धनगढी – बदलिँदो शासन व्यवस्थासँगै मुक्तकमैयाको झुपडीले पनि क्रमिक रुपमा स्वरुप परिवर्तन गर्न थालेको छ ।

मुक्त घोषणा गरेपनि पुनस्र्थापनाको गोलचक्करमा फसेका मुक्तकमैयाको जीवनशैलीमा केही सुधार हुँदै गएको छ । करीब १७ वर्ष झुपडीमै कष्टकर जीवन बिताएका मुक्तकमैयाले धनगढीलगायत शहरमै सुन्दर पक्की महलमा बस्ने सपना आज विपनामै सजाउन थालेका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–१ पुरानो एयरपोर्ट मुक्तकमैया शिविर अब शिविर रहेन । शहरमै परिणत भएको छ । शिविरका मुक्तकमैया जयपाल चौधरीले पहिलेभन्दा हाल आफूहरूको जीवनशैलीमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको बताए ।

‘हामीले जहिले पनि परिवर्तन चाह्यो । तर, राज्यले हाम्रो न्यायोचित पुनस्र्थापनामा कन्जुस्याइँ गरेर मात्रै हो । नत्र कसको हुँदैन र रंगिन महल सजाउने ?’ खुशी व्यक्त गर्दै प्रतिप्रश्न गरे, ‘राज्यले हामीप्रति उदारता देखाएमा हाम्रो शिविर चाँडै शहरीकरण हुन्छ ।’

शिविरका जयपालजस्तै मुक्तकमैया वसन्ती चौधरीले पनि धनगढीमै पक्की घर बनाउन सफल भएकी छिन् । ऋण सापटी मागेर घर बनाएको बताउँदै उनले बल्ल आफ्नै घरमा ढुक्कसँग बस्न पाएको बताइन् । तर, जग्गाको लालपूर्जा अझै हातमा नपर्दा केही हुने त होइन भन्ने चिन्ताले पिरोल्ने गरेको उनले बताइन् ।

नगर विकास समिति धनगढीले आफ्नो स्वामित्वको करीब पौने २ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको पुरानो एयरपोर्टको जग्गामा मुक्तकमैयालाई व्यवस्थापन गरेको छ । करीब १७ वर्षदेखि सो जग्गा कब्जा गरी बसेका मुक्तकमैयालाई ११ कठ्ठा जग्गामा व्यवस्थापन गरिएको हो । ५३ परिवार रहेका सो वस्तीका मुक्त कमैयालाई ५÷५ धुरको दरले लालपूर्जासहित जग्गा दिने सहमतिमा जग्गा प्रदान गरेको छ । तर, लालपूर्जा भने अझै दिइएको छैन ।

मुक्तकमैया घोषणा भएको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ । पुस्तौंदेखि बाँधुवा मजदुर सरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित हजारौं–हजार मुक्तकमैयालाई राज्यले आजकै दिेन मुक्त घोषणा गरेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको २०५७ सालको प्रधानमन्त्री कालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री सिद्धराज ओझाले साउन २ गते प्रतिनिधि सभामा एक वक्तव्य जारी गर्दै मुक्तिको घोषणा गरेका हुन् ।

हाल राज्यले मुक्तकमैया पुनस्र्थानाको क्रममा जग्गा नपाएकालाई जग्गा तथा जग्गा खरिद अनुदानबापत २ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ भने जग्गा पाएका तथा जग्गा खरिद गरेकालाई घर बनाउन ३५ क्यूबिक फिट काठ वा १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । साथै, घर मर्मत सम्भारको लागि भन्दै ५५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।

कमाइमा अब्बल मुक्तकमैया

सरकारी तथा गैरसकारी पक्षबाट पुनस्र्थापनासँगै वृत्ति विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि मुक्तकमैयाको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ भने स्वरोजगार दर बढेको छ । मुक्त कमैयाका बालबालिकाको स्कूल भर्ना दर पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–७ मनेहरा वस्तीका मुक्तकमैया खुसीराम चौधरी अहिले स्वरोजगार छन् । जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीबाट प्लम्बर तालिम लिएका उनी १५ वर्षदेखि सोही पेशामा संलग्न छन् । ‘मासिक ४० हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छु,’ मुक्तकमैया खुसीराम भने । उनी पनि मनेहरामा पक्की घरसमेत बनाइसकेका छन् ।

उनीजस्तै धनगढी वसन्त टोल वस्तीका जालुराम चौधरी पनि फर्निचर बनाउने काममा लागेका छन् । मासिक ३० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने बताउने जालुराम छुट मुक्त कमैया सूचीमा परेका छन् ।
धनचौरी मुक्तकमैया शिविरमा जग्गा पाएकी ठगनी चौधरीले धनगढी क्याम्पस चोकमा सिलाइ व्यवसाय सञ्चालन गरेकी छिन् । उनी सिलाइकटाइ प्रशिक्षक पनि हुन् ।

भूमिसुधार कार्यालय सहितका सरकारी निकाय तथा केही गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सीपमूलक तथा आयमूलक तालिम पाएका थुप्रै मुक्तकमैया हाल स्वरोजगार बनेका छन् । भूमिसुधार कार्यालयका अनुसार कैलालीमा मात्रै ५ हजार बढी मुक्तकमैयाले सीपमूलक, आयआर्जनमूलक तालिम लिइसकेका छन् । सो कार्यालयले मुक्त कमैयाका लागि सिकर्मी, डकर्मी, विद्युत् जडान, सिलाइकटाइ, बंगुरपालन, ड्राईभिङ, सामूहिक तरकारी खेती लगायत ३६ बढी प्रकारका तालिम प्रदान गर्दै आएको छ ।

पुनस्र्थापनामा ढिलाइ

मुक्त घोषणाको १८ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा अझै पनि तराईका जिल्लामा हजारौं मुक्तकमैया पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । सरकारी ढिलासुस्ती, निर्वाचन, थोरै बजेट पठाउनु लगायतको कारणले अझै पनि मुक्तकमैया पुनस्र्थापनाको कार्य लम्बिँदै गएको छ ।

मुक्तकमैया पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोगको पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दिपु चौधरीले सरकारले कमैया पुस्र्थापनाको लागि न्यायोचित पुनस्र्थापनामा कन्जुस्याइँ गर्दा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘सरकारले पुनस्र्थापनाको लागि पहिले कमैयालाई जग्गा नै दिन्थ्यो । तर पछि जग्गाको सट्टामा डेढ लाख र हाल २ लाख रुपैयाँको दरले दिन्छ । २ लाख रुपैयाँले आजकालको जमानामा कस्तो किसिमको जग्गा पाइन्छ ? आफै कल्पना गर्नुस् त !’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सबै मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापना गर्न नसकेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एउटा पनि परिवार बाँकी नराखेर पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, प्रतिवद्धता अनुसार पुनस्र्थापनाको काम भने हुन नसकेको हो ।

पुनस्र्थापना हुन बाँकीमध्ये केही मुक्तकमैयाले जग्गा खरिदबापत दिइने अनुदान रकम न्यायोचित नरहेको भन्दै लिन नमानेपछि पुनस्र्थापनाको कार्य लम्बिँदै गएको हो ।

२ करोड बढी फ्रिज

गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कैलालीमा मुक्तकमैया पुनस्र्थापनाको २ करोड बढी रकम फ्रिज भएको छ । जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीका अनुसार १ जना मुक्तकमैयालाई जग्गा, ५१ जनालाई जग्गा खरिद अनुदानसहित ५२ जना मुक्तकमैया पुस्र्थापित भएका छन् । ८ हजार ९ सय १० जना मुक्तकमैया रहेको कैलालीमा अब ४ सय ८१ जना मुक्तकमैया पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयको कमैया फाँटका सुपरभाइजर अमर चौधरीले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा पहिल्यै पुनस्र्थापना भइसकेको तर अझै घर मर्मत सम्भार अनुदान नपाएका २ हजार ६ सय मुक्तकमैयाको लागि १० हजारको दरले बजेट आएको तर ६ सय जनाले मात्रै रकम लिएको जनाइएको छ । बाँकी रकम फ्रिज गएको हो । 

हालै पुनस्र्थापना भएका ५१ जनामध्ये १४ जनाले मात्रै घर मर्मत बापतको ५५ हजार रुपैयाँको दरले रकम लिएका छन् भने बाँकी रकम फ्रिज गएको सुपरभाइजर चौधरीले बताए । अनुदान रकम लिन सूचना जारी गरेपनि समयमा मुक्तकमैयाले रकम नलगेपछि रकम फिर्ता गएको उनको भनाई छ ।