उदारवादी लोकतन्त्रमा निरंकुशता मोह : नेपालका लागि पाठ !

असार २४, २०७५

उदारवादी लोकतन्त्र बिरामी छ । यो रोग नियमित रूपमा ज्याद्रो गरी देखापर्ने गरेको छ । लोकतन्त्रले केही समययता कठोर निरंकुश प्रवृत्ति भएका मानिसलाई विजय दिलाएको छ । त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो विजयपछि लोकतन्त्रको गुणगान गर्ने गरेका छन् । अनि त्यसपछि उनीहरू लोकतन्त्र कायम गर्ने सबै संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्न उद्यत हुन्छन् ।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता राजनीतिशास्त्रीहरूले उदार लोकतन्त्र संसारभरि निरन्तरता पाउने स्थितिमा रहेको दाबी गरेका थिए । 


तर त्यसको एक दशकभित्र हामीले लोकतन्त्रका मतदान बाकसबाट एकपछि अर्को त्रासदीको जन्म भएको देख्यौं । यो त्रासदी शृंखलाको नवीनतम उदाहरण टर्कीमा पाइएको छ जहाँ रेसेप तैयप अर्दोगानले असार १० गते आमनिर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेर आफ्नो केन्द्रीकृत शक्तिलाई थप मजबूत बनाएका छन् अनि विपक्षी, स्वतन्त्र प्रेस र अर्थपूर्ण विरोधलाई पूरै दबाएका छन् । 

‘सुल्तान’ अर्दोगानको यो निर्वाचन विजय सन् २०१७ को अप्रिल महिनामा भएको जनमतसंग्रहपछि सम्भव भएको हो । उक्त जनमतसंग्रहमा अर्दोगानले साँघुरो जीत हासिल गरेका थिए र त्यसबाट उनले व्यापक कार्यकारी शक्ति प्राप्त गरेका थिए । उनले न्यायपालिकाका आफूअनुकूल हुने थुप्रै सदस्य छान्न पाउने भएका छन् र सन् २०२८ सम्म देशको शासन चलाउन पाउने भएका छन् । 

त्यसभन्दा केही समयअघि गएर हेर्नुभयो भने सन् २०१६ को नोभेम्बरमा सारा संसारले डोनल्ड ट्रम्प जस्तो छाडा बोल्ने व्यक्ति अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेको पाउनुहुन्छ । अनि जुन २०१६ मा बेलायतमा भएको ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहअघि निर्वाचनसम्बन्धी बहस अत्यन्तै कम भएको थियो र त्यसमा झुटको ठूलै खेती गरिएको थियो । युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिँदा बेलायतीहरूले हप्ताको ३५ करोड पाउन्ड जोगाउन सक्छन् भनी झुटो दाबी गरिएको थियो । अनि जनममतसंग्रहअघि चलाइएको घृणा अभियानका कारण लेबर पार्टीकी सांसद जो कक्सलाई ‘बेलायत पहिला’ भनी नारा लगाउने व्यक्तिले चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । 

ट्रम्पले आफ्नो शपथग्रहण भाषणमा अमेरिकालाई प्राथमिकता दिने प्रतिज्ञा गरे । (यसरी कुनै मुलुकले आफूलाई प्राथमिकता दिन थाल्दा मानवतालाई भने पटक्कै महत्व दिइँदैन ।) लोकतान्त्रिक त्रासदीकै कुरा गर्दा फिलिपिन्समा सन् २०१६ मा रोड्रिगो डुटेर्टे राष्ट्रपति बने । उनी अपमानजनक शब्दहरू बोल्छन् अनि व्यक्तिहत्यालाई संस्थागत गर्न पछि पर्दैनन् । त्यस्तै सन् २०१८ को मार्च महिनामा भ्लादिमिर पुटिनले फेरि एकपटक चुनाव जिते अनि विपक्षीलाई कुनै स्थान नै नदिने नीति जारी राखे ।

उता हंगेरीमा सन् २०१८ को अप्रिलमा भएको निर्वाचनमा शक्तिशाली नेता भिक्टर ओर्बान र उनको फिडेस्ज पार्टीले संसद्को १९९ मध्ये १३३ सीट जितेका छन् । ओर्बान आप्रवासीहरूविरुद्ध कठोर शब्द प्रयोग गर्नका लागि कुख्यात छन् । उनले त अझ उदारवादी लोकतन्त्रको अन्त्य भइसकेको घोषणा समेत गरिसकेका छन् र त्यसको ठाउँमा क्रिस्चियन लोकतन्त्र आउने विश्वास राखेका छन् । 

अनि मार्च २०१८ मा इटालीमा भएको आमनिर्वाचनपछि सत्तामा आएका लोकरञ्जनवादी दल फाइभ स्टार मुभमेन्ट र दक्षिणपन्थी लीग पार्टीले अल्पसंख्यक आप्रवासीहरूलाई लखेट्ने नीति सार्वजनिक गर्दै कदम समेत चालेका छन् । 

हो, यहाँ चर्चा गरिएजस्तो खराब परिणाम मात्र उदारवादी लोकतन्त्रका निर्वाचनले दिएका छैनन् । मध्यवर्ती दलले विजय पाएर उग्रदक्षिणपन्थीहरूलाई सत्तामा आउनबाट रोकेका उदाहरण पनि छन् । फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्समा सन् २०१७ को शुरूआततिर भएका निर्वाचनमा उग्रदक्षिणपन्थीहरू पराजित रहे । अनि बेलायतमा विपक्षीहरूलाई करेप्ने उद्देश्य लिएको कन्जर्भेटिभ पार्टी र प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले आमनिर्वाचनमा बहुमतलाई अझ बढाउनुपर्नेमा भएको बहुमत पनि गुमाउन पुगेकी थिइन् । 

लोकतन्त्रका निरंकुश शासक पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने सोच राख्नु पनि गलत हो । म्यान्मारमा लोकतन्त्रको पुनरागमन भएको भनेर खुबै प्रशंसा भएपनि नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी दल र स्टेट काउन्सेलरका रूपमा आङ सान सु कीलाई असीमित शक्ति दिइँदा अर्को त्रासदी आयो । म्यान्मारको रखाइन प्रान्तमा रोहिंग्या मुसलमानहरूको जातिसफाया हुँदा त्यसविरुद्ध बोल्ने र त्यसलाई स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्ने काम सु कीबाट भएन, उनी मौन नै बसिन् । 
यसरी संसारका धेरै देशमा उदारवादी लोकतन्त्र आफैंले निरंकुश शासकहरू जन्माइरहँदा नेपालमा पनि त्यस्तै स्थिति आउने त हैन भनी आशंका हुन थालेका छन् ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट दलहरू मिलेर दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले एकपछि अर्को गर्दै स्वेच्छाचारी र निरंकुश निर्णयहरू लिन थालेको देखिन्छ । नागरिकलाई विरोध गर्नका लागि ठाउँ छुट्ट्याउनेदेखि लिएर विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपराधीजस्तो गरी पक्राउ तथा केही समयका लागि थुनामा राख्ने काम शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । अनि कडा प्रश्न सोधेको आरोपमा पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने काम पनि सरकारले गरेको छ । विपक्षीलाई पूर्ण ध्वस्त पार्ने रणनीति उनी र उनको सरकारले अपनाउन थालेको संकेत देखिँदैछ ।

डेलीओडट् इनमा प्रकाशित अमीर अलीको विश्लेषणमा आधारित 

असार २४, २०७५ मा प्रकाशित

विन्देश दहाल

विन्देश दहाल लोकान्तर डट् कममा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिबारे लेख्छन् । 

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस