जनकपुरधाम – प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बारा जिल्लाका सांसद वाकयुद्धमा उत्रिएका छन् ।

बारा जिल्ला सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सार्ने विषयलाई लिएर जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । आज सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभाको बैठकको कारवाही शुरू गर्दैगर्दा बारा जिल्लाका सांसदले टेबल ठोक्दै विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकको शुरूवातमै बारा जिल्लाका सांसद पारस साहले बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत र जिल्ला नापी कार्यालय सिमरामा सार्ने भनेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘सेवा केन्द्रको नाउँमा कार्यालय स्थापना गरेको भए त ठिकै थियो । तर, अहिले केन्द्रीय सरकारले ती कार्यालय नै स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, प्रदेश सरकारले के हेरेर बसेको छ ?’ उनले भने, ‘यदि सेवा केन्द्र नै सार्नु छ भने अत्यन्तै विकट र सदरमुकामबाट धेरै टाढा र विकट रहेको सिम्रौनगढ तथा कर्चार्वाजस्ता ठाउँमा किन सेवा केन्द्र स्थापना भएन ? यदि त्यो निर्णय स्थगित हुँदैन भने साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण बारा जिल्लावासी आन्दोलित हुने छन् र त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्ने छ ।’

‘सेवा केन्द्र वा कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अब संघीयतामा केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने हो कि प्रदेश सरकार ? त्यसबारे समेत सदनमा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले माग गरे । सांसद साहले बोलेपछि बारा जिल्लाकै सांसद सीता गुरुङले उनको भनाईलाई काटेर सेवा केन्द्र सिमरामा स्थापना हुनैपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

सांसद गुरुङले समेत मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गर्दै भनिन्, ‘सिमरामा ती कार्यालयको स्थानान्तरण भइरहेको छैन, मात्र सेवा केन्द्र स्थापना भइरहेको छ ।’ एकातर्फ विकेन्द्रीकरणको पनि वकालत गर्नु र अर्कोतर्फ सेवा केन्द्र स्थापना हुँदा विरोध गरिनु द्वैध चरित्र भएको भन्दै उनले भनिन्, ‘हरेक कुरामा आन्दोलन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ, जनतालाई सेवा दिन सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्छ । सिमराका जनतालाई मात्र होइन, सिम्रौनगढ़ र अन्य ठाउँमा समेत सेवा केन्द्रको विस्तार गर्नुपर्छ ।’

बाराकै अर्का सांसद बच्चाप्रसाद यादवले सदरमुकाम कलैयाबाट कार्यालय विस्थापित हुँदै जाँदा कलैयाबाट सबै कार्यालय पलायन हुने बताए । ‘यसअघि सिमरामा वन कार्यालय लगायत थुप्रै जिल्ला स्तरका स्थापित छन्, उनले भने, ‘यदि त्यसलाई रोकिएन भने कलैयामा केही पनि रहने छैनन् । आन्दोलनबाहेक अन्य विकल्प जनता समक्ष रहन्न  ।’

बारा जिल्लाका सांसदले बारा जिल्लाकै सभामुख सरोजकुमार यादव र पर्साबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गराएपनि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।