धनगढी, २१ असार – मुक्तकमैयालाई पुनस्र्थापनाका नाममा अल्झाई राख्ने विगतको सरकारी रवैया चालू आर्थिक वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।

सबै मुक्तकमैयालाई पुनस्र्थापना गर्ने सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि न्यायोचित अनुदानको व्यवस्था नगरिँदा अनावश्यक ढिलासुस्ती भएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा कैलालीमा जम्मा ३७ परिवार मुक्तकमैयालाई मात्रै पुनस्र्थापना गरिएको छ । सरकारी प्रतिवद्धता पूरा नभएपछि कैलालीमा अझै ४ सय ९६ परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छन् ।

जिल्ला भूमि सुधार कैलालीले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँको दरले जग्गा खरिद गरेर २३ परिवारलाई प्रतापपुर र १४ परिवारलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाको फूलबारीमा पुनस्र्थापना गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सरकारले सबै मुक्तकमैयालाई पुनस्र्थापना गर्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षमा एउटा पनि परिवार बाँकी नराखेर पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, प्रतिवद्धता अनुसार पुनस्र्थापनाको काम भने हुन नसकेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ सय ९ परिवारको पुनस्र्थापना गरिएको थियो ।

सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा बधुवा मजदुर सरह जमिन्दारको घरमा पुस्तौ–पुस्तासम्म काम गर्ने कमैयालाई २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो । तर, पुनस्र्थापनाको कार्यलाई अल्झाइ राख्ने सरकारी रवैयाका कारण १८ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत पुनस्र्थापनाको कार्य पूर्णता नपाएको हो ।

भूमिसुधार कार्यालय कैलालीका कमैया फाँटका सुपरभाइजर अमरबहादुर चौधरीले सरकारको आफ्नै ढिलासुस्ती, निर्वाचन, थोरै बजेट पठाउनु लगायतको कारणले धेरै परिवारको पुनस्र्थापना हुन नसकेको बताए । ‘सरकारले जम्मा ३७ परिवार पुनस्र्थापनाको लागि बजेट पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले पहिलो चौमासिकमै ती परिवारको पुनःस्थापना गरिसकेका छौं ।’ सरकारले ३७ परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्नका लागि कैलालीमा ७४ लाख मात्रै बजेट पठाइएको थियो ।

थप १४ परिवारको पुनस्र्थापना गर्न असार १२ गते २८ लाख बजेट आएपनि कैलालीमा अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला भूमिसुधार अधिकारी नरहेकाले पुनस्र्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । आएको बजेट फ्रिज हुने लगभग निश्चित रहेको चौधरीको भनाई छ ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीको सरुवा भएपछि अहिलेसम्म निमित्तको भरमा प्रशासन चलिरहेको छ । यसैगरी, भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख मनोहर श्रेष्ठ सेवा निवृत्त भएका छन् । १४ परिवारको पुनस्र्थापना गर्नका लागि भजनी नगरपालिका–२ रजवारामा जग्गा हेरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जग्गा खरिदको निर्णय पास नगरी सरुवा भएकाले चालू आर्थिक वर्षभित्र अब थप पुनस्र्थापना हुन नसक्ने सुभरभाइजर चौधरीले बताए । उनले अब बाँकी रहेका परिवारको आगामी आर्थिक वर्षमा पुनस्र्थापना हुने जनाए ।

कैलालीमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने मुक्तकमैयाको संख्या ८ हजार ९ सय १० रहेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ८ हजार २ सय ४१ परिवारको पुनस्र्थापना भएको छ । पुनस्र्थापना भइसकेको मध्येबाटै ४ सय ४० परिवारको सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विविध कारणले ती परिवार पुनस्र्थापना भएको ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि सट्टाभर्नाका लागि सूची तयार पारेर पठाएपनि मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको चौधरीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, १ सय ७३ परिवारको परिचयपत्र खारेज भएको छ । विक्रम सम्वत् २०५८ सालमा परिचयपत्र बनेपछि जग्गा नापको क्रममा कतिपय परिवार सम्पर्कमा नआएको लगायतका कारणले परिचयपत्र खारेज भएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।