जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली चीनको औपचारिक भ्रमणमा आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसक्नुभएको छ । हिजो यसबारेमा उहाँ आफैंले संसद्मा वक्तव्य दिनुभएको छ । चीनयात्राको कार्यसूचीको जानकारी जनसाधारणले त्यसैबाट पाइसकेका छन् । तसर्थ हामी चिनियाँ नेताहरूसितको उहाँको वार्ता फलदायी होस् भन्दछौं, नेपालको बृहत्तर हितको लागि उपयोगी सिद्ध होओस् भन्ने कामना गर्दछौं ।
भारतजस्तै चीन पनि नेपालसित सिमाना जोडिएको मुलुक हो । तथापि केही भिन्न भौगोलिक बनोट भएका कारणले चीनतर्फको आवागमन र व्यापार व्यवसाय सीमित रहने गरेको छ । तर अब यो परिस्थितिमा क्रमिक रूपमा अनुकूल परिवर्तन आउँदैछ किनभने सडक र सञ्चारका सञ्जाल धमाधम थपिन लागेका छन् । एक-क्षेत्र-एक-सडक सहज गराउने चीनको ‘बेल्ट रोड इनिसिएटिभ’ परियोजनालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्दछ । यसबीच भूपरिवष्टित नेपालले पटक-पटकको भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा समुद्री तटसम्मको पहुँचको लागि वैकल्पिक पारवहन सुविधा उत्तरको छिमेकीसितबाट प्राप्त गर्ने चाँजो मिलाउँदैछ । करीब दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा चीनसित भएका यससम्बन्धी सम्झौताहरूलाई कार्यरूप दिन यसपटक आवश्यक समझदारीपत्रहरूको आदानप्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारतसित जस्तो चीनसित सिमाना विषयमा धेरै विवाद छैनन् । दोलखाको लामाबगर इलाकामा नेपालको केही जमीन चीन (तिब्बत) तर्फ परेको कुरा चर्चामा छ जसलाई सम्बोधन गर्ने कार्य अधिकृत स्तरबाट नै हुनसक्छ; राजनीतिक तहको निर्देशन आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले तत्कालै उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्था छ । तर सुदूर पश्चिमको पहाडी इलाकामा पर्ने लिपुलेकको विषय भने नेपाली जनताको संवेदनासित गाँसिएको पेचिलो मामिला हो । नेपालको स्वामित्व रहेको यस भूभागलाई चीन र भारतको एउटा व्यापारिक गौंडो बनाउने गरी सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनयात्रका बखत गरियो । तर नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको त्यस भूभागलाई उपयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्नुअघि चीन र भारत दुबैले नेपालसित सम्पर्क गरेको वा सहमति लिएको देखिएन । नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने यस्तो कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबाट कसरी भयो त्यो आज पनि चिन्ताको विषय रहेको छ । यसमा भारतपक्षबाट यथोचित ध्यान नपुगेको भए पनि चीनतर्फबाट चनाखोपन र संवेदनशीलता देखाएर लिपुलेकसम्बन्धी दिल्लीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिनुपर्ने थियो । जे भए तापनि लिपुलेकबारेको नेपालको आपत्ति र चिन्ता उतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्बन्धित पक्षसित सशक्त ढङ्गले उठाउनुभएको थियो । अत: प्रधानमन्त्री ओलीले यस मामिलामा चीनका नेताहरूसित गहन विचार-विमर्श गर्नुहुने अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौं ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...