माघ १५, २०८०
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विगतमा ‘सुलसुले’ या ‘चुच्चे’ भन्ने गरेता पनि नेपालमा चीनबाट ‘इलेक्ट्रिक कार्गो रेल’ आउने सम्झौता भएको छ । ‘इलेक्ट्रिक कार्गो रेल’ले चीनको व्यापार अभिष्ट सतहमा देखाएको छ ।
त्यो कार्गो रेल सुलुसुलु आउला या चुच्चो मुख गरेर आउला या अन्य कुनै तरिकाबाट आउला । तर नेपालमा व्यापार गर्ने अभिष्टका साथ आउनेछ भन्ने कुरामा द्विविधा रहेन ।
चिल्लो, ३०० माइल प्रतिघन्टा दगुर्ने, कार्पेट बिछ्याएका र लिफ्ट राखिएका रेल्वे स्टेसन, चिपकार्ड देखाएर खुल्ने गेट भएका रेल्वे स्टेसनलाई आम नेपालीले समृद्ध नेपालको मापदण्डमा राखेको हुनुपर्छ । तर चीनबाट आउने कार्गो रेल सामान ओसार-पसार गर्न मात्र आउनेछ । काठमाडौँबाट युगल जोडीलाई चढाएर सिगात्सेसम्म हनिमुन या डेटिङ गर्न लैजाने छैन ।
प्रश्न छ, करेसाबारीलाई घडेरीको मूल्यमा बेचेर विषादी हालेको काँक्रो किनेर खाने बानी लागेका नेपालीले कार्गो रेलबाट आएका सामान किनेर खपत त गर्लान्, तर त्यसमा के लोड गरेर फिर्ता पठाउलान् ?
चीन चाहन्छ, सामान एकतर्फी मात्र ढुवानी नहोस् । एकतर्फी सामान ढुवानी गर्ने रेल नेपाल पठाउन चाहन्न । व्यापारको मामिलामा ‘एक नम्बरको कन्जुस’ देश हो चीन ।
चीनले नेपाललाई सहयोग गरेर बनाइदिने ‘केरुङ-काठमाडौँ रेल छिटो भन्दा छिटो भारत जोडियोस् भन्ने चाहन्छ । नेपालमार्फत भारतको उत्तरप्रदेशमा व्यापार गर्ने योजना हो । तबमात्र चीनले चाहेजस्तो ‘कार्गो रेल’ चीन फिर्ता जाँदा पनि खचाखच सामान भरिएर जानेछ ।
मोदीले ‘रक्सौल-काठमाडौँ’ रेलमार्ग बनाइदिन्छु भन्दा राष्ट्रघात देख्ने र चीनले ‘केरुङ-काठमाडौँ’ रेलमार्ग बनाइदिन्छु भन्दा ‘राष्ट्रवाद’ देख्ने केही नेपालीको दृष्टिदोषले भारत र चीनको आक्रामक ‘रेल कुटनीति’लाई देख्दैन ।
त्यसो त चीनसँग ‘कार्गो रेल’को मात्र कुरा गर्न प्रधानमन्त्री ओली चीन गएका होइनन् । बेइजिंगको पिपल्स हलमा दुई प्रधानमन्त्री ओली र लीबीच भएका सम्झौता र समझदारीको सूची लामो छ ।
रेलमार्गको निर्माणसँगै चीनसँग समझदारी भएको अर्को कुरा अन्तरदेशीय विद्युतीय ‘ट्रान्समिसन’ लाइनको निर्माण हो । केही समय पहिला भारतले लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाबाट निकालिएको विद्युत मात्र भारतले खरिद गर्ने खालको निर्देशिका भारतको उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको थियो ।
भौगोलिक कठिनाइका बाबजुद् पनि चीनसँग जोडिने विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनको महत्त्व उच्च छ । उसो त ‘इलेक्ट्रिक कार्गो रेल’ चलाउन पनि ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक नै भैहाल्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जानुभन्दा अघि नै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले ‘केरुङ-काठमाडौँ’ रेल सम्भाव्यताको अध्ययन गरिसकेको थियो ।
काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशुली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन्, भूगोलको बनावट, रेखांकनको अवस्थासहितको सभाव्यताको बारेमा प्रतिवेदन निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने चिनियाँ प्राविधिक टोलीको तयारी छ ।
केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआरका लागि आवश्यक खर्च चिनियाँ पक्षले नै बेहोरेको छ । चीनले सन् २००६ मै ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याएको थियो ।
अहिले ल्हासा-सिगात्से रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सिगात्सेसम्म रेल ल्याएपछि त्यसलाई केरुङसम्म विस्तार गर्न त्यति कठिनाइ हुने छैन । सन् २०२० मा केरुङमा रेल आउने पक्कापक्की भैसकेको अवस्था छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘रसुवागढी-काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी’ रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेका छन् ।
सरकार पाँच वर्षसम्म स्थीर हुने भएकोले नेपालमा रेलमार्ग आउने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालले विकास र समृद्धिको लागि सधैं छिमेकीको मुख ताकिरहने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन ।
भारतीय र चिनियाँ रेल आउला र चढेर रमाइलो गरौंला भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन ।
चीनले सन् २०२०सम्म केरुङ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गरिसकेको हुनेछ । त्यहाँबाट करीब सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको काठमाडौँसम्म लाइन विस्तार गर्न त्यति धेरै समय र खर्च लाग्ने छैन ।
चीनले सहयोगको रूपमा काठमाडौँसम्म रेल ल्याइदिने भने पनि त्यसको त्यसको व्यापारिक उपयोग सबभन्दा बढी चीनले नै गर्नेछ ।
त्यसपछि काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनी लैजाने काम भने नेपालकै हुनेछ । नेपालभित्रै यातायात असहज छ । नेपालभित्र रेल्वे लाइनको विस्तारका लागि पनि छिमेकीकै मुख ताक्नु कुनै पनि हिसाबमा सान्दर्भिक हुनेछैन ।
सिगात्सेबाट भरिएर आएको रेललाई रित्तै फर्काएर आफ्नो बेइज्जत गराउने कि त्यसमा के भरेर फिर्ता पठाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यो आजैदेखि उत्पादन गर्न तिर लाग्ने हो, नेपाली नै जानुन् ।
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...