असोज ३०, २०८०
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
बिहान पौने नौ बजे विद्यालय जाने विद्यार्थीको लस्कर देखिन्छ । कलिला दिमागहरूलाई अनमोल विद्याले सिंचित गर्ने अठोटसहित विद्यालय हिँडेका बालबालिका सजिलै छुट्याउन सकिनेगरी दुईवटा कित्तामा विभाजित देखिन्छन् । एकथरी टल्केका काला जुत्ता, आइरन लगाएका सुकिला ड्रेस र घाँटीमा चट्टसँग झुन्ड्याइएको टाइमा सजिएका हुन्छन् । अर्काथरी भने तुना फुस्किन लागेका चप्पल, दशैँमा बुवा-आमाले हालिदिएको र कतैकतै फाटेको / कतै फाट्न नदिई सिलाइएको ड्रेस लगाएका र हातमा दुई चारवटा किताब र कापी बोकेका देखिन्छन् ।
जो कोहीलाई पनि यी दुईथरीमध्ये कुन सरकारी स्कूल र कुन निजी (बोर्डिङ ) स्कूलतर्फ गइरहेका छन् भन्ने छुट्याउन रत्तिभर अप्ठ्यारो हुँदैन । समाजले यी दुई थरीलाई दुईवटै नजरले हेर्छ । एकथरीसंग आशा राख्छ भविष्यको, अर्कोथरीलाई भविष्यको आभारा/गुण्डा देख्छ । १०-१२ वर्षपछि को अमेरिका र युरोप जान्छ र को खाडी मुलुक जान्छ भनेर समाजले देखेरै बताइदिन्छ । दुईथरी कर्णधार उत्पादनका लागि प्रत्येक दिन मेसिन चल्छ- आफ्नै तालमा, विना रोकावट ।
बोर्डिङ स्कूलको कुरा गरी हुनेखानेलाई चिढ्याउनुभन्दा गरीब दु:खी र अधिकतम नेपाली जनताका छोरा-छोरीले पढ्ने सरकारी स्कूलको चर्चा गरौँ । सरकारको समाजवादी, जनकल्याणकारी जे नाम दिए पनि नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले सरकारले खोलेका विद्यालय हुन्, सरकारी स्कूल । सरकारी तलब, सरकारी भत्ता खान्छन् यहाँका प्रत्येक शिक्षक र कर्मचारीले ।
प्रत्येक स्कूलको एउटा व्यवस्थापन समिति हुन्छ, जसलाई हेरेर तपाईं सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ- त्यो ठाउँमा कुन राजनीतिक पार्टी र कुन लोकल नेताको बर्चस्व छ । अभिभावकहरू एकदम निरीह हुन्छन्, उनीहरूलाई स्कूलमा हुने पढाइ-लेखाइबारे आवाज उठाउने कुनै अधिकार रहँदैन, किनभने समाजको नजरमा उनीहरू गरीब र अनपढ हुन्छन् । प्रधानाध्यापक बन्नलाई पार्टीनिकट हुनुपर्छ, एकै पार्टीका नजिक दुई दाबेदार छन् भने जो व्यवस्थापन समितिसँग नजिक छ, त्यसैले अवसर पाउँछ । धेरै निर्णय व्यवस्थापन समितिद्वारा गरिने हुनाले समिति चुन्न कतिपय ठाउँमा चुनाव हुनेगर्छ र मारकाट नै चल्छ । विद्यार्थीको पठनपाठनको विषय गौण हुने गर्दछ सरकारी स्कूलमा । हावी त राजनीति हुन्छ । मै हुँ भन्ने ठालुका छोराछोरीचाहिँ सजिएर निजी स्कूलतर्फ हानिन्छन् ।
आधा जीवन र बाल्यकाल खेल, दौड, विवाह र घुमफिरमा बित्ने गर्दछ धेरैजसो नेपालीको । जब मातापिता बन्दछन्, तब खास जिम्मेवारी थपिन्छ काँधमा ।
छोरा-छोरीलाई बोर्डिङ स्कूल पढाउने धोको बोकेर धेरै नेपाली युवा विदेशिने गर्दछन् । विदेशमा भएको कमाइको मोटो रकम छोराछोरीको पठन/पाठन र घर खर्चमा प्रयोग हुने गर्दछ । कुनै युवा यसरी नै अधवैंसे र वृद्ध हुन्छन् । यहाँ भन्न खोजेको कुरा- बालबच्चाको पठनपाठन नेपाली समाज निर्माणका प्रत्येक पाटाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश हो ।
आखिर सामाधान के हुन सक्छ त ? नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण निर्णय र सामाजिक सुधारले मात्रै शिक्षामा देखिएको यो असमानता अन्त्य गर्दछ । प्राथामिक तहका बालबालिकाले खेल्न सिक्न र रमाइलो कुराहरू सुन्न स्कूल जान पाउनुपर्दछ । प्राथमिक तहमा सबै विद्यार्थीलाई खेल, म्युजिक, भोजन उपलब्ध हुनुपर्दछ । विशेषगरी बाल-बालिकाले रमाइलो मान्ने पिङ, चिप्लेटीजस्ता पूर्वाधार दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूमा समेत उपलब्ध हुनुपर्दछ । बाजागाजा र नियन्त्रित कम्प्युटर गेमहरू साथै नेपालमा प्रचलित खेलहरू सिकाइनुपर्दछ । प्राथमिक तहमा कुनै विद्यार्थीलाई अनुतीर्ण गराइनु हुँदैन । प्रत्येक बालबालिकाले स्कूल जान रहर गरून, शिक्षक-शिक्षिकालाई त्यही अनुरूप तालिम दिइनुपर्दछ ।
जटिल पाटो भनेको राजनीति कसरी हटाउने भन्ने हो । व्यवस्थापन समिति भंग गरेर सरकारी संयन्त्रको प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्छ । माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक तहका शिक्षक-शिक्षिकालाई आधुनिक तौरतरिका र अध्यापन विधिबारे अपडेट गराउन विशेष तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कतिपयले सरकारी स्कूलको हविगतका लागि शिक्षक/शिक्षिकालाई दोष दिने गर्दछन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिलेको नेपाल हेर्ने हो भने शिक्षकशिक्षिका मात्रै निस्वार्थ सेवामा लागेका र सबभन्दा कम विकृत देखिन्छन् ।
सरकारी शिक्षा अब्बल हुने हो भने छोराछोरी कसरी पढाउने भनेर चिन्तित युवाले आफ्नो दिमाग उद्योगधन्दा सञ्चालनतिर र विकास निर्माणतिर लगाउने छन् । यसले औसत नेपालीको खुशी बढाउने छ । सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति र सबैका लागि समान शिक्षा प्रदान गर्न अत्यन्त जरुरी छ । सरकार छ र अरु कुनै उपाय छ भने मैले माथि दिएका सुझावहरू नमान्दा पनि हुन्छ । तर सरकारी विद्यालय प्राइभेटभन्दा उत्तम हुन नसके पनि बराबर हुन जरुरी छ । सरकारले विज्ञहरूको टोली बनाई अनुसन्धान गरी तद-अनुरूप कार्य गर्न सक्छ । शैक्षिक समानता र अब्बल नेपाल र अब्बल नेपालीको निर्माणका लागि शीघ्र केही कदम चालिनुपर्छ ।
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...