'प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ'

असार ५, २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण ‘फलोअप’ भ्रमण हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

२०७२ को चैत ७ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो चीन भ्रमण भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल-चीनबीचमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । १० वटा बुँदाहरूमा पारवाहन सम्झौता, हुम्लाको हिल्सा नदीमाथि पुल निर्माण गर्ने सम्झौता, पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन र चिनियाँ सहकार्यको सम्झौता र खुला व्यापार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता लगायतका बुँदाहरू महत्त्वपूर्ण थिए ।

त्यतिबेला भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र उदासिन बन्यो । त्यतिबेला भारतसँग बढेको दूरीका कारणले चीनसँग गरिएका कतिपय सम्झौता विनातयारी गरिएका थिए । ती सम्झौताहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाने क्रममा नेपाली पक्षबाट कमजोरीहरू भए ।

अहिले देशमा असहज स्थिति छैन । बलियो र स्थीर सरकार छ । चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेका छन् । यही परिस्थितिलाई सदुपयोग गर्दै नेपालमा चिनियाँ लगानीको विषयमा नयाँ कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा कतिपयले भौगोलिक कठिनाइका कारण चिनियाँ रेल ल्याउन गाह्रो पर्ने र नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने बताउने गरेका छन् । तर मैले बुझेअनुसार चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ल्याउने रेल चिनियाँ सहयोगमा आउने हो । काडमाडौंबाट लुम्बिनीसम्म लैजाने भनिएको रेल भने चिनियाँ लगानीका अन्य मोडेलबाट हुनसक्छ ।

चीनले काडमाडौंसम्म ल्याइदिने रेलमा व्यावसायिक प्रयोजन लुकेको छैन । सन् २०२० सम्म चीनले केरुङसम्म रेल्वेलाइन बिछ्याउने तयारी गरेको छ । सम्भवत: त्यसको दुई वर्षमै त्यो रेलमार्ग काडमाडौं जोडिनसक्छ ।

भारतका सामुद्रिक बन्दरगाह पुराना र काम नलाग्ने छन् । नेपालले भारतबाट पारवाहन सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएपनि पुराना र अविकसित सामुद्रिक बन्दरगाहबाट सामान ढुवानी गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले कलकत्ताबाट काडमाडौं सामान ल्याउन औसतमा एक महिना समय लाग्ने गर्दछ । तर नेपालले चीनको सामुद्रिक बन्दरगाहबाट ४८ घन्टामा सामान ल्याउन सक्छ । समयको बचत भयो । साथै नयाँ र आधुनिक प्रणालीबाट सामान लोड अनलोड गर्ने काम हुने भएकाले थोरै श्रम र पूँजीबाटै सामान ढुवानी गर्न सकिने भयो ।

चीनले काडमाडौंसम्म ल्याइदिने रेलमा व्यावसायिक प्रयोजन लुकेको छैन । सन् २०२० सम्म चीनले केरुङसम्म रेल्वेलाइन बिछ्याउने तयारी गरेको छ । सम्भवत: त्यसको दुई वर्षमै त्यो रेलमार्ग काडमाडौं जोडिनसक्छ ।

चीनसँगको व्यापार सम्बन्धले नेपालको व्यापार पूर्वीएसियासँग जोडिन्छ । नेपालमा सिधै जापान कोरियाजस्ता देशहरूबाट सामान आयात गर्न सकिन्छ । सामान मात्र होइन, नेपाल आउने पर्यटकको मात्रा बढाउन सकिन्छ । अहिले नेपालले चीनसँग व्यापार गर्न पनि कलकत्ता हुँदै जानुपर्छ । यस कारणले पनि नेपालले चीनसँगको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकेको छैन । 

पछिल्लो समयमा तिब्बतले गरेको विकासले समस्त चिनियाँको ध्यान खिचेको छ । सिचुवान हुँदै एक करोड चिनियाँ तिब्बतको भ्रमण गर्न आउँछन् । त्यसको १० प्रतिशत मात्र पनि नेपाल भित्र्याउन सक्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो फड्को आउन सक्थ्यो ।

भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धका फरक-फरक आयामहरू छन् । एउटा छिमेकीको विकल्प अर्को छिमेकी हुन सक्दैन । छिमेकी हुनुका केही दायित्व हुन्छन् । छिमेकीको सुरक्षा चुनौतीमा आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिनुभएन । कतिपय आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धहरू जनताको स्तरमै तय भएका हुन्छन् ।

मेरो विचारमा पश्चिमाहरूको स्वार्थ नेपालको भूमिमा खेल्नु मात्र होइन, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा भारतलाई विभाजित गर्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन् । भारतले यो बुझ्न जरुरी छ । भारतले बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ)मा सहभागिता जनाउन चाहेन । तर त्यसबाट हुने आर्थिक फाइदा भारतलाई पनि जानेवाला छ ।

भारत अगाडि नदेखिने तर अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पनि लिन सक्ने खालको रणनीतिमा अगाडि बढेको छ । भारतको यो स्वार्थमा प्रश्न चिह्न उठे पनि त्यसको जवाफ चीनसँग अन्य सम्झौता गरेर दिन सक्नेछ ।

नेपाल-चीनको बीचमा एउटा ‘इकोनोमिक ज्वाइन्ट कमिसन’ छ । त्यसको बैठक पाँच-पाँच वर्षमा बस्ने गर्दछ । चीनसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि यो ज्वाइन्ट कमिसनको धेरै ठूलो भूमिका हुने गर्दछ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र उदासिन हुनु भएन ।

ओलीको चीन भ्रमणसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको निम्तो र तयारी पनि जोडिएको छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण कुनै पनि हालतमा आवश्यक पनि छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीमा कमजोरी देखियो भने, सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यो मातहतका कर्मचारीलाई कारवाही नै गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो फड्को मार्नका लागि चिनियाँ लगानी र चीनसँगको व्यापार विस्तार महत्त्वपूर्ण अश्त्र हुन सक्छन् ।

(चीनको रेनमेन विश्वविद्यालयका अतिथि प्राध्यापक डा. संग्रौलासँग लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस् -

पूर्वराजदूत कार्कीको विश्लेषण, नेपालमा स्थिर सरकार गठन भए चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण

असार ५, २०७५ मा प्रकाशित

डा. युवराज संग्रौला

पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक संग्रौला समसामयिक राजनीतिमा टिप्पणी गर्छन् ।
 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस