सुर्खेत, ७ असार – कर्णाली प्रदेशको सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको छलफलमा भाग लिँदै कर्णालीका सांसदले पहुँच र हुनेखानेलाई मात्रै बजेटले समावेश गरेको आरोप लगाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको आजको प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफल गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य झोवा विकले ९ महिना काम गरेर ३ महिना मात्र खान पुग्ने मुगुका जनताका लागि बजेटले नछोएको बताइन् । उनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी न्यायोचित ढंगले बजेटको संशोधन गर्न माग गरिन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाका करवीर शाहीले बजेटलाई दामासाहीका रुपमा नबाँड्न आग्रह गर्दै आवश्यकता र पहिचानका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे । सदस्य गोपाल शर्माले सरकारको बजेट वितरणमुखी भएकाले सुधार्न आवश्यक रहेको बताए । सदस्य अमृता शाहीले सुर्खेतका बाढीपीडितलाई तत्काल पालमुनिबाट छानामुनि ल्याउन माग गरिन् ।

कर्णाली प्रदेशको सरकारले प्रस्तुत गरेको आव २०७५/७६ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल शुक्रबार पनि जारी हुने र छलफलमा उठेका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिए । शुक्रबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट ३ विधेयक प्रस्तुत हुने कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । शुक्रबार अपराह्न ३ बजेका लागि संसद्को बैठक आह्वान गरिएको छ । 

सभामुखसँग विवाद हुँदा राजीनामा 

सभामुखसँग विवाद हुँदा कर्णालीका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले संसद्को कार्यव्यवस्था समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । दैलेखबाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रेग्मीले कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख शाहीसँग कार्यसूचीका बारेमा विवाद हुँदा प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् । 

संसदमा प्रस्तुत हुने कार्यसूची आफूले दिएको सुझावको वास्ता नगरेर सभामुख शाही अगाडि बढेपछि विवाद भएको उनले बताए ।