नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व : विदेशी राहदानी लिइसकेकाले मौका नपाऊन्

असार ३२, २०७५

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू र कूटनीतिको फाँटमा आफ्नो जीवनकालमा लोभलाग्दो परिपक्वता हासिल गरेका व्यक्तित्व प्राध्यापक यदुनाथ खनालले परराष्ट्रमन्त्रीलाई नीतिगत तहमा कामगर्ने वास्तुविद्याका विद्वान् (आर्किटेक्ट)सित र कार्यान्वयन तहमा कामगर्ने कूटनीतिज्ञलाई अभियन्ता (इञ्जिनियर) सँग तुलना गर्नुभएको छ । उहाँ आफैंसित चाहिँ सचिव एवं राजदूत भएर काम गरेको अनुभव थियो । १८ वर्षअघि प्रकाशित परराष्ट्रसम्बन्धी उहाँको पुस्तक (अङ्ग्रेजी) मा विशिष्ट भौगोलिक स्थितिमा रहेको नेपालका नीतिगत प्राथमिकता र कूटनीतिक कार्यशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे खँदिला मार्गदर्शन समेटिएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी नीतिगत तहमा हुन्छ भनिए तापनि मुलुकको परराष्ट्र नीति सरकार (वा शासनप्रणाली) फेरिएपिच्छे फरक हुने गर्दैन । जस्तो, हाल बहाल रहेको सरकार वामशक्तिहरूको गठबन्धन/एकीकरणबाट निर्माण भएको हो तापनि यसले यतिञ्जेल मुलुकले अपनाउँदै आएको मूलनीतिलाई तलमाथि पार्ने कार्य गर्दैन; गरे पनि पारस्परिक मान्यताको सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्षले अस्वीकार गर्ने जोखिम रहन्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आइतवार दिएको एक  टेलिभिजन-अन्तर्वार्ताको क्रममा यसै वास्तविकताको व्याख्या गर्दै निरन्तरता कायम रा ख्न र नवीनता थप्ने दृढता प्रकट गर्नुभयो । नवीनता थप्ने भनेको यथार्थमा  भैरहेको नीतिलाई नै अद्यावधिक गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू गतिशील रहने हुनाले नेपालको परराष्ट्रनीतिलाई समयानुकूल गराइराख्न विभिन्न कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ । 

नेपालले पहिले निकट-छिमेकका दुई देशका घटना-विकास र प्रतिस्पर्धा नियाल्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि चीन समेतको हिमालय उत्तरको एसिया मात्र हैन भारत समेतको दक्षिण एसियाका गतिविधिलाई लगातार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, दक्षिण एसिया जो विस्तारित छिमेक हो त्यसमा भारत र उसको प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तान लगायतका देश पर्दछन् । अनि चीन, भारत र पाकिस्तान तीनटै मुलुक आणविक शक्तियुक्त राष्ट्र हुन् जुन नेपालको संवेदनशीलता बढाउने महत्वपूर्ण कारक हो । यो यस्तो एक पक्ष हो जसका बारेमा राजनीतिक दल र तिनका नेतागण हरघडी सजग रहनुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा, परराष्ट्रनीतिका बारे सतही र हलुका टिप्पणी गर्दै हिंड्नु हुँदैन । संभवत: स्वर्गीय खनालले यसै कुरालाई दर्शाउन ‘पातलो जिब्रो र फितलो सोच’ बाट मुलुकलाई हुने हानिबारे चर्चा गर्नुभएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको चर्चित अन्तर्वार्तामा केही अन्य कुराका अतिरिक्त हाल विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको उपादेयताको समीक्षा भैरहेको जानकारी पनि परेको छ । हुन पनि हो, नेपालको आर्थिक अवस्था र यसको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई ध्यानमा राख्दा ३० वटा दूतावास, तीनटा राष्ट्रसंघसित सम्बन्धित नियोग र छवटा महावाणिज्य दूतावास कायम गर्नु जरुरी छैन । आर्थिक-व्यापारिक आधार वा सांस्कृतिक आयाम नभएका देशहरूमा नेपालले दूतावास कायम राख्नुको औचित्य हुँदैन नै । दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिल र गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकामा नेपालको दूतावासको औचित्य पुष्टि गरिनुपर्छ । कतिपय मामिलामा पारस्परिकता (रेसिप्रोसिटी) कायम छैन; क्यानडा, डेनमार्क र स्पेनमा रहेका नेपाली दूतावास यस श्रेणीमा पर्छन् । 

श्रम-गन्तव्य मानिएको साउदी अरेबियामा दूतावास कायम राखेर वरपरका खाडीक्षेत्रका स-साना देशमा महावाणिज्य दूतावास कायम गरे पुग्छ; बरु ठाउँ हेरी कर्मचारी संख्या बढाइदिनु न्यायोचित हुन जाला । भन्नु परोइन, कुनै देशमा दूतावास स्थापना गर्ने भनेको त्यस देशसितको नेपालको सम्बन्ध विकास गर्ने भनेको हो; प्रवासमा भएका नेपालीको सुरक्षा र    हक-हित त दैनिक रूपमा आतिथेयी देशकै प्रहरी र श्रम विभागले प्रत्याभूत गराउँछन् ।  

प्रचलित विनिमय दरअनुसार एक अमेरिकी डलर खरीद गर्न ११० रुपिञा तिर्नुपर्छ । त्यसरी किनेको दशौं हजार डलर खर्च गरेर यतिकसो देशमा दूतावास धान्नुको के प्रयोजन हुन्छ ? यसै सिलसिलामा मन्त्री महोदयले राजदूतहरूको नियुक्ति निर्धारित मापदण्डको आधारमा गरिन लागेको जानकारी पनि जनसमक्ष राख्नुभएको छ । योग्यता कार्यकुशलता जस्ता आधारमा टेकेर उपयुक्त व्यक्तिको चयन गर्ने पध्दति अपनाउने वचनबद्धता उहाँबाट आएको छ । त्यसैले अब विगतमा जस्तो  म्यानपावर एजेन्सी सञ्चालन गरेर बसेको मानिसलाई श्रमगन्तव्य मुलुकमा राजदूत बनाएर खटाउने काम हुनेछैन । 

विकृति हटाउने क्रममा स्वार्थ बाझिने (कन्‌फ्लिकट अफ् इन्ट्रेस्ट हुने) अवस्थाका व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि उपयुक्त नमानिने मन्त्री ज्ञवालीको दृढोक्ति प्रशंसनीय छ । यस सिलसिलामा ‘लोकान्तर’ के सुझाउ दिन चाहन्छ भने आफूलाई गैरआवासीय नेपाली हौं भन्ने तर विदेशी राहदानी लिइसकेका व्यक्तिलाई नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधि भएर मित्रराष्ट्रको आँगनमा जान योग्य ठानिनु हुँदैन । कदाचित् नेपाली मूलको कुनै विदेशीको सेवा नेपालको लागि आवश्यक ठानिए निजले विदेशको नागरिकता छोडेमा मात्र जिम्मेवारी दिने परिपाटी बसालिनु पर्दछ । किनभने यसमा जागीर वा वृत्तिविकासको विषय मात्र गाँसिएको हुँदैन; राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्ष नैसर्गिक रूपमा जोडिन पुग्दछ ।

विज्ञेषु किमधिकम् ।

असार ३२, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा समाचार