प्रदेश प्रमुख ‘पदमुक्त’ प्रकरण : ओली सरकारले ‘विवादित धरातल’ उपयोग गर्ला ?

फाइल फोटो
असार २२, २०७५

काठमाडौं, २२ असार –प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले गरेका ‘राजनीतिक नियुक्ति’ खारेज गर्ने भनेर सरकारले बुधबार राति निर्णय गर्‍यो । सर्वत्र प्रश्न जन्मियो – त्यो निर्णयले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति खारेज हुन्छ कि हुँदैन ?

सरकारले खारेज गर्न खोजेकामध्ये प्रदेश प्रमुख तुलनात्मक रूपमा उपल्लो तहको पद भएकाले यसको चर्चा बढी नै भइरहेको छ । चर्चाबीच सरकारी पक्षबाट स्पष्ट धारणा आइसकेको छैन । कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारी पत्रिका गोरखापत्र दैनिकसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘प्रदेश प्रमुखहरूको खारेजीको प्रक्रिया अन्यको भन्दा लामो हुनेछ, त्यसैले उहाँहरूको हकमा मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय तत्काल लागू भने हुँदैन ।’ उपयुक्त समय र प्रक्रिया पु¥याएर निर्णय कार्यान्वयन हुने मन्त्री तामाङले पत्रिकालाई बताएका छन् ।


ADVERTISEMENT

मन्त्री तामाङले बिहीवार लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश प्रमुखहरू पनि पदमुक्त हुने र उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु हुने बताएका थिए ।

विवादित धरातलमा किन टेक्ने ?

कानूनमन्त्रीले भने अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन कुनै जटिल प्रक्रिया छैन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तत्कालै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र पदमुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको एकमुष्ट निर्णय गरेर त्यसमा प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने कि नहटाउने ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन ‘विवादित धरातल’ उपयोग गर्ने कि सहज प्रक्रियाबाट हटाउने ? यस विषयमा सरकारले सोच्ने छ भन्ने आशा गरौं ।

प्रदेश प्रमुखका काम वैध कि अवैध ?

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि भएका निर्णय आचारसंहिता विपरीत र अवैध मानिन्छन् । कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको सहमतिमा नियुक्ति गरिएको भनेपनि त्यतिबेला आयोगले सरकारी प्रभावमा परेर जथाभावी सहमति दिने गरेको थियो । आयोगका सहमतिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने देखिन्थ्यो ।

त्यसरी उतिबेलै मूल्याङ्कन गर्दा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि अवैध मानिएला । तर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको धेरै समय बितिसकेको छ । अवैध धरातलमा नियुक्त भएका मानिएका प्रदेश प्रमुखले यसबीच संघीयता कार्यान्वयनका लागि थुप्रै काम गरेका छन् ।

प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको शपथदेखि प्रादेशिक संरचनाको कार्यान्वयनमा प्रदेश प्रमुखले काम गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति अवैध थियो भने ती काम वैध हुने कि नहुने ? अवैध धरातलमा भएको नियुक्ति पदाधिकारीले गरेका काम कसरी वैध हुन सक्छन् ? यस्ता सवालले विवाद उत्पन्न गराउन सक्छ । तसर्थ, वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र उनीहरूबाट गरिएका कामलाई वैधता प्रदान गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा राष्ट्रपति समेत जोडिएकाले ‘राजनीतिक नियुक्ति’ खारेजीको निर्णयमा प्रदेश प्रमुखको पक्ष आकर्षित नगर्दा राम्रो हुन्छ ।

हटाउने सहज बाटो

निर्वाचन आचारसंहिताको प्रसङ्गलाई नजरअन्दाज गरेर पनि सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई सहजै हटाउन सक्छ । जुन प्रक्रिया अपनाउँदा प्रदेश प्रमुखले हालसम्म गरेका काम विवादित हुँदैनन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्छन् । प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले संघीय सरकारले आफ्नो सहजताका लागि जुनसुकै बेला पनि प्रदेश प्रमुख फेर्न सक्ने संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६३ र १६५ मा राष्ट्रपतिले पदावधि सकिनुअगावै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो निर्णय लिने संविधानको धारा ६६ अन्तर्गत राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा लेखिएको छ । तसर्थ, सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई फेर्न कुनै कारण वा आधार खोजिराख्नु आवश्यक छैन । अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस सरकारले नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका प्रदेश प्रमुखले वर्तमान सरकारको ‘भावना’ अनुसार काम गर्न नसक्लान् । त्यसैले संघीय सरकारले ‘भाव’ बुझ्ने व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर पठाउन सक्छ ।

हटाउन किन ढिलाइ ?

कानूनमन्त्री तामाङले प्रदेश प्रमुख हटाउने प्रक्रिया लामो हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर प्रदेश प्रमुख हटाउनेभन्दा पनि नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने जटिलता देखिन्छ । संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुख पदमुक्त गरिएलगत्तै अर्काे प्रदेश प्रमुखलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिनुपर्छ वा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा १६५ (२) मा लेखिएको छ, ‘कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्काे कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्नेछन् ।’ सरकारले सबै प्रदेश प्रमुख हटाउन खोज्दा ‘कामकाज गर्ने’ प्रदेश प्रमुखको प्रबन्ध हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा एकातिर हटाउने निर्णय हुँदा अर्काेतिर नियुक्त गर्ने निर्णय पनि तुरुन्तै हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नयाँ प्रदेश प्रमुखमा कसलाई नियुक्त गर्ने ? यो विषय अब सरकार र पार्टीको छलफलको विषय हुन्छ । नयाँ प्रदेश प्रमुख कसलाई नियुक्त गर्ने एकीन भएपछि मात्रै प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार पुग्छ । प्रदेश प्रमुख बन्न अब पार्टीभित्र विभिन्न उच्चस्तरीय नेता, गुटउपगुट र समूहबीच छलफल भएर निर्णयमा पुगिने देखिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सरकारले नयाँ प्रदेश प्रमुखको नाम एकीन नगर्दासम्म देउवा सरकारको पालामा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख हटाउन व्यवहारिक कठिनाइ देखिन्छ ।

असार २२, २०७५ मा प्रकाशित

जी भट्ट

भट्ट ‘लोकान्तर’का डेस्क सम्पादक हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस