काठमाडौं – केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रमणमा कडाइ गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहको रकम र एनजीओ तथा आईएनजीओको पैसामा जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण जाने अवस्था आउन थालेपछि संघीय सरकारले नयाँ निर्देशिका बनाउन लागेको हो ।

संघीय सरकारले बनाउन लागेको निर्देशिकाअनुसार अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको बजेट खर्च गरेर विदेशमा हुने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आईएनजीओ)को खर्चमा पनि विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन् ।

दातृ निकाय र राष्ट्रले बोलाए मात्रै विदेश भ्रमणमा जान पाइने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु दातृ राष्ट्र, दातृ निकाय र छिमेकी मुलुकले आमन्त्रण गरेमात्रै विदेश भ्रमणमा जान पाउनेछन् । त्यसका लागि पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रमणलाई संघीय सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रमण नियमन गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ को मस्यौदा बनाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव सुरेश अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।

मस्यौदामा सहमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यस्तै अर्थ र कानून मन्त्रालयले मस्यौदामा सहमति जनाए संघीय मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका पारित गर्ने छ ।

विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओहरूले जनप्रतिनिधिहरुलाई विदेश भ्रमणमा लागेर प्रभावमा पार्ने र स्थानीय तहमा आफूअनुकूल नीति बनाउन लगाउने संघीय सरकारले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

निर्देशिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कार्यरत कर्मचारीले पनि एनजीओ र आईएनजीओका खर्चमा विदेश भ्रमणमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको सहसचिव अधिकारीले बताए ।

‘जनप्रतिनि र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण गराएर एनजिओ र आईएनजीओले आफू अनुकुलका नीति निर्माण गर्नेदेखि निर्णय गराउनेसम्ममा चलखेल गर्न थालेको देखियो,’ सहसचिव अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘स्थानीय तहमा एनजीओ र आईएनजीआको प्रभाव कम गर्न पनि विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो ।’

मन्त्री पण्डितको विशेष चासो

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको विशेष सक्रियतामा सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भ्रमण नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा स्थानीय तहको काम प्रभावित हुनुका साथै स्थानीय तहका कानून निर्माणमा समेत एनजीओ आईएनजीओको प्रभाव बढ्न थालेको गुनासो आएपछि मन्त्री पण्डितले निर्देशिका निर्माण गर्न निर्देशन दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।