जनकपुरधाम – वर्षाैदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले तयारी शुरू गरेसँगै पक्षविपक्षमा बहस चलेको छ ।

स्वामित्व परिमार्जनसहित कारखाना सञ्चालन गर्ने तयारी भएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले कारखानालाई कौडीको भाउमा बेच्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएको छ । हालसम्म नेपाल सरकारकै पूर्णस्वामित्वमा रहेको कारखानालाई अब ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ मोडेलमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले बन्द कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेपश्चात् भने, ‘तत्कालै कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाएको छु । विगत ७ वर्षदेखि बन्द भएर अलपत्र रहेको कारखानाको उपकरण तथा यन्त्रलाई तत्कालै पनि सामान्य मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।’

स्थानीय, मजदूर, सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक लगानीमा कारखाना सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्री यादवले बताए । कारखानामा रहेको पावर हाउसलाई तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको उनले बताए ।

कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालाले भने, ‘भारतीय सूर्ति उत्पादक तथा सप्लाइ गर्ने व्यापारीको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, उनीहरूले रकम भुक्तानीका लागि नियमित रूपमा ताकेता गर्दै आएका छन् ।’ कारखानामा मौज्दातको रूपमा वर्षौदेखि किनेर राखिएको कच्चा पदार्थ सूर्ति अब सड्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

उद्योगी हर्षित

उद्योग मन्त्री यादवले कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएपछि जनकपुरका उद्योगी व्यापारी वर्ग हर्षित भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ २ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष शिवशंकर साहले मन्त्रीको पहलकदमीको सराहना गरे । उनी भन्छन्, ‘हामीले विगतमा पनि बन्द उद्योग सञ्चालनमा आउनुपर्छ भनेर भन्दै आएका थियौं, मन्त्री यादवको प्रतिक्रियालाई हामी प्रसंशा गर्दछौं, हामीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपले लिएका छौं ।’

‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ अवधारणामा नै कारखाना अब पुनः सञ्चालन गरेर नाफामा जान सक्ने उनले बताए । ‘पूर्णत सरकारी स्वामित्वमा कारखाना सञ्चालन हुँदा फेरि पहिलेकै अवस्था दोहोरिन सक्छ,’ साहले भने । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र साह पनि कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताउँछन् । साह भन्छन्, ‘मेरो विचारमा ७५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रको र बाँकी २५ प्रतिशतमा सरकार र कर्मचारीको शेयर दिए मात्र कारखाना नाफामा जान सक्ने अवस्था हुन्छ ।’

‘विगतमा कारखानामा कार्यरत मजदूर संगठनको नकारात्मक सक्रियता, कर्मचारीको भर्ति केन्द्र, भ्रष्ट व्यस्थापन र प्रशासनको नियुक्ति, कच्चा पदार्थ खरिदमा कमिसनको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रतिस्पर्धी कम्पनी सूर्य टोबाकोको हस्तक्षेप लगायतका कारणले कारखाना बन्द भएको थियो,’ उनले भने, ‘विगतका ती कमी कमजोरीलाई समिक्षा गरेर मात्र कुनै निर्णय लिँदा उपयुक्त हुन सक्छ ।’

कांग्रेसले भन्यो – कारखाना बेच्ने षड्यन्त्र

मन्त्री यादवको पहलकदमीको प्रसंशा भइरहेका बेला प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताले खर्बाैको सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्न षड्यन्त्र गरिएको जनाएको छ ।

असार २१ गते नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय क्षेत्रीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेन्द्र यादवले भने, ‘कुरा एकदमै सफा छ, खर्बौ मुल्यको सम्पत्तिलाई शुरूमा निजी र सार्वजनिक लगानीमा सञ्चालन गर्ने अनि पछि घाटा देखाएर कारखाना बिक्री गरी निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।’

‘मन्त्री रघुवीर महासेठ प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएलगत्तै जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए । त्यसैले कारखाना गैरआवासीय व्यापारी उपेन्द्र महतोले किन्ने छन् र महासेठले सेयरमा लगानी गर्ने छन्,’ उनले भने ।

कारखानामा रहेको राजधानी कहाँ जान्छ ?

जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरमा २ नम्बर प्रदेशको राजधानी कायम भएको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारका प्रमुख, मुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीको मन्त्रालय, निवास, विभिन्न संवैधानिक आयोगका कार्यालय तथा निवास सञ्चालनमा छन् । 

विगतमा कारखानाका व्यवस्थापक, निर्देशक तथा कर्मचारी बस्ने निवासदेखि कारखानाको बिक्री कक्ष लगायतका पूर्वाधार राजधानीको प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कारखाना सञ्चालनमा आए ती पूर्वाधारको के हुने ? प्रश्न खडा भएको छ ।

कसरी भयो कारखाना बन्द ?

२०७० असारमा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले कारखानामा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी ७ सय ५८ जना र ज्यालादारी तथा करारका करीब २ सय कर्मचारीलाई अवकाश दिएका थिए । तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र महाप्रबन्धक रामस्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो ।

सरकारले कारखाना खारेज नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् ।

२०७० भदौ २६ गतेदेखि कारखाना सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद पराजुली, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लेखा अधिकृत प्रेमप्रसाद निरौला, लेखापाल गम्भीर राजवंशी र अर्थविज्ञको रुपमा नवराज कोइराला गरी ४ जना निजामति कर्मचारीलाई कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपर्ने गरी सरकारले कारखानामा खटाइएको थियो ।

कारखानाको दैनिक कार्यसञ्चालनको लागि २० जना चौकीदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासनतर्फ २ जना, चालक १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी ३१ जना कर्मचारी करारमा २०७० असार २० गतेदेखि हालसम्म कार्यरत रहेका कारखानाका अर्थविज्ञ नवराज कोइरालाले बताए । कारखानामा हाल मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।

कर्मचारीको टोलीले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत् उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । महिनामा ३–४ दिनका लागि काठमाडौंबाट कारखानामा आउने ती कर्मचारीले अहिले कारखानामा मौज्दात रहेका वस्तु तथा सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गरिरहेका छन् । जनकपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको कारखानाको साढे ३३ विगाहा जग्गाबाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि २१ ठाउँमा घडेरी रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट कारखाना घाटामा गएपछि २०६७ फागुन १८ गतेदेखि विभिन्न माग राखेर कारखानाका मजदूर र कर्मचारीले बन्द गरेको कारखाना हालसम्म बन्द नै रहेको छ ।

भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋण

लेखा परीक्षणबाट करीब ५० करोड रुपैयाँ दायित्व कारखानाले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाबाट कारखानाले लिएको ऋणवाफत साँवा र ब्याज गरी करीब १२ करोड रुपैयाँ कारखानाले तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि छुट सुविधा, सञ्चय कोषवाफत ९ सय ६० जना कर्मचारीलाई करीब ६ करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । 

भारतीय सूर्ति आपूर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपूर्तिकर्ता, स्थानीय आपूर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरले राखेको धरौटी वाफतको रकम एकीन हुन नसकेपनि तिर्नुपर्ने रकम मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने कारखानाका अर्थविज्ञ कोइरालाको अनुमान छ ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भइसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएका ९ सय ६० जना कर्मचारीले पाउनुपर्ने तलब सुविधा वाफतको कर्मचारी उपदानवाफत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । 

सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा ७ सय ५१ जना मजदुर कर्मचारी कार्यरत थिए । त्यसअघि अवकाश प्राप्त गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी २ सय ५१ जना कर्मचारी थिए । सबैको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले कारखानालाई ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना कर्मचारीले बीमा संस्थानबाट ६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

कारखानाले जनकपुरको साढे ३३ विगाहा जग्गा २०१९ सालमा किनेको हो । जसको मूल्याङ्कन त्यतिबेला ३४–३५ लाख रुपैयाँसम्म थियो । हाल जग्गाको मूल्याङ्कन मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । कारखानाले नेपाल सरकारबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।

२०६७ सालतिर कारखानाको उत्पादन बन्द भएपनि मौज्दातको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थ सूर्ति अहिले पनि गोदाममा सडिरहेको छ । अर्थविज्ञ कोइरालाका अनुसार भारतको जयनगरस्थित गोदाममा ३४ टन सुर्ति र कारखानामै पनि ४० टन सूर्ति उपयोग हुन सकेको छैन ।