मुख्य समाचार : जिल्लाका १८ कार्यालय आजदेखि खारेज, संविधान बेवास्ता गर्दै राजदूत सिफारिस

साउन १, २०७५

काठमाडौं– संघअन्तर्गत रहेका अधिकांश जिल्ला कार्यालय आज (मंगलबार) देखि खारेज हुँदै छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालयहरू खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन् । 

सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारको त्यही निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवा–सुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।


ADVERTISEMENT

खारेज भएका कार्यालयहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालय र जिल्ला खेलकुद विकास समिति रहेका छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

त्यसैगरी बैठकले उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । सरकारले संवैधानिक अंगको प्रमुख भइसकेका व्यक्ति उप्रेतीलाई भारतीय राजदूतमा सिफारिस गरिसकेपछि संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । संविधानमा संवैधानिक अंगको प्रमुख भइसकेको व्यक्ति कुनै सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै बैठकले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सबै कर्मचारीहरुको बैक खातामार्फत् पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको हो । 

बैठकले राजस्व प्राधिकरण काठमाडौंको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश किशोर सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ ।

कांग्रेसद्वारा संसद् बैठक अवरुद्ध
सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नेगरी आउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार प्रतिनिधिसभाका दुवै बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

डा. केसीको माग र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संसदको पहिलो र दोस्रो बैठक अवरुद्ध गरेको हो । पहिलो पटक स्थगित भएर दिउँसो ३ बजे बसेको संसदको दोस्रो बैठकको शुरुमै सभामुखसँग समय लिएर कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले डा. केसीको माग पूरा गर्नुको सट्टा सरकार दम्भ पालेर बसेको आरोप लगाइन् ।

भुसाल बोलेलगत्तै कांग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुखको आग्रह पछि पनि कांग्रेसले अवरोध कायम राखेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन ३ गते बिहीवार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

सरकारविरुद्ध कर्मचारीको रिट
स्वेच्छिक अवकास कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार २० वर्ष सेवा गरेका ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास नदिएको भन्दै कर्मचारीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

निजामती कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध रिट हालेका हुन् ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । यसअघि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई ओमप्रकाश अर्याल र केदारप्रसाद चालिसे सम्मिलित संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले माइतीघरसहित राजधानीका विभिन्न स्थानलाई विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने भनी स्थानीय प्रशासनले दिएको आदेश समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सरकार–डा. केसी पक्षबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन
जुम्लामा अनशनरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न गठित सरकारी समिति र केसी पक्षबीच सोमबार भएको पहिलो वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । 

पहिले केसीको अनशन तोडाएर मात्रै मागबारे छलफलमा जाने सरकार पक्षको जोड र संसद्मा दर्ता गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गराएपछि मात्रै अन्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने केसी पक्षको अडानका कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

केसी पक्षले संसद्मा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ताको माग गरेको छ । डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले केसीको जीवनरक्षा गर्ने विषयमै वार्ता बढी केन्द्रित भएको बताए । 

सरकारी टोलीका संयोजक शिक्षासचिव खगराज बरालले सुरुमै केसीलाई काठमाडौं ल्याएर वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । वार्ता मंगलबार पुनः हुने छ । 

राष्ट्रपतिबाट ४ विधेयक प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । संघीय संसदको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश भएका विधेयकहरु संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक विधेयक २०७५, विनियोजन विधेयक २०७५, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७५ र ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो ।

प्रदेश र पायक पर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण
प्रदेश र पायक पर्ने स्थानीय तहमा जानका लागि निजामती कर्मचारीमा आकर्षण बढेको छ ।  सरकारले संघमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेपछि प्रदेश तह र आफूलाई पायक पर्ने स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी आकर्षण बढेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी शाखाका शाखा अधिकृत भुवन पाण्डेले बताए । 

उनका अनुसार दैनिक ३० भन्दा बढी कर्मचारीको सरुवाका लागि निवेदन आइरहेको छ । प्रदेश तहका मुकाम सुविधासम्पन्न शहर भएकाले नै कर्मचारीको आकर्षण बढेको बताइएको छ ।

दर्जन रेलमार्ग निर्माणका विभिन्न चरणमा
सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमकिताका राखी निर्माण अगाडि बढाएको छ । यातायात सञ्जालको विकासमा सहज माध्यमका रूपमा लिइएको रेलमार्गलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण सूचकका रूपमा राख्दै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको मेट्रो रेलदेखि पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ– रक्सौल रेलमार्गलगायत प्रमुख प्राथमिकतामा छन् । केही रेलमार्ग अध्ययनका क्रममा तथा केही रेलमार्ग निर्माणका क्रममा छन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार बर्दिबास–सिमरा खण्डको कूल १०८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये हालसम्म २७ किलोमिटर खण्डमा निर्माण सकिने क्रममा छ । 

निर्वाचन खर्च एक खर्ब ३१ अर्ब
नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारी र उम्मेदवारको गरी कुल रु एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको छ ।  

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले ार्वजनिक गरेको तीनै तहको निर्वाचन अभियानको सिलसिलामा भएको खर्चसम्बन्धी अनुसन्धान अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले रु ३४ अर्ब ७२ करोड र बाँकी रु ९६ अर्ब ९१ करोड उम्मेदवार तथा उनीहरूका शुभेच्छुकबाट खर्च गरिएको देखिन आएको छ ।

शोधनान्तरमा सुधार
चालु आर्थिक वर्षको एघार महीनामा शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार दश महिनामा रु १८ अर्ब ९३ करोड रहेको शोधनान्तर घाटा एघार महिनामा रु चार अर्ब ३४ करोडमा सीमित रहेको छ । गत आवको जेठ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिती रु १० खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ, जुन ९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त  छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कृषि उत्पादन बाँकी अवधिमा हुने मनसुनी वर्षामा निर्भर रहने र समीक्षा अवधिमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुनाका साथै २०७२ वैशाखको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनःनिर्माणले गति लिएकाले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको आर्थिक अवस्थाका विषयमा जनाइएको छ ।

तीन विधेयक प्रमाणीकरण
प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले तीन बिधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । आर्थिक विधेयक २०७५, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा  सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई उनले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

दुई लाख ८० हजारसहित एकाइ प्रमुख पक्राउ
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कपिलवस्तुका प्रमुख उपसचिव सुरेन्द्रराज पराजुली रु दुई लाख ८० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको टोलीले प्रमुख पराजुलीलाई सेवाग्रहीबाट रु दुई लाख ८० हजार घुस लिँदालिँदै सोमबार अपराह्न कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको हो ।  

नेपाल–भारत जल यातायात सम्बन्धमा सहमति
नेपाल–भारत जल यातायात सञ्चालनका लागि दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय संस्थागत संरचना गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

जल यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाली पक्ष र भारतीय पक्षबीच भएको वार्तामा अध्ययन टोलीहरुको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा संस्थागत संरचना बनाउने सहमति भएको हो । 
    
वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल तथा भारतबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित ‘इनल्याण्ड वाटर वे कनेक्टिभिटी’ सम्बन्धमा नेपालमा र भारतमा यसका सम्भावना र अवसरहरु सम्बन्धमा छलफल तथा वार्ता गर्न भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणका उपाध्यक्ष प्रवीर पाण्डे नेतृत्वमा आएको टोलीसँग जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासे नेतृत्वको टोलीले जल यातायातका विभिन्न आयाम तथा सम्भावनाको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

ट्रम्प र पुटिनबीच हेल्सिन्कीमा भेटघाट
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले साेमबार फिनल्यान्डको हेल्सिन्कीमा भेटवार्ता गरेका छन् । दुवैजनाले तीन सेकेन्डसम्म हात मिलाएका थिए । दुवैजना अलिक तनावमा देखिन्थे र खासै मुस्काएनन् । 

पुटिनले ट्रम्पलाई भेट्दा खुशी लागेको बताए । ट्रम्पले सफलतापूर्वक विश्वकप सम्पन्न गरेकोमा तथा रुसी फूटबल टीमले राम्रो प्रदर्शन गरेकोमा पुटिनलाई बधाई दिए । ट्रम्पले सँगै मिलेर जाँदा राम्रो हुने भन्दै संसारले नै सँगै मिलेर गएको हेर्न चाहेको बताए । 

हामी दुई देशसँग विश्वको ९० प्रतिशत आणविक हतियार छ र त्यो राम्रो कुरा हैन ट्रम्पको भनाई छ ।

तेक्वान्दोमा नेपाल टिम च्याम्पियन
नेपाल दक्षिण एशियाली तथा आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा तीन ठूला उपाधिसहित नेपालले टिम च्याम्पियनको उपाधि जितेको छ ।  

नेपालले समग्रमा ५३ स्वर्ण, ५५ रजत र ८० कास्य, भारतल ४३ स्वर्ण, ४० रजत र ३९ कास्य तथा तुर्किमिनिस्तानले सात स्वर्ण, दुई रजत र एक कास्य जित्यो ।

नेपालले जुनियर र सिनियर दुवै समूहमा पनि टिम च्याम्पियनको उपाधि हात पारेको छ । जुनियरतर्फ प्रथम स्थान हात पारेको नेपालले ३४ स्वर्ण, ४३ रजत र ६१ कास्य प्राप्त गर्दा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतले ३४ स्वर्ण, १२ रजत र १२ कास्य पदक ल्याएको छ ।

सिनियरतर्फ नेपालले पहिलो स्थानका लागि १९ स्वर्ण, १२ रजत र १९ कास्य पदक जित्दा दोस्रो स्थानमा रहेको भारतले भने नौ स्वर्ण, १७ रजत र २७ कास्य हात पारेको छ । 

प्रतियोगितामा तीन स्वर्ण जितेकी रुबिका खड्काले सिनियर महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि जितिन् । 

साउन १, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस