अर्थमन्त्री खतिवडा र गभर्नर नेपालबीच अहंको लडाईंले मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ !

असार २४, २०७५

काठमाडौं, २४ असार –मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ । अर्थतन्त्रको मुख्य जिम्मेवार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि आउने मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ ।

मौद्रिक नीति आउन अझै १ हप्ता लाग्ने संकेत देखिएको छ । अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको आन्तरिक इगो (अहं) का कारण मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भइरहेको राष्ट्रबैंकका उच्च अधिकारी बताउँछन् । यस्तै संघीय बजेट पूर्णरूपमा आइनसकेको हुँदा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच इगोको लडाईं’

मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालबीचको इगोको लडाईं हो । स्रोतकाअनुसार गभर्नर नेपाल अहिलेको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन् । गभर्नर नेपालको दृष्टिकोणमा अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको बजेट निकै संकुचित रहेको स्रोत बताउँछ ।

‘मौद्रिक नीतिले बजेटमा नमिलेका कुरा मिलाउँदै सन्तुलन कायम गर्ने, कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने गर्छ,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत भन्छ, ‘तर अहिले गभर्नरलाई बजेट चित्त नबुझेको हुँदा पूर्णसहयोग गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउने मनस्थितिमा छैनन् भने अर्थमन्त्रीले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।’

नेपाल राष्ट्रबैंक छुट्टै संवैधानिक निकाय भएकाले वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउँछ । तर राष्ट्रबैंक अर्थतन्त्र तथा अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार संस्था भएकाले बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र चलायमान राख्न भने राष्ट्रबैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

बजेटले पूर्णता नपाउँदा ... 

अहिले सबै स्थानीय तहको बजेट पनि आउन नसक्दा मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ देखिएको बताइन्छ । सबै स्थानीय तहको बजेट हेरेर नीति बनाउन पर्खिरहेको हुँदासमेत केही ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कूल ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र केन्द्र सरकारले ल्याउनुपर्ने छुट्टाछुट्टै बजेटमध्ये अहिलेसम्म एक चौथाइ बढी स्थानीय तहको बजेट आउन सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले आफैंले बजेट ल्याएको पहिलो अभ्यास पनि भएकाले बजेट आउन केही ढिलाइ भएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जु बताउँछन् ।

अहिले धमाधम काम भइरहेकाले असारभित्र सबै स्थानीय तहको बजेट आइसक्ने ब्यञ्जुले बताए । उनले भने, ‘केही प्राविधिक समस्या भएर सामान्य ढिलो भएको हो । अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । यो समान्तसम्ममा सबै आइसक्छ ।’ मौद्रिक नीति छिटो आउँदा अर्थतन्त्रले स्पष्ट संकेत पाउने हुँदा ल्याउन ढिलो गर्न नहुने विश्लेषकहरूको सुझाव छ । 

‘मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लाने भन्ने नीति ल्याउने हुँदा आउने वर्षमा वित्तीय क्षेत्र कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट संकेत देखाउँछ ।’ अर्थविश्लेषक डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘योसँगै बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने हुँदा बजेटलाई पूर्ण बनाउने, सन्तुलित बनाउने र सहयोग गर्ने मौद्रिक नीति हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि बजेट सँगसँगै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’

राष्ट्रबैंकको आफ्नै नीति सिद्धान्त भएकाले अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्रालयको संवैधानिक सल्लाहकार संस्था केन्द्रीय बैंक भएकाले सर–सल्लाह गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने शर्माले बताए ।

पूर्वगभर्नर एवं विश्लेषक दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरोकारवालासँगको छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावअनुसार मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुँदा अन्य धेरै कारण देखाइ ढिलो गर्न नहुने बताए । क्षेत्रीले भने, ‘अहिले स्थानीय तहको बजेटलाई कुर्दा ढिलाइ भएको बुझिएको छ, तर आइसकेको बजेटलाई विश्लेषण गर्दै औसतका आधारमा नीति बनाउन सकिन्छ । आउने महिनादेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुँदा अब छिटो आउनुपर्छ ।’

क्षेत्रीले अहिलेको बजेट नै मौद्रिक नीतिजस्तो संकुचित भएको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई पूर्णता दिन मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘अहिलेको बजेट नै मौद्रिक नीतिजस्तो भएकाले मौद्रिक नीति अलि फरक आउनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ । सबै स्टेक होल्डरसँगको सल्लाहका आधारमा नीति तयार भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रबैंक उच्च स्रोतकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिमा ‘बिग मर्जर’को नीति समेटिएको छ ।

असार २४, २०७५ मा प्रकाशित

मनीषा अवस्थी

मनीषा अवस्थी लोकान्तर डट् कमका लागि आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछिन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस