सुर्खेत - जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिले वैशाख ४ गते आफ्नो कार्यालयका चार कर्मचारीलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पठायो । नगरपालिकाले भने कारणबिनै उनीहरूलाई हाजिर हुन दिएन । सरुवा निर्णय अलपत्र परेपछि चारै कर्मचारी न्याय खोज्दै सुर्खेत उच्च अदालत पुगे ।

अदालतले जेठ ३० गते हाजिर नगर्नाको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दियो । तर, शुक्रबारसम्म नगरपालिकाले कुनै जवाफ पेस गरेको छैन । सरुवा भएका कर्मचारी ‘यता न उता’ को स्थितिमा छन् ।यो अवस्था निम्तिनुको प्रमुख कारण हो– ती कर्मचारी जनप्रतिनिधिको अनुकूल नहुनु ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नजरमा अनुकूल नहुँदा जागिरै धरापमा पर्ने अवस्था भोगिरहेका कर्मचारी यी चार जना मात्र होइनन् । सरुवा भएको ठाउँमा काम गर्न नपाउने, काम गर्ने क्रममा भनेअनुसार नमान्दा सरुवा झेल्नुपर्ने वा जनप्रतिनिधिको मौखिक आदेशअनुसार गैरकानुनी काम नगरिदिँदा शारीरिक तथा मानसिक यातना सहनुपर्ने कर्मचारीको संख्या ठूलो छ । कान्तिपुर दैनिकमा यसबारे विस्तृत खबर छापिएकाे छ ।