चैत २७, २०८०
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सुर्खेत – संघीय संसद र सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अल्पमतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पेलेको भनेर खुब प्रचार गरिँदैछ । सरकारले ‘अधिनायकवादी’ व्यवहार देखाएको भनेर कांग्रेसले आन्दोलन समेत गरिरहेको छ ।
तर, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका प्रमुख (मेयर) ले अल्पमतको नेकपालाई समेत पेलिरहेको आरोप लागेको छ । स्थानीय संसदका रुपमा हेरिने नगर सभामा मेयरले प्रक्रिया विपरीत बहुमतको दम्भमा मनपरी गरिरहेको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् ।
भेरीगंगाको ७५ सदस्यीय नगर सभामा नेकपाका २७ सदस्य छन् । अरु ४८ सदस्य कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । नगरपालिकाको १० नम्बर वडा सदस्य उमा शर्माले नगरपालिकाले प्रक्रिया अनुसार पूर्वजानकारी नै नदिएर योजना तर्जुमा गरी नगरसभा बोलाएको गुनासो गरिन् । ‘अघिल्लो दिन मात्रै खबर गरियो,’ उनले भनिन्, ‘नगर सभामा आफूहरू उपस्थित भएपनि हाजिर गरेर जान भनियो ।’
नगर सभामा नेकपाबाट निर्वाचित सदस्यलाई हाजिर गराएर मात्रै बाहिर पठाइएको तथा योजना र नीति निर्माणबारे केही जानकारी नै नदिइएको उनले बताइन् । ‘नगरपालिकाको पैसामा हालिमुहाली गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई हेप्दै मेयर उपमेयरले सिण्डिकेट लाद्ने प्रयास गरेका छन् ।’
नगरपालिकाले २ करोड रकम बिना शीर्षक डल्लो बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । ‘शीर्षक तोकेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पेलेर नगरसभा सम्पन्न गरियो । हामीले विषयगत रुपमा नै छलफल गरौं भनेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, उहाँहरूले हाम्रो प्रस्ताव नै स्वीकार गर्नुभएन । विपक्षी दलका वडाध्यक्ष र सदस्यलाई उपमेयरले नास्ता नै दिन दिएनन् ।’
भेरीगंगा नगरपालिकाको १३ नम्बर वडाका अध्यक्ष टिकाराम सुवेदीले नगरसभा विधिवत् रुपमा चलाउन आग्रह गर्दा मेयरले नटेरेको आरोप लगाए । ‘बहुमतको दम्भ उहाँहरूमा देखियो,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘बारम्बार एउटै गल्ती दोहोर्याउने, माफी माग्ने र उही गल्ती गरिरहने परिपाटी बसाल्न खोजियो । त्यसैले हामीले माइन्यूट समेत कब्जा गरेर ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्यौं ।’
नगरपालिकामा लिखित रुपमै असहमति पेश गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए । ‘हामीले जनताको अपेक्षा अनुरुप अघि बढ्न मेयरलाई अनुरोध गरेका हौं । तर, मेयर स्वेच्छाचारी ढंगबाट अघि बढ्न खोजे,’ उनले भने, ‘यसरी नगर चल्दैन ।’ १३ वटा वडामा नगरपालिकाले ६ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको उनले बताए । ‘१७ करोड बजेटमध्ये ६ करोड मात्रै वडामा पठाएर ११ करोड रुपैयाँले नगरपालिका कार्यालयमै के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यस्तो गरिनु भनेको भ्रष्टाचार गरिने प्रपञ्च हो ।’
कम्तिमा पनि प्रत्येक वडामा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए । ‘१३ वटै वडाका लागि छुट्याइएको ६ करोड बजेटमा पनि अधिकांश बजेट कांग्रेसले जितेका वडामा छुट्याइएको छ,’ ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष प्रेम सारुले भने, ‘नेकपाका उम्मेदवारले जितेका वडामा कम बजेट छुट्याइएको छ ।’
नेकपाबाट नगरपालिकाको १३ नम्बरमा टिकाराम सुवेदी, १ नम्बरमा नवराज कार्की, ११ नम्बरमा तिलकराम डाँगी, ५ नम्बरमा प्रेम सारु र १० नम्बरमा लक्ष्मण राना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर र बहुमत सदस्यले नगर सभामा आफूहरूलाई पेलेर अघि बढ्न खोजिएको उनले बताए ।
नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) भुपेन्द्र चन्दले बजेटका सबै क्षेत्रमा संशोधन गर्न माग गरिएपछि आफूले रोकेको बताए । ‘उहाँहरूका सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाले बजेट पास गरिसकेको छ । अब संशोधन हुनै सक्दैन ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...
आत्मिक शुद्धताका पक्षपाती दार्शनिक सुकरात चौबाटोमा उभिएर एथेन्सबासीलाई आह्वान गरिरन्थे– ‘तपाईं नीति, सत्य र आत्माको शुद्धताका लागि किन ध्यान दिनुहुन्न ?’ उनका अर्थमा त्यो जीवन बाँच्न योग्य हुँदैन...