माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
सुर्खेत, ५ असार – कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले हेप्यो, बजेट नै दिएन भन्ने गुनासो धेरै सुनिन्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन गरेको बजेट खर्च नै नभएको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसँग भएको बजेट नै खर्च गर्न नसक्दा विकास आगामी वर्षमा धकेलिएको छ । कर्णाली प्रदेशसँग बजेट खर्च गर्ने क्षमता ज्यादै कमजोर रहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रगतिले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले ७ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज संसदमा चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विवरण अनुसार प्रदेशको खर्च भएको रकम जम्मा ७ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । संसदमा प्रस्तुत विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश सभाले रकम खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सभालाई ३ करोड ७० लाख ६५ हजार रुपैयाँ चालू र २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ १ करोड ७० लाख २१ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ लाख ६४ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो बजेटको ३२ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छुट्याइएको ५ करोड २९ लाख ५९ हजार रुपैयाँमध्ये ७९ लाख ७२ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सरकारले ५ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ७३ लाख २९ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाएको ५९ लाख ५२ हजार ४० रुपैयाँमध्ये ८२ लाख २७ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई छुट्याएको १० लाख १० हजारमध्ये १ लाख २९ हजार २ सय ७ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाएको ८ करोड ३४ लाख १५ हजारमध्ये ६१ लाख ६८ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाएको १० करोड ०७ लाख ७७ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड ७ लाख १९ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ करोड १६ लाख १६ हजारमध्ये २८ लाख १५ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ अर्थात् १ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
मन्त्री ज्वालाले दिएको जानकारी अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ करोड ८० लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड १९ लाख १६ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १५ दशमलव ०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ४ महिनाका लागि गत बैशाख १६ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को १ अर्ब २० करोड ५० लाखको बजेटमध्ये हालसम्म ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ १५ पैसा मात्र खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...