काठमाडौँ, ११ असार- नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान केन्द्र (इरी) र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ । 

आगामी पाँच वर्षका लागि भएको सो सम्झौता पत्रमा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल र इरीका महानिर्देशक म्याथ्यु मोलले आज यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभयो । 

नेपालको प्रमुख खाद्यान्नबाली धान हो । हाल प्रतिवर्ष नेपालीका लागि ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । गत वर्ष पुग्नपुग ४३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । 

सो अवसरमा मन्त्री खनालले नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले नयाँ जातको पहिचान र सिफारिश, माटोको उर्वराशक्तिमा बढोत्तरी कायम गर्ने, रोग तथा किराको रोकथाम, उत्पादकत्व वृद्धिको उपाय र पहिचान तथा सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले सो सम्झौता भएकोे जानकारी दिनुभयो । 

इरीले सुक्खा र डुबान सहन सक्ने धानका जातको विकास गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र ९नार्क० मार्फत किसानकहाँ पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । 

अहिलेसम्म इरीले ८२ नयाँ जातका धानका बीउको आविश्कार गरेमध्ये ५० थरीका बीउ इरीबाट प्राप्त भएका छन् । इरीको प्रधान कार्यालय फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा रहेको छ । नेपालमा इरीलाई नार्कले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । 

सम्झौताअनुसार इरीले नेपालमा कार्यरत वैज्ञानिक, कृषिमा संलग्न प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अल्पकालीन तालीम तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिलाई अवलोकन भ्रमण पनि प्रदान गर्ने छ । 

इरीको सहयोगमा हालसम्म ५२ जनाले पिएचडी, ४७ जनाले मास्टर्स डिग्री, १० जनाले अन द जब तालीम र २२८ जनाले छोटो अवधिको तालीम हासिल गरिसकेका छन् । 

आज भएको सम्झौताका बुँदा १६ रहेका छन् । नेपाल सरकार र इरिबीच सन् १९६६ देखि सहकार्य हुँदै आएको छ । सन् २००५ मा इरिले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो । 

नेपालस्थित इरीको कार्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) परिसरमा मन्त्रालयले निःशुल्क कार्यालय उपलब्ध गराएको छ । 

पछिल्लोपटक नेपालमा धानखेती गर्ने जमिन खण्डिकरण भई धमाधम घडेरीकरणमा रुपान्तरण हुन थालेका छन् । नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये सरदर १३ लाख हेक्टर जमीनमा धान खेती हुन्छ । नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ । रासस