यसरी बनाउन सकिन्छ सरकारी विद्यालयलाई अब्बल

असार ३१, २०७५

बिहान पौने नौ बजे विद्यालय जाने विद्यार्थीको लस्कर देखिन्छ । कलिला दिमागहरूलाई अनमोल विद्याले सिंचित गर्ने अठोटसहित विद्यालय हिँडेका बालबालिका सजिलै छुट्याउन सकिनेगरी दुईवटा कित्तामा विभाजित देखिन्छन् । एकथरी टल्केका काला जुत्ता, आइरन लगाएका सुकिला ड्रेस र घाँटीमा चट्टसँग झुन्ड्याइएको टाइमा सजिएका हुन्छन् । अर्काथरी भने तुना फुस्किन लागेका चप्पल, दशैँमा बुवा-आमाले हालिदिएको र कतैकतै फाटेको / कतै फाट्न नदिई सिलाइएको ड्रेस लगाएका र हातमा दुई चारवटा किताब र कापी बोकेका देखिन्छन् ।

जो कोहीलाई पनि यी दुईथरीमध्ये कुन सरकारी स्कूल र कुन निजी (बोर्डिङ ) स्कूलतर्फ गइरहेका छन् भन्ने छुट्याउन रत्तिभर अप्ठ्यारो हुँदैन । समाजले यी दुई थरीलाई दुईवटै नजरले हेर्छ । एकथरीसंग आशा राख्छ भविष्यको, अर्कोथरीलाई भविष्यको आभारा/गुण्डा देख्छ । १०-१२ वर्षपछि को अमेरिका र युरोप जान्छ र को खाडी मुलुक जान्छ भनेर समाजले देखेरै बताइदिन्छ । दुईथरी कर्णधार उत्पादनका लागि प्रत्येक दिन मेसिन चल्छ- आफ्नै तालमा, विना रोकावट ।


ADVERTISEMENT

बोर्डिङ स्कूलको कुरा गरी हुनेखानेलाई चिढ्याउनुभन्दा गरीब दु:खी र अधिकतम नेपाली जनताका छोरा-छोरीले पढ्ने सरकारी स्कूलको चर्चा गरौँ । सरकारको समाजवादी, जनकल्याणकारी जे नाम दिए पनि नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले सरकारले खोलेका विद्यालय हुन्, सरकारी स्कूल । सरकारी तलब, सरकारी भत्ता खान्छन् यहाँका प्रत्येक शिक्षक र कर्मचारीले ।

प्रत्येक स्कूलको एउटा व्यवस्थापन समिति  हुन्छ, जसलाई हेरेर तपाईं सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ- त्यो ठाउँमा कुन राजनीतिक पार्टी र कुन लोकल नेताको बर्चस्व छ । अभिभावकहरू एकदम निरीह हुन्छन्, उनीहरूलाई स्कूलमा हुने पढाइ-लेखाइबारे आवाज उठाउने कुनै अधिकार रहँदैन, किनभने समाजको नजरमा उनीहरू गरीब र अनपढ हुन्छन् । प्रधानाध्यापक बन्नलाई पार्टीनिकट हुनुपर्छ, एकै पार्टीका नजिक  दुई दाबेदार छन् भने जो व्यवस्थापन समितिसँग नजिक छ, त्यसैले अवसर पाउँछ । धेरै निर्णय व्यवस्थापन समितिद्वारा गरिने हुनाले समिति चुन्न कतिपय ठाउँमा चुनाव हुनेगर्छ र मारकाट नै चल्छ । विद्यार्थीको पठनपाठनको विषय गौण हुने गर्दछ सरकारी स्कूलमा । हावी त राजनीति हुन्छ । मै हुँ भन्ने ठालुका छोराछोरीचाहिँ सजिएर निजी स्कूलतर्फ हानिन्छन् ।

आधा जीवन र बाल्यकाल खेल, दौड, विवाह र घुमफिरमा बित्ने गर्दछ धेरैजसो नेपालीको । जब मातापिता बन्दछन्, तब खास जिम्मेवारी थपिन्छ काँधमा ।

छोरा-छोरीलाई बोर्डिङ स्कूल पढाउने धोको बोकेर धेरै नेपाली युवा विदेशिने गर्दछन् । विदेशमा भएको कमाइको मोटो रकम छोराछोरीको पठन/पाठन र घर खर्चमा प्रयोग हुने गर्दछ । कुनै युवा यसरी नै अधवैंसे र वृद्ध हुन्छन् । यहाँ भन्न खोजेको कुरा- बालबच्चाको पठनपाठन नेपाली समाज निर्माणका प्रत्येक पाटाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो ।

आखिर सामाधान के हुन सक्छ त ? नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण निर्णय र सामाजिक सुधारले मात्रै शिक्षामा देखिएको यो असमानता अन्त्य गर्दछ । प्राथामिक तहका बालबालिकाले खेल्न सिक्न र रमाइलो कुराहरू सुन्न स्कूल जान पाउनुपर्दछ । प्राथमिक तहमा सबै विद्यार्थीलाई खेल, म्युजिक, भोजन उपलब्ध हुनुपर्दछ । विशेषगरी बाल-बालिकाले रमाइलो मान्ने पिङ, चिप्लेटीजस्ता पूर्वाधार दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा समेत उपलब्ध हुनुपर्दछ । बाजागाजा र नियन्त्रित कम्प्युटर गेमहरू साथै नेपालमा प्रचलित खेलहरू सिकाइनुपर्दछ । प्राथमिक तहमा कुनै विद्यार्थीलाई अनुतीर्ण गराइनु हुँदैन । प्रत्येक बालबालिकाले स्कूल जान रहर गरून, शिक्षक-शिक्षिकालाई त्यही अनुरूप तालिम दिइनुपर्दछ ।

जटिल पाटो भनेको राजनीति कसरी हटाउने भन्ने हो । व्यवस्थापन समिति भंग गरेर सरकारी संयन्त्रको प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्छ । माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक तहका शिक्षक-शिक्षिकालाई आधुनिक तौरतरिका र अध्यापन विधिबारे अपडेट गराउन विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कतिपयले सरकारी स्कूलको हविगतका लागि शिक्षक/शिक्षिकालाई दोष दिने गर्दछन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिलेको नेपाल हेर्ने हो भने शिक्षकशिक्षिका मात्रै निस्वार्थ सेवामा लागेका र सबभन्दा कम विकृत देखिन्छन् ।

सरकारी शिक्षा अब्बल हुने हो भने छोराछोरी कसरी पढाउने भनेर चिन्तित युवाले आफ्नो दिमाग उद्योगधन्दा सञ्चालनतिर र विकास निर्माणतिर लगाउने छन् । यसले औसत नेपालीको खुशी बढाउने छ । सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति र सबैका लागि समान शिक्षा प्रदान गर्न अत्यन्त जरुरी छ । सरकार छ र अरु कुनै उपाय छ भने मैले माथि दिएका सुझावहरू नमान्दा पनि हुन्छ । तर सरकारी विद्यालय प्राइभेटभन्दा उत्तम हुन नसके पनि बराबर हुन जरुरी छ । सरकारले विज्ञहरूको टोली बनाई अनुसन्धान गरी तद-अनुरूप कार्य गर्न सक्छ । शैक्षिक समानता र अब्बल नेपाल र अब्बल नेपालीको निर्माणका लागि शीघ्र केही कदम चालिनुपर्छ ।

असार ३१, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार