सुर्खेत, १० असार - कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वविहीन भएको छ ।

साविकको नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएर गठित नेकपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न अझै नसकेको हो ।

अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई नै संसदीय दलको नेता चयन गरिसके पनि कर्णाली प्रदेशमा भने अझै अन्यौल कायम छ । संसदीय दलको नेता नहुँदा सांसदहरू संसदमा पोशाकविनै प्रवेश गर्नेजस्ता कामहरू भइरहेको छ ।

विगतमा एमालेका तर्फबाट यामलाल कंडेल र माओवादीकातर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संसदीय दलको नेता थिए । उनीहरूले त्यसबेला सांसदहरूलाई पोशाक अनिवार्य गरेका कारण संसदमा सांसदहरू पोशाकसहित आउने गरेका थिए ।

संसदीय दलको नेता नहुँदा संसदीय समितिको सभापति समेत चुन्न सकिएको छैन । जसका कारण विभिन्न कामहरू अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन रहे पनि अर्थ समिति, विधायन समिति लगायतमा को सभापति बन्ने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यो टुंग्याउने जिम्मा पनि संसदीय दलको नेताकै हो ।

तर कर्णाली प्रदेशसभामा साविक एमालेले संसदीय दलको नेता दाबी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

मुख्यमन्त्री पूर्वमाओवादी भएकाले पूर्वएमाले पृष्ठभूमिको नेता संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने माग एक पक्षले राखेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले केन्द्रले नै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएकोले नेता छान्न ढिलाइ भएको बताए । ‘दुवै पार्टी अध्यक्षको जहिले कर्णाली नजरमा पर्छ उहिले नै छनौट होला,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘तलबाट टुंगो लगाउने भनिएको भए हामी उहिल्यै टुंगो लगाइसक्ने थियौं ।’

संसदीय दलको नेता नहुँदा प्रदेश सञ्चालनका लागि समस्या आएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशसभमा प्रस्तुतिबारे अलमल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले चाँडोभन्दा चाँडो टुंगो लगाउनुपर्छ ।’

अर्का प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले दुई पार्टी एकता भइसकेपछि नेता चयनमा अलमल भएको बताइन् । ‘अन्य प्रदेशमा नेता चयन भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा मुख्यमन्त्री नै हुने संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था छ । तर एउटा मुख्यमन्त्री  र एउटा संसदीय दलको नेता कसरी होला खै...!’

सांसद खड्काले संसदीय दलको नेता चयन नहुँदासम्म संसदीय समितिको सभापति चयन हुन समस्या भएको बताइन् । ‘दुई पार्टी नमिलेको भए अहिलेसम्म समितिका सभापति टुंगिसक्थे,’ उनले भनिन्, ‘दुईपार्टी मिलिसकेपछि आकांक्षी पनि धेरै भएकाले ढिलाइ भएको हो ।’