काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गको बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास सडक खण्डमा ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

यसअघि एकल इजलासले जारी गरेको आदेश दुई न्यायाधीश सम्मिलित संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको सोमबारको आदेशसँगै उक्त राजमार्गमा अब ३२ सिटसम्मको क्षमता भएका सवारीसाधन सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो ।

न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले गत जेठ १३ गते सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा यातायात सञ्चालन, नियमित र व्यवस्थित गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । इजलासले यसअघि मझौला सवारी साधनलाई सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भन्ने अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई भने निरन्तरता दिएको छ ।

संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्तता समेतको मूल्याङ्कन गरी यातायात सञ्चालन सम्बन्धमा उपयुक्त शर्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिस्तरबाट मिति २०७५/०२/१३ मा नीतिगत निर्णय भएको देखियो ।’

‘नेपाल सरकारले यातायात सञ्चालन, नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्ने भएको र विवादित निर्णयमा तोकिएका शर्त र परिधिभित्र रही तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सवारी साधन चलाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेतका कुराहरु उल्लेख भएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले यस अदालतबाट २०७५/०२/२१ मा जारी अन्तरिम आदेश कायम राख्नु मनासिव देखिएन । सो आदेश रद्द गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले जेठ २१ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले प्रत्याभूत गरेको जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारविपरीत रहेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । एकल इजालासले ठूला सवारी साधनलाई समेत चल्ने इजाजत दिँदा सडक दुर्घटना तथा जनताको जीउधनको असुरक्षाको सम्भावना बढ्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जेठ १३ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजमार्गमा १६ टन र ३२ सिट क्षमतासम्का सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गरेको थियो ।