जनकपुरधाम – स्थानीय तहमा प्रायःजसो जनप्रतिनिधिले विभिन्न पालिकामा करको दर र दायरा बढाएका छन् । २ नम्बर प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कर निर्धारण गरिरहेको छ ।

प्रदेशमा अब मनोरञ्जन पनि महंगो हुने भएको छ । लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा अब मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि कर बढाउने तयारी गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्रप्रताप साहका अनुसार प्रदेश सरकारले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा कर संकलन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

केही दिनभित्रै कर संकलन कानूनको मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता हुने बताउँदै साहले भने, ‘प्रदेशमा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा खासै कर उठाउने क्षेत्रहरू छैनन्, मात्र सिनेमा हल तथा चलचित्र हलबाट कर असुल उपर गरिने छ ।’ हिजोआज सिनेमा हलमा कम व्यक्ति मात्रै जाने भएकाले धेरै राजस्व संकलन हुने उनले बताए ।

‘मनोरञ्जन कर लागू भइसकेपछि प्रदेशभित्र सिनेमा हलको टिकट भने अवश्य नै महंगो हुनेछ,’ उनले भने । मनोरञ्जन कर स्थानीय तहले संकलन गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भागबण्डा हुने जनाइएको छ । उनका अनुसार भागबण्डाको अनुपात तय भइसकेको छैन ।

विदेशी फिल्मलाई बढी कर

प्रदेश सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश सरकारद्वारा मनोरञ्जन कर लगाइने र असुलउपर गरिने व्यवस्था राखिएको छ ।

मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशमा प्रदर्शन गरिने विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर असुलउपर गरिने छ । नेपाली चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर उल्लेख गरिएको छ ।

चलचित्र घरले क्याबिन सञ्चालन गरेमा प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । नेपाली चलचित्रमा प्रवेश शुल्कको १० प्रतिशत कर संकलन गरिने छ । 

समयमा नबुझाए जरिवाना

प्रत्येक महिनाको कर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र विवरणसहित स्थानीय सरकारको कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने छ । तोकिएको समयभित्र मनोरञ्जन कर नबुझाइएको खण्डमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाको बुझाउनुपर्ने करको २५ प्रतिशत थप जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।

चलचित्र घरले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । चलचित्र घरले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा स्थानीय सरकारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । २ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले चलचित्र घर बन्द गरेर कर तथा जरिवाना असुलउपर गर्ने जनाइएको छ । समयमा विवरण पेश नगरे प्रतिमहिना १ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ ।

मनोरञ्जन कर नलाग्ने अवस्था

प्राकृतिक प्रकोप, उपकरण मर्मतसम्भार वा अन्य कुनै कारणले ७ दिन वा सोभन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भए स्थानीय सरकारले प्रमाणित गरे बन्द भएको दिनको मनोरञ्जन कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीको सहुलियतको लागि शनिवार बिहान ८ बजे र सार्वजनिक बिदा परेको दिनको बिहान ८ बजेको शोको चलचित्र प्रदर्शनीमा मनोरञ्जन करमा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

चलचित्र घरका सञ्चालकले चलचित्र प्रदर्शन गर्नु १ दिनअघि आफूले प्रयोग गर्ने टिकटको सिलसिलेवार नम्बर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति स्थानीय सरकारको कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने छ भने अभिलेख समेत राख्नुपर्ने छ ।

चलचित्र विकास बोर्डको सिफारिसमा २ नम्बर प्रदेश सरकारले मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति समुदायको संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्रको प्रदर्शनी गरेमा प्रदेश सरकारले कर छुट समेत गर्नेछ । देशप्रेम, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सहिदका त्याग बलिदानीमा आधारित विचारप्रधान, चेतानामूलक र प्रगतिशील चलचित्र प्रदर्शन गरेमा समेत पूर्ण वा आंशिक कर छुट पाउने छन् ।

कर धान्न सकिन्न, हल बन्द गर्छौं !

जनकपुरको रामानन्द चोकस्थित रामजानकी पिक्चर पैलेसमा साउन २ गतेको दोस्रो शोमा ४ जनाले टिकट कटाए । थप मान्छे नआएपछि सिनेमा हल सञ्चालकले चारै जनाको टिकट फिर्ता गरे र चलचित्र प्रदर्शन गरेनन् । कुनै समय थियो – जतिबेला दर्शकहरू सिनेमा हेर्न भन्दै टिकटको कालोबजारी हुन्थ्यो, टिकट कटाउन काउन्टरमा लामै लाइन बस्नुपथ्र्याे । 

तर, अब सायदै वर्षमा कुनै दिन १–२ शोमा ‘हाउस फुल’ हुन्छ । जनकपुरमा हाल ५ वटा हल सञ्चालित छन् । प्रायः सबै हलको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । दैनिक ३ शो सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको भएपनि १ वा २ शो मात्र सञ्चालनमा आउने गर्छ ।

प्रदेश सरकारले मनोरञ्जन कर लगाउने भएपछि अब सिनेमा हल आफैं बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ । रामजानकी पिक्चर प्यालेसका म्यानेजर देवेन्द्र साहले भने, ‘त्यसै त अहिले २८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं भने अब थप २० प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्नु परे हामी सिनेमा हल सञ्चालन गर्न सक्दैनौं, आफैं बन्द गरिदिन्छौं ।’ कर थपिँदै गएपछि फिल्म हलको बिजुलीको बिल तिर्न नै समस्या हुने हल सञ्चालकले जनाएका छन् ।

जनकपुरमा सञ्चालित चलचित्र घरले प्रवेश शुल्कको १५ प्रतिशत कर चलचित्र विकास बोर्ड र शुल्कको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर गरी २८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छन् । त्यसमाथि प्रदेश सरकारले कर थप्ने तयारी गरेको छ । शनिबारका दिन बिहान विद्यार्थी शोमा पनि उत्तिकै कर लाग्ने गरेको छ, जबकि टिकटको मूल्य ५० प्रतिशत कम हुन्छ ।

साहले भने, ‘हामीले बालाकोनीको मूल्य १ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेका छौं । जसमध्ये प्रवेश शुल्कको ७७ रुपैयाँमा आधा त सिनेमाको वितरकलाई नै तिर्नुपर्छ । बाँकी २८ प्रतिशत कर तिरेपछि धेरै घाटा भइरहेको छ भने मनोरञ्जन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने हो भने सिनेमा चलाउन सक्दैनौं ।’

‘कर बापतको मूल्य टिकेटमा थपेर मूल्य बढाउनुपर्ने हुन्छ । मूल्य बढाए मान्छे सिनेमा हेर्न आउँदैनन्,’ साहले भने, ‘प्रदेश सरकारले कर त के पाउँला ? हामी आफैं सिनेमा हल बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छौं ।’ 

प्रदेशमा २७ वटा फिल्ममा हल सञ्चालित छन् । धनुषाको जनकपुरमा ४ र महेन्द्रनगरमा १, महोत्तरीको गौशालामा १ र बर्दिबासमा १, सर्लाहीको मलंगवामा २, लालबन्दीमा १, बरहथवामा २ र हरिवनमा १, सिरहाको लहानमा २ र गोलबजारमा १, सप्तरीको राजविराजमा १, पर्साको वीरगञ्जमा ४ र कोल्हवीमा १, बाराको निजगढमा १, जितपुरमा १ र कलैयामा १ तथा रौतहटको गौरमा १, गरुडामा १ र चन्द्रनिगाहपुरमा १ वटा फिल्म हल सञ्चालित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित दर्जनौं फिल्म हल बन्द भइसकेका छन् ।