सरकारको अनुचित कार्यशैली

असार २६, २०७५

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई क्यानाडाको भ्यान्कुवरमा हुन लागेको संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जान लाग्दा काठमाडौंको विमानस्थलमा प्रहरी लगाएर रोकिएको विषय चर्को विवादमा परेको छ । यससम्बन्धी समाचार र उपकुलपतिले ‘लोकान्तर’ र अन्य सञ्चारमाध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार, उडानको तयारीमा रहेका बखत प्रहरीले उहाँलाई कुलपति (प्रधानमन्त्री) ले डाक्नुभएको छ भनेर बालुवाटार पुर्‍यायो तर त्यहाँ कुनै भेटघाट भएन । पछि विमानस्थलबाट जहाज उडिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता जनाई कोइरालालाई भेटको अवसर नै नदिई विदा गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका पक्षधर केही मानिसले यस कार्यको बचाउ गरेका छन् तर यो प्रतिरक्षा गर्न सकिने प्रकृतिको घटना किमार्थ होइन ; सर्वथा निन्दनीय छ । यस्तोमा विपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले उपकुलपतिको अपमान भएको भनी आपत्ति जनाउनु अनौठो भएन । सत्तापक्षकै प्रति सद्‌भाव राख्ने व्यक्ति र सामूहिक आवाज प्रतिध्वनित गर्ने माध्यमहरूले समेत प्रधानमन्त्री नै अप्ठेरोमा पर्ने र अलोकप्रिय हुने कामहरू एकपछि अर्को गर्दै भैरहेकोमा आश्चर्य प्रकट गरिरहेका छन् । साप्ताहिक पत्रिका ‘दृष्टि’मा प्रस्तुत यो टिप्पणी यस क्रममा उदाहरण मान्न सकिन्छ : “ जो कोहीको विदेशयात्रा एउटा अध्यागमन अधिकृतले सजिलै रोक्न सक्नेमा प्रहरी प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्‍याइनुले विरोधीको मनोबल बढाउने काम गरेको छ ।”

प्रधानमन्त्रीमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बहालीपछि र विशेषगरी गठबन्धनमा रहेका दुई पार्टीको एकीकरण भै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि संसदीय बहुमतको आडमा मुलुकमा सर्वसत्तावादको उदय त हुने होइन भन्ने जनस्तरमा एकप्रकारको सन्देह उत्पन्न भएको छ । तर सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट यसप्रकारको शङ्का नगर्न जनसाधारणसमक्ष अपील भएको हुनाले स्थिति मत्थर भैरहेको हो ।

जगजाहेर छ,  एमाले २०४७ सालयता लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आइसकेको  पार्टी हो र माओवादी केन्द्र पनि २०६३ सालपछि प्रतिस्पर्ध्दात्मक राजनीतिक मूलप्रवाहमा सामेल भैसकेको अवस्था छ । संवैधानिक आधार पनि त्यसै अनुकूल तय भैसकेको छ । यस्तोमा दुईतिहाईकै बल छ भन्दैमा घोषित प्रतिबध्दता विपरीत कोही जाला भन्न मिल्दैन । जनताको मौलिक हक कुण्ठित गर्न नमिल्ने प्रावधान सहितको न्यायिक व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको छ । यसकारण यस्तोमा पृष्ठभूमिमा  कुनै एक व्यक्ति उसले चाहे नै पनि स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । अर्को कुरा, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेपाललाई सघाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि संक्रमणकालबाट स्थायित्वतर्फ लम्केको मुलुकका चुनौतिहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रमा शैक्षिक-प्राज्ञिक क्षेत्रको स्वतन्त्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । तसर्थ तिनका कृयाकलाप र अन्वेषण अध्ययनलाई सरकारले सकेसम्म प्रोत्साहित गरिनुपर्छ; आर्थिक र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ । माथेमा आयोगका प्रतिवेदनजस्ता सुझाउहरू कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । तर हालैका केही घटनाले सरकार यसमा उदासीन मात्र हैन उल्टो अनाहक आक्रामक हुन खोजेको देखिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरको सुधारको माग गर्नु, त्यसका लागि राय सुझाउ दिनु र तिनको सुनवाइ नभए अन्य शान्तिपूर्ण ढङ्गले सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्नु अनुचित होइन । उपकुलपतिको मामिलामा पनि अनियमित काम भए, गरेकोमा कानूनी उपाय अवलम्बन गर्न सकिहालिनेमा पक्राउको शैलीमा प्रहरी लगाउनु आवश्यक थिएन । यस्ता कार्यले प्रधानमन्त्रीलाई अलोकप्रिय गराइरहेको हुँदा उहाँको मद्दतमा खटिएका कर्मचारी एवं सल्लाहकारहरूले यसबारे चनाखो भई समयोचित उपायहरू अपनाउन् ; उहाँलाई मनपर्ने कुरा सुनाउनेभन्दा उहाँको भलो हुने परामर्श पेश गरेर आफ्नो दायित्वमा खरो उत्रियुन् ।

असार २६, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार