काठमाडौं, ७ असार - चुस्तदुरुस्त एवं प्रतिबद्ध हुन नसकेको भन्दै प्रशासन वृत्तबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेकै बेला सरकारले तिनै कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा सहभागी हुन पाउने गरी नयाँ कानुन तर्जुमाको गृहकार्य गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदामा कर्मचारीलाई हाकाहाकी व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिने प्रावधान राखिएको छ ।

यसैगरी सो विधेयकमा कर्मचारीलाई खुले आम कुनै पनि एनजीओमा आबद्ध भई काम गर्नसमेत छुृट दिइने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिइने प्रावधान छ । सोही उपदफामै कर्मचारीलाई पेसागत वा अन्य कुनै एनजीओमा आबद्ध हुन छुट दिइने प्रावधानसमेत समेटिएको छ ।

सरोकारावालाले भने सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कर्मचारी झनै बढी छाडा र अराजक हुन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकको मस्यौदालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।