काठमाडौं, ९ असार – कृषिको परनिर्भरता उच्च बिन्दुमा पुगेपछि यसप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भएका छन् । 

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले हिजो राजधानीमा आयोजित कृषि वैज्ञानिकको राष्ट्रिय भेलामा जल, जमीन र जनशक्ति पर्याप्त भएपनि कृषिको परनिर्भरता बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । नजिकै रहेका कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको विचार ध्यानपूर्वक सुने । त्यहाँ मन्त्रीको प्रशंसा त भयो । तर, मञ्च तल बस्ने कृषिविज्ञ र स्रोताले भने अहिलेकै ढर्राबाट कृषिको परनिर्भरता नघट्ने बताइरहेका थिए ।

नेपालीलाई प्रतिवर्ष ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । अहिले सरदर ५२/५३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । उत्पादन गत वर्ष ४२ लाख मेट्रिक टनमा खुम्चन पुग्यो । धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । २ छाक अनिवार्य नत्र तीनै छाक भात खाने आमनेपालीको बानीले चामलको आयात बढेको हो । हाल प्रतिमहिना अर्बको चामल आयात हुन्छ । 

धानको खपत ६० लाख मेट्रिक टन छ । तर, गहुँ १० लाख मेट्रिक टनमा सीमित छ । गहुँको खपत भन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी धानको खपत हुनुले नेपालीको खाना खानेबानीमा भाते संस्कृति हाबी भएको देखिन्छ । गहुँको खपत १० लाख मेट्रिक टन छ । आव २०७२/७३ मा गहुँको उत्पादन १८ लाख ११ हजार ८ सय ८९ मेट्रिक टन थियो । 

मकैको उत्पादन करीब २३ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालीको आवश्यकता ३० देखि ३५ लाख मेट्रिक टन हो । स्थानीय जातको मकै उत्पादन करीब करीब हुन छोडेको छ । वर्णशंकर जातका बीउबाट उत्पादित मकै गाई, भैँसी र कुखुराको दाना बनाउन खपत हुने गरेको पाइन्छ । आम नेपालीमा मकैको पिठो खाने बानी हराउँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कूल मकैको उत्पादनमध्ये ९० प्रतिशत मकै दाना बनाउन खपत हुने गर्छ । 

धान, मकै र गहुँ नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली हुन् । त्यसको अलवा कोदो जौ र फापर पनि खाद्यान्न बालीमा पर्छन् । कोदोको उत्पादन वर्षैपिच्छे घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कोदोको उत्पादन ३ लाख २३ हजार ९७ मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३ लाख ८४ हजार ८८ मेट्रिक टन थियो । 

सरकारले आव २०७५/७६ को बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषिको परनिर्भरता हटाउन उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमार्फत क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएको छ । सो कार्यक्रम २०७३ साल साउनदेखि शुरू भई २०८२ साल असारसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । १० वर्षे उक्त कार्यक्रम अवधिभर कूल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । 

कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले परियोजना सफल बनाउन पहिले जमीन बाँझो राख्न नपाउने कानूनको आवश्यकता, सर्वसुलभ कृषि ऋण वितरण, खेतीयोग्य जमीनको बचावट र खेती गर्न चाहनेलाई जमीनको उपलब्ध हुने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताउँछन् । 

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गर्दा नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । सरकारी तथ्याँकअनुसार खेती गर्न योग्य भनिएको जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर अर्थात् ६ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी हो । तर, खेतीयोग्य जमीन कति खण्डीकरण वा घडेरीमा टुक्रिए भन्ने तथ्याँक सरकारसँग छैन । 

पछिल्ला दिन खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । कृषि ऋण सर्वसुलभ छैन । सरकारले ५ प्रतिशतमा कृषि ऋणको ब्याजदर तोकेको छ । कूल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई बित्तीय संस्थाले लागू गरेका छैनन् । 

कृषि मजदूर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन । छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको देखाइएको छ । अरु ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेका छन् । 

कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा प्रतिमहिना झण्डै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका खाद्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ । बर्सेनी नेपालीका भान्सामा पाक्ने चामल, पीठो, माछा, मासु, तरकारी र फलफूल गरी झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ । राजाराम कार्की/रासस