विकास घिमिरे

धनकुटा, ६ असार –माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १२ वर्ष भए पनि धनकुटा जिल्लामा द्वन्द्वकालमा भत्किएका र क्षति पुगेका दुईदर्जन भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।  

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि सरकारले द्वन्द्वको समयमा भत्किाएका भवन तथा अन्य भाौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय स्थापना गरी यस्ता संरचनाको लगत लिने तथा मर्मत र निर्माण गर्ने कामलाई देशव्यापी रूपमा अघि बढाएको थियो । तर पनि धनकुटमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत शुरु गरिएका २ दर्जन आयोजनाको काम बीचमै छाडिएको छ ।

द्वन्दोत्तर पुनर्निर्माण र शान्तिका लागि विकास कार्यक्रममार्फत् धनकुटामा धेरै आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि यी कार्यक्रममार्फत् नै शुरु भएका कतिपय योजना भने बीचैमा छाडिएपछि अब यी आयोजना के हुने भन्ने अन्यौल बढेको छ ।

अधुरा भौतिक संरचनामध्ये १० विद्यालय भवन, ३ सामुदायिक भवन ६ वटा पार्क छन् । त्यस्तै सूचना केन्द्र, अध्ययन प्रतिष्ठान मन्दिर लगायतका संरचना पनि छन् । यस्ता संरचनाको ३ प्रतिशतदेखि लिएर ७८ प्रतिशतसम्म काम गरिएको छ । अधुरा रहेका आयोजनामा करीब ६० लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सम्पन्न गर्न करीब ४ करोड रूपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान छ । हालसम्म यसमध्ये आदीवासी शान्ति पार्क निर्माणको काम ३ प्रतिशत भएको छ भने सबैभन्दा बढी सरस्वती माविको भवन ७८ प्रतिशत निर्माण भएको छ । राजनैतिक स्वार्थ जोडिएपछि बनाउनुपर्ने योजना र संरचना बनाउनभन्दा पनि बजेट अन्तै खर्च गर्ने गरिँदा योजना नै लथालिङ्ग भएको नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाका उपाध्यक्ष नगेन्द्र राई बताउँछन् ।

उनी भन्छन्– आफ्नो दल सरकारमा हुँदा अर्को दललाई पछि पार्न योजना त ल्याइयो, तर सक्नतिर ध्यान दिइएन् । आवश्यता र औचित्य पहिचनाका आधारमा समेत योजना छनोट नभएकोले पुनर्निर्माणका काम प्रभावित भएको प्राध्यापक किरण घिमिरे बताउँछन् ।

निर्माण सम्पन्न भएका र हुन बाँकी भौतिक संरचनामध्ये अधिकांश द्वन्द्वमा भत्किएका भन्दा पनि नयाँ संरचना निर्माण भएका हुन् । तत्कालीन समयमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचनाको शीर्षकमा बजेट पाइने भएकाले सोही कार्यक्रमअन्तर्गत पार्क निर्माणदेखि विभिन्न नयाँ भवन बनाउन शुरु गरिएको थियो ।

हाल शान्ति मन्त्रालय नै नहरेकाले अब बाँकी कार्य के हुने भन्ने कुरा अन्यौलमा परेको छ । 

अधुरा आयोजनाको स्वामित्व कसले लिने ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले संघीयता शुरु हुनुभन्दा पहिले शुरु गरी बीचैमा छाडिएका योजना कसले बनाउने र कसको स्वामित्व हुने भन्ने अन्योल भएको हिमालयन मावि मारेकटहरेका विद्यालय व्यावस्थपन समितिका अध्यक्ष लोकबहादुर गुरुङले बताए । उनले भने, ‘विद्यालय भवन निर्माण गर्ने भनेर शुरु गरिएको काम करीब ६ प्रतिशत गरेर रोकिएको छ, २ वर्षदेखि बजेट नै आएन विद्यालयको स्रोत केही छैन । अब यी भवन कसले बनाइदिन्छ, कसलाई गएर भन्ने ?’

यसरी जिल्लामा काम शुरु गरेर छाडिएका सबै संरचना बनाउन सक्ने हैसियत स्थानीय सरकारमा नरहेको पाख्रिवास नगरपालिकाका प्रमुख बिर्खबहादुर राईले बताए । उनले भने– ‘अहिलेको अवस्थामा आर्थिक कारणले काम गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था छैन । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपनारायण शाहले भने– ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधि र सरकार भएकाले अब जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले यी आयोजना बनाउन सक्दैन ।’ तर कसले बनाउँछ भन्ने कुरामा आफूले केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

जिल्लास्तरीय नेताले भने अधुरा आयोजनालाई स्थानीय तह र केन्द्र सरकारले पूर्णता दिनु पर्ने बताउँछन् । स्थानीय शान्ति समितीको संयोजक समेत भई काम गरिसकेका नेपाली कांग्रेस धनकुटाका सचिव विजयसन्तोषी राई भन्छन्– ‘निर्माण हुँदै गरेका संरचनालाई सम्पन्न गर्न केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकालले कार्यक्रम ल्याएर पूरा गर्नुपर्छ, निर्माण पूरा नहुँदै बजेट रोकिनु दुःखद् हो ।’

राजनीतिक स्वार्थले थला परे आयोजना 

शान्तिकोषअन्तर्गत द्वन्द्वकालमा क्षति भएका संरचना निर्माण गर्न भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि छनोट गरिएका आयोजनामा लगानी भएकाले द्वन्द्वमा भत्किएका कतिपय संरचना निर्माणमा बजेट विनियोजन भएको छैन । वि.स.२०४६ सालमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको भीरगाउँस्थित २ सय ४० किलोवाट क्षमताको बञ्चरेखोला साना जलविद्युत् आयोजना २०५७ साल माघमा तत्कालीन माओवादीले ध्वस्त बनायो । तर यो जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण हुन सकेन । अहिले सोे जलविद्युत्को ड्यामलाई सिँचाई वा हरियाली प्रवद्र्धन गर्न प्रयोगमा ल्याउने स्थानीय राजनैतिक दलको सोच भए पनि बजेट अभावले निर्माण नभएको धनकुटा नगरपालिका वडा न २ अध्यक्ष चन्द्रलाल तामाङ बताउँछन् ।

उनले भने– ‘गाउँघरमा राष्ट्रिय प्रशारणको बिजुली आइसकेको र यो आयोजना सञ्चालन गर्ने पानी सदरमुकाममा खानेपानीको रूपमा लगिएकाले अब यो आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजनाकै रूपमा पुननिर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यो आयोजना निर्माण गर्न पहिले पनि रकम नै पनि विनियोजन भएन ।’

द्वन्द्वकालमा भत्किएको भौतिक संरचना भएकाले शान्ति कोषअन्तर्गत खर्च गरिने बजेट यो आयोजनाले पाउनुपर्थ्यो, तर खास भत्किएको भौतिक संरचनालाई प्राथमिकतामा नराखी राजनीतिक दलले अन्य नयाँ भौतिक संरचना बनाउन थाले ।

वि.सं.२०६६ सालमा धनकुटाकै रकम चेम्जोङ्ग शान्ति मन्त्री भए, तर उनले पनि यो आयोजना निर्माण गर्न कुनै चासो दिएनन् । त्यसबेला समेत उनको ध्यान क्षति नै नभएका अन्य संरचनातर्फ गयो । यसतर्फ चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दा योगेन्द्र गुरागार्इंले बताए । यो क्षमताको आयोजना बनाउनुपर्दा राष्ट्रिय लागत करीब ४ करोड ५० लाख लाग्छ ।

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट द्वन्दोत्तर पुनर्निर्माण र शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यलयमार्फत् नै आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्ममा करीब १५ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ भने ६९ विद्यालय भवन १६ गाविस भवन स्मृति पार्क, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी कार्यलयलगायत एक सय संरचना बनिसकेका छन् । तर उही आयोजनाअन्तर्गत शुरु भएका २ दर्जन भौतिक संरचना अधुरा र अलमलमा पर्दा एकातिर राज्यको करोडौँ लगानी अर्थहीन बनेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयबासिन्दामा निराशा पनि छाएको छ । 

उनीहरूको भनाइ छ– बाँकी रहेका निर्माण कार्य स्थानीय सरकारले तुरुन्त सम्पन्न गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार भने यस्ता संरचनाको कसरी कसबाट स्वामित्व लिई काम गर्ने भन्ने अन्योलमा छ । धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले भने– ‘एउटा छुट्टै मन्त्रालयको परियोजनाबाट काम भइरहेका योजना बीचैमा छाडिएको छ, यसलाई अब कसरी पूरा गर्ने भन्ने योजना हामीसँग तत्काल छैन ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि केन्द्रीय सरकारले द्वन्द्वमा भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण शीर्षकको बजेट रोकिसकेकाले केन्द्रीय सरकारबाट यी अधुरा संरचना निर्माणको सम्भावना पनि न्यून छ ।