पोखरा, १० असार – भौगोलिक हिसावले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । 

महानगरपालिकाको आज आयोजित तेस्रो नगरसभामा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, वातावरण र सामाजिक विकास प्राथमिकतामा परेका छन् । फेवा तथा बेगनास र अन्य सातवटा तालको संरक्षण योजना, ढल निकास गुरूयोजना तथा फेवाताल ढल डाइभर्सन, फेवा–बेगनास मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय तारलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन तथा रेलिङ निर्माण, १६ किमी सडक कोर सिटीमा (शहरी भाग) स्तरोन्नति, पर्यटकीय बसपार्क निर्माण, फिर्के करिडोर निर्माणलगायत १२ वटा महानगरका गौरवका योजना रहेको महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ ४१ करोड ३७ लाख, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहतर्फ ३० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

त्यस्तै, पुँजी निर्माणतर्फ ५ करोड १० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ ५३ करोड ८० लाख, प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको बताउँदै उनले विभिन्न कोषका लागि कूल २१ करोड, राजस्व फिर्ता तथा प्रदेश राजस्व बाँडफाँड फिर्तातर्फ ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

आयतर्फ ४ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख अनुमानित बाह्य आय रहेको छ भने आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब ६९ करोड ९० लाख, नगद मौज्दात ५० करोड रुपैयाँसमेत रहेको प्रमुख जिसीले उल्लेख गरे । नेपाल सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ  ६१ करोड ४४ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब २० करोड ४२ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त समपुरक अनुदानतर्फ ६ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानतर्फ १५ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँडबापत ३४ करोड ६५ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड ७४ लाख र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँडतर्फको आय ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

तेस्रो नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यका आधारमा मुलुकको समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने बताए । पूर्वमन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग निर्माण अपरिहार्य भएको बताए ।

सांसद सूर्यबहादुर केसीले नगरसभामा प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्च बढी र पूँजीगत खर्च कम भएको हुँदा खर्च नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । 

अन्नपूर्ण गापाको बजेट ५० करोड 

यसैबीच, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आव २०७५/७६ का लागि ५० करोड ४४ लाख विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरका अनुसार कृषि, पर्यटन, खानेपानी र सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । आब २०७५/७६ मा १ करोड १२ लाख आन्तरिक आम्दानी उठाउने लक्ष्य लिइएको कुँवरले जानकारी दिए ।

पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासका लागि ७४ लाख, गाउँपालिका स्तरीय चक्रपथ निर्माणका लागि ‘म्याचिङ फण्ड’ शीर्षकमा १ करोड, सडक स्तरोन्नतिका लागि ४ करोड ५० लाख, ‘एक वडा, एक उत्पादन’ (कृषि पशु तथा उद्योग) का लागि १ करोड छुट्याएको छ । 

त्यस्तै, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि ३६ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ९२ लाख ८४ हजार, सिँचाइतर्फ २२ लाख, ग्रामीण सिँढी बाटोका लागि ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको अध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिए । कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिकाले आव २०७५/७६ मा कोदो महोत्सव सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, गाउँपालिकाले ‘एक विद्यार्थी, एक फलफूल’ र ‘एक घर, एक फलफूल’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।