसित सम्पर्क गरेको वा सहमति लिएको देखिएन । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने यस्तो कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबाट कसरी भयो त्यो आज पनि चिन्ताको विषय रहेको छ । यसमा भारतपक्षबाट यथोचित ध्यान नपुगेको भए पनि चीनतर्फबाट चनाखोपन र संवेदनशीलता देखाएर लिपुलेकसम्बन्धी दिल्लीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिनुपर्ने थियो । जे भए तापनि लिपुलेकबारेको नेपालको आपत्ति र चिन्ता उतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्बन्धित पक्षसित सशक्त ढङ्गले उठाउनुभएको थियो । अत: प्रधानमन्त्री ओलीले यस मामिलामा चीनका नेताहरूसित गहन विचार-विमर्श गर्नुहुने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं ।

 

असार ५, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार