चैत २, २०८०
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
सुर्खेत, १६ असार–तथ्यांकहरूमा अत्यन्तै गरिब प्रदेश देखाउने गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अब कसैलाई पनि भत्ता वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । आज (शनिबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मितव्ययिता अपनाउन र समृद्धिको दिशामा अघि बढन उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लोकान्तरलाई बताए ।
उनका अनुसार बजेटलाई कसरी व्यवस्थित गराउने, सरकार चुस्त बनाउने भन्ने बारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ । यसअघि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरुलाई भत्ता दिने तर अपमानजनक ढंगबाट वितरण गर्ने गरेका समाचार बाहिर आएका थिए ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमिसुधार मन्त्री विमला केसीका अनुसार अब सरकारका मन्त्रीहरूले गैरसरकारी संस्थाले दिने भत्ता पनि नलिने निर्णय भएको बताईन ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मन्त्री केसीले भनिन्, ‘अब हामी न त भत्ता कसैबाट लिन्छौं न त कसैलाई दिन्छौं।’ मन्त्री केसीले अब सरकारका कार्यक्रमहरू सरकारी भवनमा मात्रै गर्ने बताईन ।
विगतमा गरिब प्रदेशका कार्यक्रम तारे होटलमा भन्ने समाचार समेत लोकान्तरमा आएका थिए । त्यसैको प्रभाव स्वरुप सरकारले तालिम तथा अन्य कार्यक्रमहरुलाई कम खर्चमा सम्पन्न गराउन यस्तो निर्णय भएको मन्त्री केसीको भनाइछ ।
सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै त्यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाए । सरकारले अर्बौंको बजेट डल्लो बनाएर ल्याएको छ । त्यसमा मितव्ययिता कायम गर्न नसक्ने सरकारले भत्ता प्रकरणमा निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ ।
अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले निर्णय गरेर मात्रै नहुने बताए । उनले निर्णय मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारतीले सरकारले राम्रो निर्णय गरेको बताए ।
उनले सरकारले निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन पक्षमा हुने फितलोपनले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने खतरा रहेको प्रतिक्रिया दिए । सांसद सुशील थापाले त्यो निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।
गैरसरकारी संस्थाबाट पाइने भत्तालाई कोषमा जम्मा गरेर दलित तथा टुहुरा बालबालिकालाई अध्यापन गराउने योजना ल्याउनुपर्ने बताए । गैरसरकारी संस्थाहरूबाट भत्ता नलिने भनेर भन्नु भन्दा पनि दुई घण्टाको कार्यक्रममा ५० लाख रकम खर्च गर्ने संस्थाहरुबाट रकम लिएर टुहुरा बालबालिकालाई शिक्षा दिए उत्तम हुने थियो । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारको ध्यान जनताको जीविको स्तर उकास्नमै केन्द्रीत हुनुपर्छ ।’
स्थानीय नमराज सिजापतीले सरकारको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सके प्रदेशलाई नै फाईदा पुग्ने बताउँदै प्रदेश समृद्धिकालागि यो पहिलो पाईला हुनसक्ने टिप्पणी गरे ।
सरकारका निर्णय यस्ता छन्ः
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको खर्चको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन दिनभित्र वेइवसाइडमा सार्वजनिक गर्ने, कर्णालीका मन्त्रीहरु जिल्ला भ्रमण तथा अन्य आवश्यक काममा भ्रमण गर्दा औचित्यताको आधारमा मुख्यमन्त्रीद्धारा भ्रमण स्वीकृत गराएर मात्रै भ्रमण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताईन ।
त्यस्तै सरकारद्वारा आयोजित कुनैपनि कार्यक्रमहरुको लागि सम्भव भएसम्म सरकारी हलको प्रयोग गर्ने, सरकारी खर्चलाई पारदर्शी तथा मितब्ययीता वनाउन खर्च मापदण्ड निर्देशिका कडाइपूर्वक लागु गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।
बैठकले अन्तरराष्ट्रिय धावक जुम्लाका हरि रोकायको उपचारमा सहयोग तथा सम्मान स्वरुप एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउने, उच्चस्तरिय कर्णाली प्रदेश वाढी पहिरो समस्या समधान समिति गठन आदेश २०७५ तर्जुमाका लागी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तीक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...