असोज २६, २०८०
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
काठमाडौं, ७ असार – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई क्षमा नदिने गरी कानून बनाउने तयारी गरेको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना, गैरकानूनी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने र जबर्जस्ती करणी वा अन्य यौनजन्य हिंसामा पीडित र पीडकबीच सहमति भए पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने गरी मन्त्रालयले कानून निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित २ आयोगको ऐन पहिलो संशोधनका बारेमा जानकारी दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, ‘मानवधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा पीडक र पीडितबीच सहमति भए पनि मेलमिलाप हुँदैन, आयोगले पनि क्षमा दिन सक्दैन ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गरेर ‘संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ नाम राखिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा क्षमा दिन सक्ने कुरामा पनि तोकिएको शर्तसहित आयोगले तोकेको अवधिमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
संशोधन विधेयकमा परिपूरण भन्नाले मनोसामाजिक विमर्श, अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, सुविधा, सहुलियत वा अन्य व्यवस्था सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ । द्वन्द्वकालको समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छुट्टै विशेष अदालत गठन गरी सुनुवाइ हुनेछ । सो अदालत गठनपछि आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने छ ।
बलात्कार वा यौनजन्य हिंसामा अन्तरिम राहत दिने व्यवस्था र हद म्याद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । जुन अघिल्लो ऐनमा व्यवस्था थिएन । द्वन्द्वकालमा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले अहिलेसम्म अन्तरिम राहत पनि पाएका छैनन् । आयोगले गरेको छानविन तथा अनुसन्धानबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा घटनाको सम्बन्धमा निजले आफूले थाहा भएसम्मको सत्यतथ्य विवरण आयोगसमक्ष पूर्णरुपमा प्रकट गरी सो विवरण आयोगमा अभिलेखन गराएको, घटनाको निजउपर लागेको सर्कुलरको आरोपको सम्बन्धमा निजले सत्यतथ्य व्यक्त गरी छानविन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
दुवै आयोगलाई २ वर्षका लागि काम पूरा गर्न समय तोकिएको भए पनि ३ वर्ष बितेर आगामी माघ २६ सम्मका लागि १ वर्ष समय थप गरिएको छ । मन्त्री तामाङले द्वन्द्वका घाउहरु शारीरिक, मानसिक रुपमा निको पार्नुपर्ने र सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै यो प्रारम्भिक मस्यौदा भएको हुँदा सरोकारवाला पक्षको राय, सल्लाह र सुझाव लिएरमात्र अन्तिम रुप दिने बताए ।
विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानून लगायतलाई आधार बनाएर तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय गर्न बनेको विधेयकका विषयमा सातै प्रदेशमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आयोग सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले भने, ‘द्वन्द्वका समयमा राज्यपक्षबाट, विद्रोहीपक्षबाट भएका घटना छन्, त्यसमा पीडित को को हुन् ? बाल सैनिक पनि पीडित हुन् कि होइनन् ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संरक्षक सुमन अधिकारीले दुवै आयोगको कामप्रति पूर्णरुपमा आशावादी हुन सकेको हुँदा कानूनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रारम्भिक मस्यौदाका रुपमा मन्त्रालयले सो विधेयक सार्वजनिक गरेको हो । सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल गरेरमात्र अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...