काठमाडौँ, ६ असार— संघीय संरचनाअनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले २१ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ४ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले दिए ।

आयोगमा पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय धनीराम पौडेल र गंगालाल तुलाधर सदस्य छन् । उनीहरू तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबाट शिक्षामन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। उषा झा र संविधानसभा सदस्य श्याम श्रेष्ठसमेत सदस्य छन् ।

शिक्षाविद्हरूबाट सदस्यमा मीनबहादुर बिष्ट, विद्यानाथ कोइराला, सुसन आचार्य, टंकनाथ शर्मा, विमल फुयाल छन् । अन्य सदस्यमा शिक्षक संगठनका पूर्वअध्यक्षहरू बाबुराम अधिकारी र नन्दकुमार थापा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन मनीष पोखरेल, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट कृष्ण पौडेल, सुजनबाबु मरहठ्ठा, चक्रमान विक र राम सोगारथ छन् ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार शिक्षा सचिव खगराज बराल र एक सहसचिव सदस्य रहनेछन् । आयोगका १९ सदस्यको नाम मन्त्रिपरिषद्ले टुंगो लगाएको हो । बाँकी दुई सदस्य प्रधानमन्त्रीले थप्ने स्रोतले जनायो । सहसचिवको नाम पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

आयोगलाई काम थालेको ४ महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश तोकिएको छ । आयोगका उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री र सदस्यहरूले विशिष्ट श्रेणीसरह सुविधा पाउने छन् । उपाध्यक्ष भने तोकिएको छैन ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।