ओली सरकारले 'नचिनेका' डा. केसी : यी हुन् असन्तुष्टि, के होला समाधान ?

तस्वीर : फेसबुकबाट

असार २७, २०७५

काठमाडौं –'डाक्टर गोविन्द केसी सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँसँग मान्छे कतिछन्, नहेर्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू । टाउको कतिछन्, नगन्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू । उहाँलाई चिन्नुस् । उहाँसँग कुनै झण्डा छैन । कुनै लोभ छैन । स्वार्थ छैन । केवल नशा छ - चिकित्सा क्षेत्र सुधारको नशा,' कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले प्रतिनिधसभामा पेश गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तवमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापाले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपिल गरे ।

जुम्ला पुगेर अनशन बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएकोमा उनको चिन्ता थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा दुईतिहाइको दम्भ देखिएको जिकिर गर्दै उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जनतासामु झुक्नुपरेको प्रसंग उद्धृत गरे – 'महाराज झुकिबक्सयो! संख्या हेरेर, टाउको गनेर । सत्यको पक्षमा फगत एकजना भए पनि पुग्छ ।'

त्यसअघि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद एवं प्रभावशाली युवा नेता योगेश भट्टराईले डा. केसीका नाममा 'इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ' भइरहेको र कांग्रेसले राजनीति गर्न खोजेको गुनासो गरेका थिए ।

'आज गोविन्द केसी, बालकृष्ण ढुंगेल, गंगामाया (अधिकारी)लगायतका नाममा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको छ,' सांसद भट्टराईले भने- 'गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी नेता जसले कांग्रेस बनाउनुभयो, उहाँहरूले अमिलो मुख लगाएर पार्टी छाड्नुपर्योस । आज कांग्रेस बचाउन गोविन्द केसी चाहिएको छ ।'

सांसद मात्र होइन, अहिले आमजनता पनि दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरू डा. केसीविरुद्ध खनिएका छन् भने प्रतिपक्षी तथा आफूलाई स्वतन्त्र भन्नेहरू सरकारी कमदमको विरोधमा छन् ।

चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनसहितका मागसहित डा. केसी जुम्लामा आफ्नो १५औं अनशनमा छन् । उनको अनशन बाह्रौं दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसकोमस भएका छैनन् । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ ।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा नेकपा संसदीय दलका नेता परशुराम मेघी गुरुङले एकात्मक शासन प्रणालीका बेला तयार भएको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन संघीय व्यवस्था लागू भएको अहिलेको अवस्थामा औचित्यहीन भइसकेको जिकिर गरे ।

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुने लगायतका विषय उल्लेख छन् । जुन डा. केसीको मागको बटमलाइन हो । 

डा. केसीको १४औं अनशनपछि अघिल्लो वर्ष तत्कालीन सरकारले 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश – २०७४' ल्याएको थियो । संसद नभएको अवस्थामा आएको अध्यादेश संसद आएपछि विधेयकको रूपमा पारित नभए औचित्यहीन हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सोही व्यवस्थाका कारण सरकारले झण्डै २ साताअघि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको छ ।

विधेयकमा डा. केसीको मागअनुसार अध्यादेशमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण बुँदा हटाइएका छन् । त्यसैको विरोधमा डा. केसीले पन्ध्रौं अनशन शुरु गरेका हुन् ।

विधेयकमा अध्यादेशका कुन-कुन विषय परेनन् ?

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश- २०७४ को दफा १२ मा – 'अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आसयपत्र प्रदान गरिने छैन,' भन्ने उल्लेख थियो ।

संसदमा सरकारले दर्ता गराएको प्रतिस्थापन विधेयकमा यो प्रावधानलाई पूर्णरूपमा हटाइएको छ । विधेयक पारित भएमा पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका नयाँ शैक्षिक संस्थाले उपत्यकाभित्र पनि सहजै सम्बन्धन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । डा. केसीको मुख्य आपत्ति यहीँ हो ।

डा. केसी माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार राजधानी उपत्यकामा कम्तिमा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने अडानमा छन् ।

अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ५ (ख) मा 'अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको'लाई सम्बन्धन नदिइने भनिएको थियो ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा तीन वर्षको अवधिलाई हटाएर 'प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको' भन्ने मात्र उल्लेख छ । यसले नयाँ संरचना बनाएर मेडिकल कलेजहरू तत्काल सञ्चालनमा आउन सक्नेछन् ।

परिच्छेद ५ को दफा १३ उपदफा ६ मा 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन,' भनिएको थियो ।

विधेयकमा यो कुरा उल्लेख छैन । यो प्रावधान लागू भएपछि एक विश्वविद्यालयले जति पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् । 

अध्यादेशको दफा १७ अन्तर्गत छात्रवृत्तिसम्बन्धी बुँदामा पनि हेरफेर गरिएको छ ।

दफा १७ को उपदफा ७ मा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकोत्तरको कार्यक्रममा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको सिट संख्याको कम्तिमा पचहत्तर प्रतिशत सिटमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा सिट वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमा भने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि आयोगले तोकोको सिट संख्याअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यी लगायत बुँदाहरूमा परिमार्जनपछि डाक्टर केसी पुन: अनशन बसेका हुन् ।

के हुनसक्छ समाधान ?

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठ सरकार आफ्नो दम्भबाट पछि हट्नुपर्ने बताउँछन् ।

'स्पष्टै छ, सरकार आफ्नो दम्भबाट पछि हट्नुपर्‍यो,' डा. श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने- 'सरकारले वार्ता टोली गठन गरोस्, डा. केसीले पनि गर्नुहुन्छ, छलफलबाटै टुंगिन सक्छ ।'

यद्यपि चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले गरेको परिमार्जन सच्चिनुको विकल्प नभएको उनको जिकिर छ ।

'विज्ञहरूको सुझावविपरीत सरकार एक्लै अघि बढेको हो, अब ऊ आफैं पछि हट्नुपर्छ, उसैले फिर्ता गर्ने हो,' डा. श्रेष्ठले भने ।

काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्ने माग डा. केसीको मात्र नभएर विज्ञहरूको सिफारिस भएको भन्दै उनले यसविषयमा विज्ञहरू नै बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

डा. केसी एक्लैको माग भनेर सरकारले उपेक्षा गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ ।

असार २७, २०७५ मा प्रकाशित

रामचन्द्र भण्डारी

पत्रकार भण्डारी राजनीति मामिलासँगै खेलकुदमा कलम चलाउँछन्।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस