कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
काठमाडौं, ६ असार-अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिइएको अनुदान खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा आउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अनुदान खर्च नभए प्रदेश एवं स्थानीय तहको खातामै रहने व्यवस्था थियो।
यस्तो रकम फ्रिज नहुने भकाले स्थानीय तहले अर्को आवमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउँथे।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अधिकारविपरीत संघीय सरकारले विनियोजन विधेयक ल्याएर संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ। ‘संविधानभन्दा माथि विधेयक हुन सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयले गर्ने यस्तो निर्णयले संघीयताको मर्ममा प्रहार हुन्छ’, उनले भने, ‘यसो गर्नै पाइँदैन।’
संघीय सरकारले विनियोजन गरेको पैसा स्थानीय तह र प्रदेशको खातामा गएपछि उनीहरूको हुने उनले बताए। ‘खर्च नभएको रकम अर्को वर्षमा आम्दानीको स्रोत भएर आउँछ’, उनले भने, ‘यसलाई संघीय सरकारको खातामा ल्याउँनै मिल्दैन।’
आर्थिक विधेयकमार्फत अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अनुदान असार मसान्तसम्म खर्च नभए स्वतः संघीय सरकारको खातामा फिर्ता हुने नयाँ व्यवस्था गरेको हो। ससर्त अनुदानबाहेकको रकम खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा फिर्ता पठाउने विषय कानुनअनुसार नमिल्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘संघीय सरकारलाई कानुनअनुसार त्यस्तो रकम फिर्ता माग्ने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा छलफल गर्छौं।’
सरकारले यसअघि स्थानीय तहलाई तीन किस्तामा दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई समेत अब चार किस्तामा दिने भएको छ। स्थानीय निकायले पाउने अनुदानको पहिलो किस्ता यसअघि साउन १ मा जाने गरेको थियो। अब साउन २५ गते मात्र यस्तो अनुदान जाने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। चालू आवमा साउन १ मा स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदा सरकारी सञ्चिति कोषमा समस्या आएको थियो।
चालू आवमा स्थानीय तहलाई अनुदानको खर्चका विषयमा संघीय सरकारलाई कुनै पनि जानकारी गराउनु नपर्ने कानुनी अधिकार थियो। यस्तो अनुदानको अवस्थाका विषयमा थाहा पाउन अर्थ मन्त्रालयले सूत्र नामक सफ्टवेयरसमेत प्रचलनमा ल्याएको थियो। सबै स्थानिय तहको लेखालई सूत्रका माध्यमबाट संघीय सरकारको लेखासँग जोड्ने प्रयास प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन।, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...