स्थानीय तहमा नागरिक संलग्नता, देखावटी मात्र कि साच्चिँकै ?

असार ११, २०७५

लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्नसक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर रहन्छ । आजको विश्व जनतालाई नै केन्द्रविन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिराखेको छ । नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षिक भएकाले यो अमुक देशको परिस्थिति अनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्दछ ।

जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन, नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, जवाफदेहिता आदिलाई यसको आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिआएको छ ।


जनताको संलग्नतालाई मूर्त रूप दिनेगरी कानूनी ढाँचा, देशले निर्धारण गरेको नीतिहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरू जनमैत्री हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा जनतालाई संलग्न गराउने कानूनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाई सोहीअनुरूप कुनै सम्झौता नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्दछ । नागरिकको अर्थ र परिभाषा कहिलेकाहीँ अमुक देशका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गर्नेगरी सङ्कुचन गरेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ । तर यसमा त्यस देशका नागरिक, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू समेत समेट्नुपर्दछ । यो मानवीय विषय हो, विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानवलाई मानवोचित व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्दछ ।

त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गई मानवअधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्दछ । अर्को शब्दमा, सबै देशवासीहरू (नागरिकहरू, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू ) सबैलाई राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य नै सेवाप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु हो । स्थानीय तहमा रहेका सर्वसाधारण जनताले उनीहरूका नाममा सञ्चालनमा ल्याइएका सेवाहरूलाई स्वीकार मात्र गरेर बस्ने होइन, आफ्ना आवश्यकताहरूको पहिचान गरी सोहीअनुरूपका योजना, आयोजना र कार्यक्रमहरू तय गरी आफ्नै संलग्नतामा कार्यान्वयनमा लैजाने र यसरी कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा सेवा प्रदायकहरू, संलग्न भएका विभिन्न निकायहरू एवं पदाधिकारीहरूको अनुगमन र नियमन गरी सेवाको गुणस्तरको पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्न गराउन लागिपर्नुपर्दछ ।

यसका लागि आवश्यक परे दबाबसमेत दिन तत्पर हुनुपर्दछ र यसका लागि जनता अधिकार सम्पन्न हुनैपर्दछ । त्यसैले नागरिक शब्दलाई उपयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, राज्यबाट उपलब्ध सेवाहरूको छनौटकर्ता आफ्ना लागि आवश्यक जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचनकर्ता एवं कानूनी अधिकारको अभ्यासकर्ता आदिका हिसाबले सुविधाप्राप्त गर्ने समूहका रूपमा लिनुपर्दछ । यथार्थतामा नागरिकहरूलाई राष्ट्रनिर्माण प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक – सबै प्रकारका अधिकारहरू निर्बाध रूपमा उपयोग गर्ने अवस्थाको सृजना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो । यसरी नागरिकहरूलाई अधिकारले सुसज्जित बनाई औपचारिक संरचना र कानूनद्वारा सुसज्जित बनाउने मात्र होइन, अनौपचारिक अदालतहरू जस्तै स्थानीय मामिलाहरूका बारेमा स्थानीय तहमा नै उपयुक्त र शीघ्र न्याय दिने परिपाटीको निरन्तरताका साथै सरकारभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न प्रकारका सामाजिक संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनु जरूरी छ ।

गुणस्तरयुक्त नागरिक संलग्नताको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय स्तरका औपचारिक र अनौपचारिक संरचना एवं सर्वसाधारण जनताको राज्यशक्तिसँग सीधा सम्पर्क स्थापित हुनुका साथै प्रभावित गर्नसक्ने अवस्थामा राखिँदा मात्र यसले मूर्त रूप लिन सक्दछ । त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय अत्यन्त जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ ।

आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन, यसैमा सीमित हुन पुगेमा लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्दछ । 

नागरिकलाई सहभागी मात्र गराउने होइन, उनीहरू संलग्न भएका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा जवाफदेहिता वहन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानूनतः सृजना गर्नुपर्दछ । देशको राजनीतिक अवस्था, राज्य र समाजबीचको औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध, सामाजिक र आर्थिक असमानताको स्थिति, नागरिक समाजको क्षमता र क्रियाशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिक र आर्थिक पक्षमा परिराखेको प्रभाव, निर्णय र नीतिनिर्माणमा जनताले पार्नसक्ने प्रभाव, गरीब र सीमान्तीकृत जनताको आवाज मुखरित हुने स्थिति, जनविरोधका कार्यक्रमहरूको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन, राज्यले प्रदान गरेका मञ्चहरू, विधायन, गैसस, सामाजिक अभियन्ताहरूको सक्रियता, समानान्तर सरकारी संयन्त्रहरूको निर्माण र प्रयोग, अनौपचारिक क्रियाकलापहरू आदिको समुच्चय प्रभावकारी परिचालन, उपयोग र जनतालाई सम्मानपूर्वक परिचालन मात्र होइन, अधिकारसम्पन्न बनाई नागरिकहरू नै जवाफदेही हुने विधिसम्मत व्यवस्था प्रस्ट रूपमा मिलाइनुपर्दछ ।

यसले गर्दा जवाफदेहिता वहन नगर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा जनस्तरबाटै पुनः दबाब दिने र ठीक अवस्था वा मार्गमा हिँडाउने व्यवस्था गर्न सकियोस् । आफ्ना कर्तव्यबाट दिग्भ्रमित र विचलित भएकालाई जनताबाटै दण्डित हुने परिस्थिति साथै कानूनी हिसाबले नियन्त्रण गर्न पनि जनता सबल हुनुपर्दछ । त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन, यसैमा सीमित हुन पुगेमा लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्दछ । 

आधुनिक लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागितामूलक चरित्र हुनैपर्दछ भन्ने आत्मसात विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक समाजमा मान्यता प्राप्त गरिराखेको छ । यस्तो जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्वमान्य शर्तहरू आधुनिक विश्वले प्रयोगमा ल्याइराखेको छ । अबको सहभागितामा संस्थागत प्रबन्धको विकल्प हुन सक्दैन । राज्यका संरचनाहरूमा स्थानीय तहका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्य गर्न कानूनी मान्यताप्राप्त संस्थागत हैसियत कायम गरिनुपर्दछ । अनौपचारिक घोषणा र वक्तव्यबाजीबाट अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नताको सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ । आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताप्रति निष्ठावान नबन्ने प्रतिनिधिहरूलाई विस्थापित गर्न वा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने सशक्त अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्दछ । यसको प्रयोग विकसित देशहरूमा निरपेक्ष लोकतन्त्र वा निर्वाचित अवधिअघि नै प्रतिनिधिहरूको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रयोगमा आइराखेको छ ।

राज्य संयन्त्र उपयुक्त हिसाबले अघि नबढेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र विरोध गर्ने, सडकमा प्रदर्शन गरी दबाब सृजना गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ । सञ्चार जगत् अत्यन्त सबल, निष्पक्ष, खोजमूलक, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रोत्साहित हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ । पीतपत्रकारिताबाट ग्रस्त सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूलाई शीघ्र कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूमा संस्था खारेज गर्नेदेखि कडा कारावासको सजाय दिनेसम्मको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तो जवाफदेहिताको वहन जनमुखी संरचना, संस्था र मञ्चहरूले राजनीतिक र सामाजिक दुवै प्रकारको जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्दछ । यसरी जवाफदेहिता वहन गराउँदा कुन क्षेत्र कमजोर र सबल देखियो भन्ने विषय उल्लिखित पहलकदमीका आयाम र स्तर, जवाफ दिने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना, उत्तरदायित्व वहन गर्ने अवस्था, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अवस्थाका आधारमा निर्क्यौल गर्ने वस्तुगत आधारहरू तयार पारिएको हुन्छ ।

सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्ने, कानूनी व्यवस्था एवं ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्दै जनताको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।

नागरिकलाई संलग्न गराउँदै अघि बढ्ने प्रक्रिया सहज देखिँदैन । परिवर्तनका वाहकहरूमा थोरै मात्र क्रियाशीलता कम हुँदा यो प्रभावित बन्दछ । नागरिक समाजलगायत परिवर्तनका वाहकहरूले बोकेका मूल्यमान्यता, राजनीतिक आस्था, आदर्श, व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा आदिका कारणले यो विषय नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइराखेको दृष्टान्तहरू प्रशस्त मात्रामा सबै प्रकारका समाजहरूमा देख्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा क्रियाशीलता दिने यस्ता संस्थाहरू समूहहरू आदिमा नीतिनिर्माण गर्ने र निर्णय लिने समयमा प्रभाव पार्नसक्ने क्षमताको कमी पाइन्छ । 

प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवादबाहेक सबै प्रकारको समाजमा सरकार र जनताका बीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ । तर नागरिक समाजले यसभन्दा माथि उठी सशक्त भूमिका र जवाफदेहिता वहन गर्नसक्नु पर्ने हो, सोहीअनुरूप राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यस प्रकारको अभ्यास बिरलै मात्र पाइएको छ ।

नागरिक संलग्नताको विषय लोकतन्त्रमा आधारित हुने भएकाले साम्यवाद, तानाशाहीतन्त्र, सर्वसत्तावाद अवलम्बन गरिएका देशहरूमा यसको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा पनि एकात्मक शासन र सङ्घीय शासन व्यवस्था दुवैमा जनताको अत्यधिक सहभागिताको प्रत्याभूति गराई जनतालाई सशक्त गराइआएको देखिन्छ । यी दुवै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनसहभागिताको र संलग्नताको सुनिश्चितता हुनसक्दछ । तर अमुक देशले बोकेको राजनीतिक संस्कार, जनचेतनाको स्तरबाट यसको निर्धारण हुनेगरेको छ । यसलाई सुसञ्चालन गराउने सम्बन्धमा चारवटा प्रस्थानविन्दुहरू जस्तै उपलब्ध सेवाको प्रकार र गुणस्तरको बारेमा निरन्तर रूपमा सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, जनताद्वारा सेवाप्रदायक निकाय र पदाधिकारीहरूको नियन्त्रण र अनुगमनमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी नगर्ने, जनताका गुनासाहरूलाई यथासमयमा सम्बोधन गर्ने र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयोजनको लागि गरिने विरोध कार्यक्रमहरूका लागि राज्यले नै कानूनी मान्यता दिई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्ने, कानूनी व्यवस्था एवं ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्दै जनताको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ । यी सबै व्यवस्था गर्ने क्रियाशीलता र उत्साह देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा हुनु जरूरी छ । अन्यथा, नागरिक संलग्नताको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुनेछ ।

असार ११, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस