सरकारलाई झड्का, देउवा सरकारको निर्णय उल्ट्याउने निर्णयमा सर्वोच्चको ‘ब्रेकर’

असार २८, २०७५

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति पाएका दुईजनालाई हटाउने केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यस्तो आदेश दिएको हो । 
उनीहरुले सरकारले आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा हटाएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आज रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 


अदालतले राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झालाई छलफलका लागि आगामी साउन ३ गते बोलाएको र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक मिश्रलाई आगामी साउन २ गते दुवै पक्षबीच छलफलका लागि बोलाएको छ । 

आदेशमा सातदिनभित्र लिखित जवाफका लागि समेत सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

ओली सरकारले केहि साता पहिले निर्वाचन आचारसंहिता मिचेर देउवाले राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका सबैलाई हटाउने निर्णय गरेकोमा झा र मिश्र भने  सर्वोच्च पुगेका थिए । 
  

असार २८, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस