संसदमा किन अघि बढेन चिकित्सा शिक्षा विधेयक ? यी हुन् विरोधका मुख्य कारण

असार १८, २०७५

काठमाडौं, १८ आसार –सरकारले गत शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जित विषयवस्तु र प्रक्रियाबारे विपक्षी दलले विरोध जनाएपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

२० गतेसम्म उक्त विधेयक ऐनको रूपमा आउनुपर्ने भन्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने समय ६० दिन हुने भएपनि अन्तिम समयमा आएर विधेयक पेश भएको थियो ।


यसअघिको अध्यादेशमा रहेका प्रस्तावना तथा विभिन्न दफाहरू परिवर्तन गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाउँदै आएको छ । विधेयकको विषयमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको थियो । यस्तै सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकको विषय कार्यसूचीमा नै राखिएन ।

यी हुन् हटाइएका विषय

दुईपटक अध्यादेशमार्फत जारी भएको उक्त विधेयकमा अध्यादेशमा रहेका प्रस्तावना र विभिन्न दफाका विषय नै हटाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छैनन् ।

अध्यादेशमा रहेको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी गर्ने’ भन्ने शब्दलाई सरकारले शुक्रवार दर्ता गरेको विधेयकबाट हटाएको छ ।
अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ ।

यसअघि अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ५ ख मा ‘अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको’लाई सम्बन्धन नदिइने भनिएको छ । तर शुक्रबार दार्ता भएको विधेयकमा तीन वर्षको अवधिलाई हटाएर ‘प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरिएको’ मात्रै उल्लेख छ । 

यस्तै यसअघि अध्यादेशको परिच्छेद ५ को दफा १३ को उपदफा ६ मा उल्लेखित ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन,’ भनिएको थियो । तर यसलाई अध्यादेशमा समावेश गरिएको छैन । 

सोही दफाको ७ मा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १० वर्ष चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न नदिने व्यवस्था गरेको थियो ।

उपदफा ७ मा ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ भनिएको थियो । तर प्रतिस्थापन विधेयकमा यसलाई हटाइएको छ । अध्यादेशमा उल्लेख भएको उपदफा ७ को प्रावधान हटाइएसँगै विधेयक जारी भएमा पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूले सहजै सम्बन्धन पाप्त गर्नेछन् ।

यसैगरी अध्यादेशको दफा १७ को विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरका उपदफाहरूमा पनि परिमार्जन गरिएको छ ।

अध्यादेश १७ को उपदफा ७ मा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकोत्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा सिट वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर विधेयकमा भने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि आयोगले तोकोको सिटसंख्याअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अध्यादेशमा उल्लेख भएका यी विषयहरू हटाइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाएको छ । यस्तै मेडिकल शिक्षामा सुधारका लागि आवज उठाउँदै आएका अभियान्ता डा. गोविन्द केसी विधेयकको विरोध गर्दै तीन दिनदेखि जुम्लामा अनशन बसिरहेका छन् ।

असार १८, २०७५ मा प्रकाशित

रिता लम्साल

रिता लम्साल लोकान्तरका लागि स्वास्थ्य र सामाजिक मामिलामा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस