कांग्रेसले नाम नदिँदा संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ, सभामुखले गर्लान् एकतर्फी घोषणा ?

असार २७, २०७५

काठमाडौं –प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समितिमा बस्ने सदस्यहरूको नाम उपलव्ध नगराएपछि संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ ।

संसदमा आफ्नो हिस्साअनुसार समितिको सभापति पाउने सहमति गरेपछि मात्र समितिमा बस्ने सदस्यको नाम उपलव्ध गराउने कांग्रेसको अडान छ ।

असार २१ गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले तीन दिनभित्र नाम उपलब्ध नगराए चेयरबाटै समितिमा रहने सदस्यको नाम घोषणा गर्ने बताएका थिए । महराले तीन दिनभित्र नाम बुझाउन दिएको समय गुज्रिसकेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम संसद सचिवालयमा बुझाइसकेको छ । सचिवालका एक उच्च अधिकारीले कांग्रेसले नाम नदिएका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताए । 

‘संसदीय समिति गठन नहुँदा विधेयक माथिको दफावार छलफल मात्र प्रभावित भएको छैन, मन्त्रालयका कामको अनुगमन लगायत धेरै कुरा प्रभावित भएको छ,’ सचिवालयका ती अधिकारीले भने । संविधान जारी भएको तीन वर्ष अर्थात् आगामी असोज ३ गतेभित्र मौलिक अधिकारसम्बन्धी कयौं कानून बनाउनु पर्ने दायित्व सरकार र संसदसँग छ ।

संसदीय समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्र नयाँ कानून पारित हुन्छन् । 

प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो । संसद शुरु भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन । सभामुख महराले गत जेठ २८ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको बैठक बोलाएर पाँच दिनभित्र संसदीय समितिमा रहने सांसदहरूको नाम बुझाउन आग्रह गरेका थिए । 

सो अवधिमा कुनै पनि दलले नाम नबुझाउँदा त्यसको १० दिनपछि फेरि तीन दिनभित्र नाम बुझाउन सभामुखको कार्यालयले ताकेता गरेको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि दलहरूले नाम नदिएपछि सभामुख महराले असार २१ मा तीन दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । 

एक चौथाइ समितिको सभापतिमा दाबी ! 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकी कांग्रेस सदस्य पार्वती डिसी चौधरीले संसदमा कांग्रेसको हैसियतअनुसार आफ्नो पार्टीले सभापति पाउनु पर्ने बताइन् । 

‘सरकारजस्तो होइन, संसद सहमतिमा चल्छ । हिजो हामीले १ सिट भएको दललाई पनि सभापति दिएका थियौं,’ चौधरीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘संसद सहमतिमा चलाउने हो भने समितिको नेतृत्वमा कांग्रेसको हिस्सेदारी रहनुपर्छ ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एक चौथाइ समितिको सभापति पाउनुपर्ने अडान आफूहरूले पटक–पटक राखेको उनले बताइन् । 

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्परा रहेको छ । २०६४ सालपछि संसदको पछिल्लो दुई कार्यकालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समितिको सभापतिमा भागबण्डा गरेका थिए ।  

‘मिनी पार्लियामेण्ट’ भनिने संसदीय समितिको सभापतिलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा हुने गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा १०, राष्ट्रियसभामा ४ र दुई संयुक्त गरी संघीय संसदमा १६ संसदीय समिति रहने व्यवस्था छ । 

अहलेसम्म कांग्रेसले नाम नदिएका कारण बिहीवार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि समितिमा रहने सदस्यको नाम घोषणा हुने सम्भावना रहेको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

पूर्णता पाएको संसदीय सुनुवाइ समितिले भने मंगलवारदेखि काम शुरु गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

प्रचण्डले रोजे राज्यव्यवस्था, माधव नेपालको रोजाइमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति !

असार २७, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस