सूचना लुकाएर सुशासन आउँछ ?

असार ८, २०७५

अन्तर अमेरिकी मानव अधिकार अदालतले भनेको थियो— जुन समाज पूर्ण सुसूचित छैन, त्यो स्वतन्त्र समाज होइन । सूचना र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । स्वतन्त्र र सन्तुलित सूचनाविना राज्य प्रणाली जवाफदेही हुन सक्तैन । आधुनिक समाजमा हुनैपर्ने विशेषतामध्ये एक सूचनाको निर्वाध प्रवाह हो । सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउने शक्तिशाली रणनीति नै सूचना र पारदर्शिता हो । त्यति मात्र होइन, सूचना एक्काइसौ शताव्दीको जीवनशैली बन्नपुगेको छ । अहिलेको समाज सूचना समाज, अहिलेको संस्कृति सूचना संस्कृति र अहिलेको अर्थतन्त्र सूचना अर्थतन्त्र । त्यसैले अहिलेको शक्ति नै सूचना शक्ति हो । आफ्ना क्रियाकलापहरू लुकाएर होइन, देखाएर नै विश्वास जित्न सकिन्छ, सूचना त्यसको रणनीति हो ।

सरकार सार्वजनिक सूचनाको महत्त्वपूर्ण उत्पादक र प्रयोगकर्ता पनि हो । तर आफूले उत्पादन गरेको सूचनाको एक्लो उपभोगकर्ता भने उ हुनुहुँदैन । आमनागरिक र समाजका निकायहरूलाई प्रवाह गरेर नै सूचनाको महत्त्व सिद्ध गर्न सकिन्छ । आधुनिक समाजमा सरकारले जे गर्छ सूचना (वा तथ्य) मा आधारित भएर गर्छ, र जे गर्न हुँदैन त्यो पनि सूचनाकै आधारमा गरिदैन । यसै कुरालाई हृदयङ्गम गरेर नै नेपालको संविधान, २०७२ मा सूचना अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाले खुला समाजलाई स्वीकार गरेको थिएन, परिणामतः समाज र राज्यव्यवस्था बीच एक प्रकारको खाडल थियो । न सरकार उत्तरदायी थियो, न जनभावना राज्य प्रक्रियामा समावेश थिए ।


जनआन्दोलन भाग १ पछि उदार राज्यव्यस्थालाई स्वीकारियो तर संवैधानिक भावना अनुरुप कानून बनाइएन । त्यसैले भएका नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनलाई वाध्यकारी रुपमा प्रयोग गर्न सकिएन । तैपनि जनतामा आएको चेतनास्तर र विस्तारै बढ्दै गएको सूचना सञ्जालीकरणले राज्यलाई सूचना प्रवाह गर्न एक प्रकारको दवाव भने पारेको थियो । जनआन्दोलन भाग २ पछि भने जनताको सूचना जागरुकतालाई सरकारले केही संवोधन गर्‍यो र क्षेत्रगत कानून तथा नीतिहरूलाई उदार बनाइयो । सूचना अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसले संविधानले राखेको आशय अनुरुप खुला समाजको अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउन राज्यको काम कार्वाहीलाई लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाउने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक सूचनामा आमनागरिकको सहज पहूँच स्थापना गर्ने, संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने र नागरिक सुसूचित हुने हक प्रचलनमा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ ।

सूचना अधिकार ऐनले खुला सूचनाको अवधारणालाई पूर्णरूपमा स्वीकार्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा बजेट जवाफदेहिताको कार्य प्रारूप आवश्यक छ ।

सूचना कानूनलाई प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना पनि भएको छ भने आयोगले सूचनाको हक प्रचलनमा ल्याउन सचेतनामूलक, निगरानी र सहजीकरणका कामहरू पनि गरिरहेको छ । तर आयोग सहजकारी र निगरानीमूलक कामको अलावा आफै कार्यकारी काम गर्ने, परियोजना सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा अल्झिरहदा बास्तविक काम गर्न पछि परेको छ भने आयोगका कतिपय कामहरू आफैमा प्रचारप्रेरित पनि छन् । सूचना संस्कृतिको विकास गर्न सार्वजनिक निकायहरूमा अभिमुखीकरणको खाँचो छ । संविधान र सुशासन ऐनले राखेको अपेक्षा पूरा गर्न यस्ता निकाय र राजनैतिक दल लगायतका संस्थाहरूमा सूचना संस्कृति विकास जरुरी छ । केन्द्रीय स्तरका निकायमा सूचना अधिकारी र सीमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई र स्वतः प्रकाशन पनि गरिदै आएको  छ । समाजलाई परिवर्तन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने राजनैतिक दलभित्र सूचना संस्कृति विकास गर्न सकिए समाजका अरु अंगहरूमा यसको लहरे असर पर्ने थियो ।

तर सूचना कानूनले गरेको व्यवस्था र वर्तमान कार्यप्रणाली आधुनिक समाजको मागअनुरुप अग्रगामी छैन, निस्क्रिय प्रकाशन र जानकारीको काम मात्र यसले गर्दछ । आधुनिक समाजमा खुला जानकारी (ओपन डाटा) को माग र प्रयोग बढ्दै गएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरूले सूचना र जानकारीको निस्क्रिय प्रकाशन मात्र नगरी ओपन डाटा प्रणाली मार्फत नागरिकहरूलाई सूचना उत्पादन, उपयोग र विश्लेषणमा रणनीतिक रुपमा सहभागी बनाउने कार्य थालनीगर्न थालेको छन् । यो शासकीय सहभागीता र लोकतन्त्रको अभ्यासको अर्थपूर्ण कार्य हो । खुला सूचना अवधारणाले सूचनाको स्वतः प्रकाशन, सक्रिय प्रकाशन (प्रोएक्टीभ डिस्क्लोजर), कम्पुटर प्रणालीलाई यसको संवाहक बनाउने, सूचनाको उपयोग, पुनउपर्योगलाई निःशुल्क पार्ने र सवै प्रकारका सूचनाहरू आमनागरिकले कम्पुटरमार्फत प्रवाहगर्न पाउने मान्यता राख्दछ । सर्वसाधारणसँग सरकोकारका जानकारीहरू अनलाईनमार्फत प्रयोग, पुनपर्याेग र संप्रेष गर्न पाएमा मात्र सूचनाअधिकार वा खुला समाजको वास्तविक मर्म पूरा हुन्छ ।

खुला सूचना प्रणालीले सरकारी सूचनाहरू पूर्णरुपमा, प्राथमिकतापूर्ण, समयमै, विना भेदभाव, सर्वसाधारणले चाहेको रुपमा, नि:शुल्क र सहज रूपमा सूचनाको प्रकाशन हुनु पर्दछ भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दछ । यसले प्ररिणाममा मात्र होइन, प्रक्रियामा पनि सूचना सवैको हो भन्ने मान्यता राख्दछ । नेपालमा प्रक्रिया होइन, परिणाम मात्र खुला गरिने सूचना अभ्यास छ, जुन निस्क्रिय प्रकाशन मात्र हो । त्यतिमात्र होइन, लिखतहरूको गोपनीयता कायम गर्ने ऐन र क्षेत्रगत कानूनहरूका प्रावधानहरूले अझै पनि महत्त्वपूर्ण सूचना माथि सर्वसाधारणको पहूचलाई सिधै नकारेको छ । त्यसैले संविधान र सूचना कानूनले कल्पना गरे झै खुला लोकतान्त्रिक समाजको कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । सार्वजनिक निकायहरू सूचना अधिकार सुनिश्चित गर्नभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउनमा व्यस्त छन् । यसर्थ अहिलेको प्रमुख सूचना चुनौती भनेको सूचना संस्कृतिको विकास गरी राज्य र सर्वसाधारण बीच विश्वास र वैधता कसरी स्थापना गर्ने भन्ने हो । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सूचना संस्कृतितर्फको अभिमुखीकरण हो । नागरिक र सार्वजनिक पदाधिकारी सबैमा स्वयम् अनुशासन र निष्पक्ष सूचना साझेदारीको संस्कार बसाल्नु पर्दछ ।

भनिरहनु पर्दैन, खुला समाजका लागि खुला सूचना पूर्वशर्त हो जुन लोकतन्त्र र उदारवादको पनि पूर्वशर्त हो । खुला सूचना प्रणाली अवलम्वन गर्न सकिएमा सर्वसाधारण र राज्यबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न मात्र सकिने होइन, कतिपय समस्याको अग्रिम निदान गर्न सकिन्छ । पहिलो त यसले राज्य र सर्वसाधारण बीचको सम्बन्ध सेतुको कामगर्दछ । दोस्रो यो आफै स्वयम् नियन्त्रणको रणनीति हो । तेस्रो सार्वजनिक पृष्ठपोषणलाई सहज पार्ने भएकाले नीति तथा निर्णयलाई तथ्यमा आधारित बनाउदछ । चौथो यसले संगठनलाई सजीव क्रियशीलता दिन्छ । पाचौँ यसले स्रोत साधनको अतिरिक्त परिचालनलाई सहज पार्दछ । छैठौं यसले नागरिक गर्वको विकास गर्दछ । सातौ यसले अहिले रहेको शिकायत संस्कृति (व्लेम कल्चर) लाई उत्खनन् गरी सहभाव संस्कृतिको विकास गर्दछ ।

नेपालमा सीमित साधन स्रोत छ, त्यसको अर्थपूर्ण विनियोजन गर्न सकिएको छैन, विनियोजित साधनको उपयोग र कार्यक्रमको  प्रभावकारिता बढाउन सकिएको छैन, आर्थिक अनुशासन कमजोर छ र सर्वसाधारणहरू यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू पाउनबाट आफूहरू बञ्चित भएको महशूस गरिरहेका छन् । आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित जानकारीहरू जो सवैभन्दा बढी सर्वसाधारणका सरोकार रहन्छ, ती नै झन् निस्क्रिय प्रकाशनमा छन् । बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम कसरी बनाइन्छ, बजेटको आकार कसरी निर्धारण गरिन्छ, बजेट सिलिङ तोकिने आधार के हुन्, कार्यक्रम चयन र त्यसमा लगानीको आधार के हो, आफ्ना गाउँघरमा आइपुग्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणहरू जानकार छैनन् । रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन किन र कसरी गरिएको हो भन्ने विषयपनि धेरैको जानकारीमा छैन । निकै महत्त्व दिइएको सेवा वडापत्रले पनि सक्रिय नभै निस्क्रिय जानकारीको प्रकाशन गर्दछ । यस परिवेशमा ओपन डाटा प्रणाली अति नै आवश्यक देखिएको छ । तर खुला सूचना त्यतिकै कार्यान्वयनमा आउने विषय होइन । यसका लागि खास पूर्वाधारहरू चाहिन्छ ।

जस्तो कि समग्र सूचना कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने छाता ऐन आवश्यक छ । सूचना अधिकार ऐनले खुला सूचनाको अवधारणालाई पूर्णरुपमा स्वीकार्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा बजेट जवाफदेहिताको कार्य प्रारुप आवश्यक छ । सरकारका सवै निकायको वेव पोर्टल स्थापना र सवैको त्यसमाथि अनलाइन पहूँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ । सरकारका सवै सूचनाहरूलाई सरकारी एकीकृत सूचना केन्द्रमा पुर्‍याउने र त्यसको संरक्षण गर्ने प्रणाली सुदृढ गर्नु पर्दछ । त्यस्तै सूचना आयोग, सूचना अधिकारी, प्रवक्ता जस्ता पदाधिकारी र निकायको सवलीकरण गरिनु पर्दछ । त्यस्तै उत्तरदायी सरकार र सशक्त प्रतिपक्ष, निष्पक्ष र पहरेदारी गर्ने आमसञ्चार र आग्रह नराख्ने नागरिक समाज यसका अन्य आधार हुन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सूचना संस्कृति तर्फको अभिमुखीकरण हो । नागरिक र सार्वजनिक पदाधिकारी सबैमा स्वयम् अनुशासन र निष्पक्ष सूचना साझेदारीको संस्कार बसाल्नु पर्दछ । यो नागरिक शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ । 

असार ८, २०७५ मा प्रकाशित

गोपीनाथ मैनाली

मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस