फागुन १, २०८०
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
अन्तर अमेरिकी मानव अधिकार अदालतले भनेको थियो— जुन समाज पूर्ण सुसूचित छैन, त्यो स्वतन्त्र समाज होइन । सूचना र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । स्वतन्त्र र सन्तुलित सूचनाविना राज्य प्रणाली जवाफदेही हुन सक्तैन । आधुनिक समाजमा हुनैपर्ने विशेषतामध्ये एक सूचनाको निर्वाध प्रवाह हो । सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने शक्तिशाली रणनीति नै सूचना र पारदर्शिता हो । त्यति मात्र होइन, सूचना एक्काइसौ शताव्दीको जीवनशैली बन्नपुगेको छ । अहिलेको समाज सूचना समाज, अहिलेको संस्कृति सूचना संस्कृति र अहिलेको अर्थतन्त्र सूचना अर्थतन्त्र । त्यसैले अहिलेको शक्ति नै सूचना शक्ति हो । आफ्ना क्रियाकलापहरू लुकाएर होइन, देखाएर नै विश्वास जित्न सकिन्छ, सूचना त्यसको रणनीति हो ।
सरकार सार्वजनिक सूचनाको महत्त्वपूर्ण उत्पादक र प्रयोगकर्ता पनि हो । तर आफूले उत्पादन गरेको सूचनाको एक्लो उपभोगकर्ता भने उ हुनुहुँदैन । आमनागरिक र समाजका निकायहरूलाई प्रवाह गरेर नै सूचनाको महत्त्व सिद्ध गर्न सकिन्छ । आधुनिक समाजमा सरकारले जे गर्छ सूचना (वा तथ्य) मा आधारित भएर गर्छ, र जे गर्न हुँदैन त्यो पनि सूचनाकै आधारमा गरिदैन । यसै कुरालाई हृदयङ्गम गरेर नै नेपालको संविधान, २०७२ मा सूचना अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाले खुला समाजलाई स्वीकार गरेको थिएन, परिणामतः समाज र राज्यव्यवस्था बीच एक प्रकारको खाडल थियो । न सरकार उत्तरदायी थियो, न जनभावना राज्य प्रक्रियामा समावेश थिए ।
जनआन्दोलन भाग १ पछि उदार राज्यव्यस्थालाई स्वीकारियो तर संवैधानिक भावना अनुरुप कानून बनाइएन । त्यसैले भएका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनलाई वाध्यकारी रुपमा प्रयोग गर्न सकिएन । तैपनि जनतामा आएको चेतनास्तर र विस्तारै बढ्दै गएको सूचना सञ्जालीकरणले राज्यलाई सूचना प्रवाह गर्न एक प्रकारको दवाव भने पारेको थियो । जनआन्दोलन भाग २ पछि भने जनताको सूचना जागरुकतालाई सरकारले केही संवोधन गर्यो र क्षेत्रगत कानून तथा नीतिहरूलाई उदार बनाइयो । सूचना अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसले संविधानले राखेको आशय अनुरुप खुला समाजको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउन राज्यको काम कार्वाहीलाई लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाउने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक सूचनामा आमनागरिकको सहज पहूँच स्थापना गर्ने, संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने र नागरिक सुसूचित हुने हक प्रचलनमा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ ।
सूचना कानूनलाई प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना पनि भएको छ भने आयोगले सूचनाको हक प्रचलनमा ल्याउन सचेतनामूलक, निगरानी र सहजीकरणका कामहरू पनि गरिरहेको छ । तर आयोग सहजकारी र निगरानीमूलक कामको अलावा आफै कार्यकारी काम गर्ने, परियोजना सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा अल्झिरहदा बास्तविक काम गर्न पछि परेको छ भने आयोगका कतिपय कामहरू आफैमा प्रचारप्रेरित पनि छन् । सूचना संस्कृतिको विकास गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा अभिमुखीकरणको खाँचो छ । संविधान र सुशासन ऐनले राखेको अपेक्षा पूरा गर्न यस्ता निकाय र राजनैतिक दल लगायतका संस्थाहरूमा सूचना संस्कृति विकास जरुरी छ । केन्द्रीय स्तरका निकायमा सूचना अधिकारी र सीमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई र स्वतः प्रकाशन पनि गरिदै आएको छ । समाजलाई परिवर्तन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने राजनैतिक दलभित्र सूचना संस्कृति विकास गर्न सकिए समाजका अरु अंगहरूमा यसको लहरे असर पर्ने थियो ।
तर सूचना कानूनले गरेको व्यवस्था र वर्तमान कार्यप्रणाली आधुनिक समाजको मागअनुरुप अग्रगामी छैन, निस्क्रिय प्रकाशन र जानकारीको काम मात्र यसले गर्दछ । आधुनिक समाजमा खुला जानकारी (ओपन डाटा) को माग र प्रयोग बढ्दै गएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरूले सूचना र जानकारीको निस्क्रिय प्रकाशन मात्र नगरी ओपन डाटा प्रणाली मार्फत नागरिकहरूलाई सूचना उत्पादन, उपयोग र विश्लेषणमा रणनीतिक रुपमा सहभागी बनाउने कार्य थालनीगर्न थालेको छन् । यो शासकीय सहभागीता र लोकतन्त्रको अभ्यासको अर्थपूर्ण कार्य हो । खुला सूचना अवधारणाले सूचनाको स्वतः प्रकाशन, सक्रिय प्रकाशन (प्रोएक्टीभ डिस्क्लोजर), कम्पुटर प्रणालीलाई यसको संवाहक बनाउने, सूचनाको उपयोग, पुनउपर्योगलाई निःशुल्क पार्ने र सवै प्रकारका सूचनाहरू आमनागरिकले कम्पुटरमार्फत प्रवाहगर्न पाउने मान्यता राख्दछ । सर्वसाधारणसँग सरकोकारका जानकारीहरू अनलाईनमार्फत प्रयोग, पुनपर्याेग र संप्रेष गर्न पाएमा मात्र सूचनाअधिकार वा खुला समाजको वास्तविक मर्म पूरा हुन्छ ।
खुला सूचना प्रणालीले सरकारी सूचनाहरू पूर्णरुपमा, प्राथमिकतापूर्ण, समयमै, विना भेदभाव, सर्वसाधारणले चाहेको रुपमा, नि:शुल्क र सहज रूपमा सूचनाको प्रकाशन हुनु पर्दछ भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दछ । यसले प्ररिणाममा मात्र होइन, प्रक्रियामा पनि सूचना सवैको हो भन्ने मान्यता राख्दछ । नेपालमा प्रक्रिया होइन, परिणाम मात्र खुला गरिने सूचना अभ्यास छ, जुन निस्क्रिय प्रकाशन मात्र हो । त्यतिमात्र होइन, लिखतहरूको गोपनीयता कायम गर्ने ऐन र क्षेत्रगत कानूनहरूका प्रावधानहरूले अझै पनि महत्त्वपूर्ण सूचना माथि सर्वसाधारणको पहूचलाई सिधै नकारेको छ । त्यसैले संविधान र सूचना कानूनले कल्पना गरे झै खुला लोकतान्त्रिक समाजको कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । सार्वजनिक निकायहरू सूचना अधिकार सुनिश्चित गर्नभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउनमा व्यस्त छन् । यसर्थ अहिलेको प्रमुख सूचना चुनौती भनेको सूचना संस्कृतिको विकास गरी राज्य र सर्वसाधारण बीच विश्वास र वैधता कसरी स्थापना गर्ने भन्ने हो ।
भनिरहनु पर्दैन, खुला समाजका लागि खुला सूचना पूर्वशर्त हो जुन लोकतन्त्र र उदारवादको पनि पूर्वशर्त हो । खुला सूचना प्रणाली अवलम्वन गर्न सकिएमा सर्वसाधारण र राज्यबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न मात्र सकिने होइन, कतिपय समस्याको अग्रिम निदान गर्न सकिन्छ । पहिलो त यसले राज्य र सर्वसाधारण बीचको सम्बन्ध सेतुको कामगर्दछ । दोस्रो यो आफै स्वयम् नियन्त्रणको रणनीति हो । तेस्रो सार्वजनिक पृष्ठपोषणलाई सहज पार्ने भएकाले नीति तथा निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउदछ । चौथो यसले संगठनलाई सजीव क्रियशीलता दिन्छ । पाचौँ यसले स्रोत साधनको अतिरिक्त परिचालनलाई सहज पार्दछ । छैठौं यसले नागरिक गर्वको विकास गर्दछ । सातौ यसले अहिले रहेको शिकायत संस्कृति (व्लेम कल्चर) लाई उत्खनन् गरी सहभाव संस्कृतिको विकास गर्दछ ।
नेपालमा सीमित साधन स्रोत छ, त्यसको अर्थपूर्ण विनियोजन गर्न सकिएको छैन, विनियोजित साधनको उपयोग र कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सकिएको छैन, आर्थिक अनुशासन कमजोर छ र सर्वसाधारणहरू यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पाउनबाट आफूहरू बञ्चित भएको महशूस गरिरहेका छन् । आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित जानकारीहरू जो सवैभन्दा बढी सर्वसाधारणका सरोकार रहन्छ, ती नै झन् निस्क्रिय प्रकाशनमा छन् । बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम कसरी बनाइन्छ, बजेटको आकार कसरी निर्धारण गरिन्छ, बजेट सिलिङ तोकिने आधार के हुन्, कार्यक्रम चयन र त्यसमा लगानीको आधार के हो, आफ्ना गाउँघरमा आइपुग्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणहरू जानकार छैनन् । रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन किन र कसरी गरिएको हो भन्ने विषयपनि धेरैको जानकारीमा छैन । निकै महत्त्व दिइएको सेवा वडापत्रले पनि सक्रिय नभै निस्क्रिय जानकारीको प्रकाशन गर्दछ । यस परिवेशमा ओपन डाटा प्रणाली अति नै आवश्यक देखिएको छ । तर खुला सूचना त्यतिकै कार्यान्वयनमा आउने विषय होइन । यसका लागि खास पूर्वाधारहरू चाहिन्छ ।
जस्तो कि समग्र सूचना कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने छाता ऐन आवश्यक छ । सूचना अधिकार ऐनले खुला सूचनाको अवधारणालाई पूर्णरुपमा स्वीकार्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा बजेट जवाफदेहिताको कार्य प्रारुप आवश्यक छ । सरकारका सवै निकायको वेव पोर्टल स्थापना र सवैको त्यसमाथि अनलाइन पहूँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ । सरकारका सवै सूचनाहरूलाई सरकारी एकीकृत सूचना केन्द्रमा पुर्याउने र त्यसको संरक्षण गर्ने प्रणाली सुदृढ गर्नु पर्दछ । त्यस्तै सूचना आयोग, सूचना अधिकारी, प्रवक्ता जस्ता पदाधिकारी र निकायको सवलीकरण गरिनु पर्दछ । त्यस्तै उत्तरदायी सरकार र सशक्त प्रतिपक्ष, निष्पक्ष र पहरेदारी गर्ने आमसञ्चार र आग्रह नराख्ने नागरिक समाज यसका अन्य आधार हुन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सूचना संस्कृति तर्फको अभिमुखीकरण हो । नागरिक र सार्वजनिक पदाधिकारी सबैमा स्वयम् अनुशासन र निष्पक्ष सूचना साझेदारीको संस्कार बसाल्नु पर्दछ । यो नागरिक शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ ।
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...